उदयपुर । अवैध उत्खनन भएको उजुरी परेपछि उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–२, र ४ को सिमामा पर्ने माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको छाननिविन सुरु भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) इटहरीमा उजुरी परेपछि छानविन सुरु भएको हो । नगरपालिकाकै मेयर कालुमान लामाको सेटिङमा अवैध उत्खनन् भएको भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको कार्यालय इटहरीले गत शुक्रबारदेखि छानविन सुरु गरेको जनाएको छ ।
अवैध उत्खननले चुरे वन क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गरेको भन्दै चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष केशव अधिकारीले अख्तियारको कार्यालय इटहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले भने, ‘उजुरीको आधारमा गत शुक्रबार अख्तियार अनुसन्धान आयोगको एक टोलीले उत्खनन क्षेत्रको फिल्ड अनुगमन गरेको छ । म आफैँ टोलीसँग बसेर उत्खनन क्षेत्र देखाएको हुँ ।’
वडा अध्यक्ष अधिकारीले माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रबाट सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, नीजि जग्गाबाट गिट्टी, बालुवा, माटो, ढुंगा, उत्खनन गरी नगरपालिकाकै मेयरको सेटिङमा लाखौँ कर छली गरी विक्री वितरण गरेको भन्ने उजुरी दिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो उजुरीको आधारमा अख्तियार इटहरीको टोलीले शुक्रबार फिल्ड भिजिट गरेको हो ।’
नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (शंसोधन २०७९) विपरीत गैर कानुनी रुपमा व्यक्तिको नम्वरी र ऐलानी जग्गा कागजमा देखाएर चुरे वन क्षेत्रमा प्रकृति दोहन गरेपछि उजुरी गर्न बाध्य भएको उनले बताए । उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा उत्खनन पाउने पर्ने मापदण्डविपरीत ठुला ठुला खाल्डा खनिएको छ । अनि पुरिएको छ । झण्डै एक हजार टिपरभन्दा बढी लगिएको छ । उत्खननको मारमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय परेका छन् ।’
अहिले पनि नगरपालिकामा प्रमुख कालुमान लामा नजिकका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बसेर प्रमाण नष्ट बनाउन सुरु गरेको र किर्ते प्रमाण बनाउन लागि परेको स्रोतको भनाइ उदृत गर्दै वडाअध्यक्ष अधिकारीले नम्बरी भनिएको जग्गाको किर्ते प्रारम्भिक वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन (आइइ) नक्कली बनाएको बताए । उनले थप्दै भने, ‘हामीले हालेको उजुरीको आधारमा अदुअआको टोलीले प्रारम्भिक फिल्ड भिजिट गरेको छ ।’
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका एक अधिकारीले अवैध उत्खन्नको बारेमा उजुरी परेको र प्राआरम्भिक छानविन सुरु भएको जानकारी दिए । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामी विस्तृत छानविनको तयारीमा छौँ ।’
अवैध उत्खनन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि जिल्ला समान्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गरेर कानुनी प्रक्रिया अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा उक्त उत्खनन अवैध भएको ठहर गरेको अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उदयपुरका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘उत्खनन प्रक्रिया नपुगेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर मात्र उत्खनन गर्न चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई अनुरोध गरेका छौँ ।’
जिससले मागेको कागजातमा नीजि जग्गामा भनिएपनि आइइ किर्ते गरेको, खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती, कुलो लगायतका सावजनिक संरचनामा असर पुगेको कागजात आएको थियो । उक्त अवैध उत्खनन भएको क्षेत्रको आठ बुँदा प्रष्टीकरण जिससले मागेको छ । जिसस प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘नगरपालिकाले वन क्षेत्रसँग जोडिएको नीजि जग्गाबाट उत्खनन गर्दा नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटसँग समन्वय नगरेको, उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको साङ्गे छोइलिङ कन्सट्रक्सन प्रालि चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ को नविकरण नगरिएको भेटिएको छ । उनले भने, ‘आइतबारसम्म कुनै पनि बुदाँको जवाफ जिससको कार्यालयमा आएको छैन ।’
उत्खननको ठेक्का दिइएको साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक घिसिङ तामाङ चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामाका स्वकीय हुन् । उनी भर्खरमात्र नियुक्ती भएका हुन् । मेयर लामा र साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चाल घिसिङ तामाङ नातामा एकै घरका काकाभतिज पनि हुन् । नगरपालिका स्रोत भन्छन–किर्ते कागजात बनाएर मेयर लामाले आप्mनै मान्छेलाई ठेक्का दिएका हुन् । अहिले बन्द छ । जसको जग्गा नम्वरी हो भनिएको छ । त्यो थोरै नम्वरी हो बाँकी वन क्षेत्र पर्ने जनाएको छ ।
बन्द गरिएको उत्खन्न अहिले खुलाउने गरी नगरपालिकाले तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमाराई भन्छन्, ‘गएको चैत्र १९ गते मेयर कालुमान लामाको स्वकीय सचिवमा भतिज निरज घिसिङ तामाङ नियुक्ती भएका हुन् । त्यसपछि गएको वैशाख ७ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उनै घिसिङ सञ्चालक रहेको साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सन प्रालिलाई उत्खन्न गर्न अनुमति दिइएको हो ।’
ठेक्काको व्यवस्थापनको जिम्मा अनौपचारिक रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर अध्यक्ष दिनेश राईलाई दिएको थियो । उनले चौनपा क्षेत्रका विरोध गर्ने निर्माण व्यवसायी र स्थानीयलाई मिलाउँदै आएको स्रोत बताउँछ । उनले सबै मिलेर काम गरौं भनेको बताए । ‘म कुनै प्रकारको व्यवस्थाक होइन । काम गर्दा सबै मिलेर गरौँ भनेको हो । मिलउँदै जाँदा विवाद भयो । विरोध गर्नेलाई मिलाउँदै लगेको हुँ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको हित पनि होस् । व्यवसायमा दुईचार पैसा नाफा पनि होस् । काममा गर्दै जाँदा साथीहरु इमान्दार हुनु भएन । कहाँ खुसक्यो खुसक्यो । बन्द पो भयो ।’
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ दफा ७ को (१) नीजि र सरकारी जग्गाको शीर्षक, इकाइ र दररेट कायम गरिएको छ । जसमा क्रम संख्या ६ मा नीजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुरमा प्रतिक्युफिट रु २ तोकिएको छ । यता क्रम संख्या ७ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर घनफिट रु एक रुपैँया ५० पैसा तोकिएको छ ।
चौदण्डी नगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ कै अनुसूची ६ अनुसार दिएको अनुमति पत्रमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ कै अनुसूची ६ क्रमसंख्या १ मा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट लगायतको घाटगद्दी (स्विकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक) प्रतिक्युफिट संकलन शुल्क रु ७ र बिक्रीदर रु ८ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।यता क्रमसंख्या २ मा बालुवा, चिप्स बिक्री, वा घाटगद्दी –स्विकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक प्रति क्युफिट रु ६ र बिक्री दस्तुर रु ७ तोकिएको छ । जुन नीजि जग्गा बाहेकका सार्वजनिक जग्गाका जुन खोला क्षेत्रमा पर्दछ । उक्त आधारमा उत्खन्न गरेको भए लामाखोलाको बगरबाट उठाउनु पर्ने थियो । त्यो महंगो पर्दथ्यो ।
बरपानीमा दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक एकसय सय टिप बढी गिट्टी लैजादा पनि १२ दिनसम्म १२ सय टिपर लगेको स्थानीयको भनाइ छ । दस चक्के टिपरमा १२ घनमिटरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १४ हजार ४ सय घनमिटर बढी गिट्टी सिराहा पठाएको छ । पत्रमा दश हजार घनमिटर मात्र भनिएको छ । दश हजार घनमिटर भनिएपनि माडीबास र लामाखोला बरपानीबाट झण्डै ३५ हजार घनमिटर गइसकेको अनुमान स्थानीयले गरेका छन् । एसियन हाइवे निर्माण गरिरहेको एक चाइनिज कम्पनीलाई एकलाख घनमिटर दिने मौखिक सम्झौता भएको र त्यही अनुसार १० हजार घनमिटर अहिले उत्खनन भएको नगरपालिकाको स्रोतको भनाइ छ ।
लामाखोलाको किनारमा रहेका सात घरपरिवारको नीजिमा नम्वरी र ऐलानी जग्गामा उत्खन्न गरिएको छ । उत्खननका कारण बरपानी गाउँका झण्डै ७५ घर धुरी र एकसय विगाहा खेतमा असर पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र रोडाढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा नियमन सम्बन्धी प्रतिवेदनले चुरे क्षेत्रमा स्काइभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । तर, बरपानी क्षेत्रमा स्कोइभेटरनै प्रयोग गरेर खनिएको छ । चौदण्डी नगरपालिका ७ का वडाअध्यक्ष केशव अधिकारीले कार्यपालिकाको बैठकमा मनमौजी निर्णय गरेर उत्खन्न भएपछि रोक्न माग गर्दापनि सुनुवाई नभएको बताए । ‘पालिका गयौं । सुनुवाइ भएन । जिल्ला प्रशासन कर्यालय पुग्यौँ । अवैध भनेर रोकियो । तर, छानविन हुने कुनै संकेत पाइएन । त्यसपछि अख्तियारको कार्यालय इटहरीमा गएर उजुरी दर्ता गरेको हुँ । कसरी, कुन विधिबाट छानविन हुन्छ । हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
चौनपाकी उमपेयर मणिकादेवी दुलालले विवादीत क्षेत्रको उत्खनन अहिले रोकिएको र प्रक्रिया पु¥याएर ठेक्का लागेको भन्दै अब छानबिन हुने बताइन । उनले भनिन्, ‘मैले अनुगमन गर्दा ठिकै थियो । पछि विवाद आयो । अब माथिल्लो निकायले नै छानबिन गरेको छ । गलत भए कारवाही हुन्छ ।’ यस विषयमा नगर प्रमुख कालुमान लामाले भने प्रतिक्रिया दिएनन् ।
