विराटनगर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताउनुभएको छ ।
एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकालीलाई सीमा नदी मानेर विद्युत् परियोजना र पानी बाँडफाँटको कुरा गरिएकोमा नदिको मुहान स्पष्ट नहुने त्रुटी भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
आज ज्ञवालीले नागरिक दैनिकमा दिनुभएको अन्तरवार्तामा नदिको मुहान र स्रोतमा योगदानको विषयमा त्यतिबेला टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यो गर्न सकिने भएपनि कमी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारी तवरबाट महाकाली सन्धिमा त्रुटी भएको स्वीकार गरिएको सायद पहिलो पटक हो ।
२०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालिन नेकपा एमाले त्यसको बलियो समर्थक थियो । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी विरामी भएको अवस्थामा एमाले केन्द्रीय समितिले बहुमतले सन्धीको पक्षमा उभिँदा बामदेव गौतम र सिपि मैनालीहरु भने त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए । महाकालीमा राष्ट्रघात भएको उनीहरुको ठहरपछि एमाले विभाजन भएको थियो ।
महाकाली सन्धि २०५३ साल असोज ४ गते संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यसबेला महाकालीको बिजुली सेटेलाइटबाट बेचेर १ खर्ब २० अर्ब वार्षिक नेपाललाई आम्दानी हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति नेताहरुले दिएका थिए । महाकाली सन्धिको पक्षमा तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिब माधबकुमार नेपाल र केपी ओलीसहितका नेताहरु कडा रुपमा उभिएका थिए ।
महाकाली सन्धी भएको अहिले २३ वर्ष बितिसकेपनि अहिलेसम्म नेपालले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन । अहिले सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली नदी सीमा नदी भएको दरो अडान लिएको छ । तर, महाकाली सन्धीमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमान नदी मानिएको छैन ।
महाकाली सन्धीको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकवीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख छ । सो सन्धीको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको उल्लेखित छ ।
महाकाली सन्धि हुनु अगाडि नै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको थियो । तर, सन्धिमा त्यसबारे केही उल्लेख गरिएन । महाकाली सन्धीको आयु ७५ वर्षको भएपनि सन्धीको धारा ३ अनुसार सन्धी दुबै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिने उल्खेख भएकोले अहिले संशोधन गर्नु उचित छ ।
लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा सुगौली सन्धि पनि संशोधन हुनुपर्छ । त्यो सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सन्धिका समर्थक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला सिंगो मुलुक लिम्यिाधुरासम्मको भूमि फिर्ताको पक्षमा उभिएको छ ।
लिम्यिाधुरासम्मको नक्सा सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र देउवाले महाकाली सन्धिबारे औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिएको सुनिएको छैन ।
