सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएपनि संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताको कारण प्रदेशहरु बलियो हुन सकेका छैनन् । खासगरी वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको अझै प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय निजामति ऐन नआएको कारण कर्मचारी परिचालन अझै प्रदेशको भूमिका प्रभाबकारी हुन सकेको छैन भने वित्तीय हिसाबले संघले प्रदेशलाई हेपिरहेको छ । राजश्व हिस्साको १५ प्रतिशत मात्र प्रदेशहरु पाउने गरेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई बजेटकै संकट हुने गरेको छ । जककि पुँजीगत बजेट परिचालनमा प्रदेश सरकारहरु संघभन्दा अब्बल सावित हुँदै आएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ल्याएको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेटको झण्डै ५ अर्ब कटौती हुने अवस्था आएको छ । त्यो संघ सरकारकै कारणले हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएपछि बजेटमा संकट उत्पन्न भएको हो ।
प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानीको ८६.४ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने देखिएको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रकममा लगातार कटौती हुँदै आएको र चालू खर्च बढिरहेको कारण बजेटको स्रोतमा दबाब पर्ने निश्चित छ । माघ मसान्तसम्म संघबाट ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख अनुदान निकासा भएको छ भने बाँडफाँट हुने राजस्वतर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख मात्र प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत हो । कोशी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा माघसम्म २ अर्ब ४५ करोड मात्र संकलन भएको छ ।
प्रदेशमा आउने संघीय अनुदान निरन्तर घट्दै आएको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ अर्ब १२ करोड, २०८०-८१ मा २ अर्ब २७ करोड ४१ लाख र चालू वर्षमा झण्डै २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुदान कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । बजेटको स्रोतमा दबाब बढेपछि सरकार अनिवार्य दायित्वबाहेक प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च, पूँजीगत मर्मतसम्भार, मेसिनरी खरिद, फर्निचर, सवारी साधन खरिद लगायतका क्षेत्रमा कटौती गर्ने तयारीमा छ । माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २८.४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब २ करोड २८ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पूँजीगततर्फ ३ अर्ब २१ करोड ३ लाख खर्च भएको छ भने चालू खर्चतर्फ ४ अर्ब ९७ करोड ६० लाख खर्च भइसकेको छ । स्थानीय तहलाई १ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख अनुदान निकासा भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि नयाँ स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । समुदाय तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यूटावर, पार्क, रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर जस्ता आयोजनाबाट आम्दानीको नयाँ स्रोत विकास गर्न सकिन्छ । साथै, संघीय सरकारले अनुदान कटौती नगरी सम्पूर्ण रकम निकासा गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर पहल आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशमा देखिएको बजेट संकट संघीय अनुदान कटौतीकै कारण उत्पन्न भएको हो । संघीय सरकारको सहयोग नपाए प्रदेश सरकारले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने मात्र नभई आर्थिक असन्तुलन झन् बढ्ने जोखिम रहेको छ ।
