सम्पादकीय
राजनीतिमा नैतिकता र विवेक सबैभन्दा धेरै खोजिन्छ, चाहिन्छ । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन उच्च नैतिक चरित्र र व्यवहारको खाँचो पर्छ । जहाँ अनैतिक दाबीको रजगज चल्छ, त्यहाँ जनताको पक्षधरताको गुञ्जायस बाँकी रहन्न । असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिने कुरै आउँदैन भन्दै हिँडिरहेका छन् । उनका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघ्दै ‘कायर बनेर राजीनामा नदिने’ घोषणा नै गरिसकेका छन् । सत्तामोहको यो अशिष्ट र आपत्तिजनक शैलीले ओली र उनको समूहलाई दिनहुँ वस्त्रविहीन तुल्याइरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटना छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टी नेताहरुले नैतिकता प्रदर्शन गरेर पदत्याग गरेका छन् । पञ्चायतकालमा कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार जल्दा राजीनामा दिएका थिए । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय व्यहोर्दा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले पद त्यागेका थिए । रुक्माङ्गत कट्वाल प्रकरणमा आफ्नो निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले बदर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहले सधैं सत्तोसराप गर्ने प्रचण्ड र नेपालले यति उच्च नैतिकता देखाएको मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले दण्डित गरिसक्दा पनि ओली राजीनामा दिनेबारे सोच्नसम्म नसक्ने अवस्थामा छन् । यसरी ओलीले सत्तालिप्साको लज्जाजनक मानक खडा गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको मानक त भत्काए नै, संविधानकै धाराहरुको पनि गलत र आफूखुसी प्रयोग गर्दै आए । संसद् विघटन गर्नेदेखि लिएर संवैधानिक आयोगहरुमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने, आफ्ना भक्तगणलाई प्रदेश प्रमुख र राजदुत बनाउनेसम्मका गतिविधि उनले त्यसबेला गरे, जतिबेला संसद् थिएन र उनी आफै काम चलाउ हैसियतमा पुगेका थिए । यहीबेला संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई बदर गरिदियो । तर, उनी थेत्तरो बनेर पदमा टाँसिएर बस्न खोजिरहेकै छन् । अनैतिक बन्नुको हद नाघेर भएपनि सत्ता नछाड्ने ओली प्रवृत्ति उनको समूहमा माथिदेखि तलसम्मै उस्तै छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई यसका उदाहरण हुन् । आफ्नै दलभित्रका बहुमत सांसदले अविश्वास दर्ता गरेका छन् । त्यसलाई सामना गर्छु भन्दै संसद् छल्ने, बैठक अवरोध गर्ने, बैठकमै नआउनेसम्मका हर्कत मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् । लाग्छ, सत्तामोह प्रदर्शन गर्नु र जस्तोसुकै हालतमा पनि कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्नु ओली समूहको मुख्य चरित्र हो । ओली समूहले प्रदेश १ देखि सिंहदरबारसम्म देखाएको व्यवहारले यहि देखाउँछ । पञ्चायतकालका मन्त्रीहरु जतिको पनि इमान देखाउन नसक्नेहरुले संघीय गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गरिरहेको यो क्षण लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । एकजना व्यक्तिको स्तुतिमा व्यस्त रहने अनि संविधानका प्रावधान र लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र पनि नभएको ओली प्रवृत्ति यसर्थ पनि मासिन आवश्यक छ । अदालतले त्यसको अवसान गराएको छ । अब बाँकी रहेको यो प्रवृत्तिको ढुकढुकी निमिट्यान्न पार्ने पहल संसद्भित्रबाट थाल्नुपर्छ ।
