पुण्य पी अधिकारी
कारागार र कैदीबन्दीसँग जोडिएका विषयमा प्रायजसो सञ्चार माध्यममा समाचारहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका हुन्छन् । अधिकांश समाचार कारागारमा रहेका कैदीबन्दी आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका विषयमा हुन्छन् । कानूनको खिलाफमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले सुधारका लागि अदालतमार्फत कैदी तथा बन्दीका रूपमा कारागार पु¥याउँछ । तर, कारागारमा पुगेपछि उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था छ ।
कानुन विपरितका गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई राज्यले सुधारका लागि कारागार पु¥याए पनि उनीहरूलाई आधारभूत रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालमा रहेका कैदीबन्दीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत समयसमयमा चासो राखेको पाइन्छ ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी सात ठूला महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवद्धता विश्वसामु गरेको छ । त्यही कारण राज्यको नियन्त्रणमा कारागारमा रहेकाहरूको आधारभूत अधिकार सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई यूपीआरमार्फत विभिन्न कमेण्टहरू प्राप्त भएका छन् । जसमा कैदीबन्दीको आधारभूत मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न नेपाल सरकारलाई विषयहरू प्राप्त भएका छन् ।
नेपालमा वि.स.२०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ । नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि.स.२०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ । हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच वटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार छन् । कारागार विभागको ०७९ असार समान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कारागारमा अहिले २६ हजार २४० जना कैदीबन्दी र १ हजार ६४ जना बालबालिका सुधारगृहमा छन् ।
कारागारमा रहेकाहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको राशनका विषयमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक छ । किनभने मानिसलाई आधारभूत रूपमा दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने न्यूनतम कुराहरू राज्यले उपलब्ध गराउन गरेको छैन । हालै गृह मन्त्रालयले ०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी कैदीबन्दीले पाउने सिदामा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि राज्यले कारागारमा रहेकाहरूको आधारभूत मानव अधिकार सम्बोधनका लागि उचित निर्णय गरेको प्रतित हुन्छ । गृह मन्त्रालयले कारागार नियमावली २०२० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर साउनदेखि लागू हुने गरी कैदीबन्दीले पाउने सिदामा वृद्धि गर्न लागेको छ । राज्यको यो निर्णयले देशभरमा रहेका कैदीबन्दीलाई राज्यप्रति गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
हाल कारागारमा रहेकाहरूले दैनिक पाउँदै आएको नगद भत्ता रकम रु ६० बाट बढाएर रु ८० उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले थालेको छ । चाडवर्प खर्चबापत एकमुष्ठ वार्षिक तीन सय रुपियाँ पाउँदै आएकामा अब वार्षिक १ हजार रुपियाँ दिने सरकारको योजना छ । कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुनु पर्ने भएपनि देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी तथा बन्दीहरूलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका गृहले कारागार नियमावली २०२० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने छ । कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरी कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । कारागार नियमावली संशोधन गरी कारागारमा रहेकाहरूलाई दैनिक जीवनयापनका लागि राज्यले सिदामा गर्न लागेको वृद्धि स्वागतयोग्य छ ।
