विराटनगर । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भएका छन्।
शीर्ष नेताबीच त्यसबारे समझदारी बनेको एक नेताले जानकारी दिए। ‘वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने समझदारी भएको छ, सबै मन्त्रीहरुको समान हैसियत रहने निर्णय नै गरेका छौँ,’ ती नेताले भने, ‘शीर्ष नेताहरु मन्त्री नबन्ने भएपछि उपप्रधानमन्त्री नबनाउँदा हुन्छ भनेर सुझाव छ।’
शीर्ष तहका नेताहरु पठाउँदा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र त्यसले प्रधानमन्त्रीको काममा असर पर्ने भएकोले त्यो पद नै नराख्ने सहमति बनेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ।
उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहलाई पनि दिनुप¥यो, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका पनि उच्च तहका नेतालाई बनाउनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर त्यो पद नै नराख्ने भन्ने छ अब निर्णय फेरबदल नहुन सक्छ।’
सत्तारुढ दलमा रहेका सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु एक पटक उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।
त्यो पद नै नराखेपछि उनीहरु मन्त्री मात्र बन्ने छैनन्।
मंगलबार वा बुधबारसम्ममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले असार २९ मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गते ल्याइएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश खारेज गरेकी छन्।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरे पनि प्रक्रियामा अघि बढाएको थिएन। आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकमा यसबारे कुरा भएको थियो।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन माओवादी केन्द्रबाट २ र कांग्रेसबाट २ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए।
साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र असोज ७ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा डा नारायण खड्कालाई देउवाले नियुक्त गरेपनि बाँकी मन्त्रालय आफैँले राखेका छन्।
अध्यादेशकै व्यवस्थामा टेकेर एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भइसकेको छ।
अब सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउने छन्।
जसपा र एकीकृत समाजवादीले मंगलबार नाम दिने
प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रलाई ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जसपालाई ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिने विषयमा छलफल भएको छ। यद्यपि औपचारिक सहमति भइसकेको छैन।
जसपालाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन, श्रम र अर्को एक मन्त्रालय दिने सम्भावना छ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन मन्त्रालय दिने समझदारी बनिसके पनि अन्य मन्त्रालयको भने टुंगो लागेको छैन।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल जारी रहेको बताए।
एकीकृत समाजवादीले सरकारमा पठाउने नेताहरुको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई दिइसकेको छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनिसकेकोले अन्य दलसँगको सहमति भएपछि मात्र मन्त्रालय टुंगो लगाउनेछ।
