जयराज संयोक लिम्बू,
देशमा नेपाली विशेषताको संसदीय राजनीतिक परम्परालाई उल्लङ्घन गर्दै प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको गठबन्धनमा संयुक्त सरकार गठन भएपश्चात् राजनीतिक म्युजिकल चेयरको पटापेक्षा भएको छ। जनयुद्धलाई कानुनी बन्दोबस्तद्वारा अस्वीकार गर्दै संवैधानिक उपलब्धिहरूलाई खारेज गर्दै संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको अपवित्र गठबन्धन भएको छ। माओवादीलाई खारेज गरी गरिने संविधान संशोधनको सहमतिको पाण्डोरा बक्सभित्र राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको दक्षिणपन्थी प्रतिगामी विचारले पनि शिर उठाइरहेको छ। अग्रगामी क्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थी प्रतिगामीबीच संघर्षको विषम परिस्थितिले देशलाई गतिहीन ९कतबनलबतष्यल० अवस्थामा धसाइएको छ।
१० वर्षे जनयुद्ध केवल कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र थिएन। उत्पीडित जनजातिहरू, शोषित सर्वहारा वर्ग, उपेक्षित दलित, प्रताण्डित महिला र वञ्चित भूगोलको आयाम समेटिएको यो एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन थियो । तर अभिशप्त नेपाली राजनीतिक इतिहासबाट पृथक रहन दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलनले पनि सकेन । सत्ता राजनीतिको कोपभाजनमा अधुरो अपुरो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्तिको लागि सम्झौता गर्नुको विकल्प रहेन। फेरि आज त्यही आधा गिलास खाली संविधानमा पनि दलाल पूँजीवादी कांग्रेस, वर्णवादी एमाले, जातिवादी क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरु र सामन्तवादी राप्रपाको हिंस्रक आक्रमणमा संविधानसभाबाट निर्मित सार्वभौम नेपाली जनताको संविधान किमकर्तव्य बिमुढ बन्नपुगेको छ।
उपरोक्त बहुआयामिक घेराबन्दीलाई तोड्दै जनजीविका जनअधिकार र जनवादको रक्षा गर्न अघि बढ्ने क्रममा गौरवशाली क्रान्तिकारी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले यही २०८२ वैशाख २८ र २९ गते लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन किराती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चासँग संयुक्त रुपमा धरानमा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ।
उक्त संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई परास्त गर्दै क्रान्तिकारी जनताको जितको सुनिश्चितताका लागि केही राजनीतिक ठोस कदमहरू उठाउन जरुरी देखिन्छ। उक्त वस्तुगत कार्यहरूलाई अनुमोदन गर्न सिफारिस गर्दछु।
(१) नो कोशी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै प्रदेशको नाम कोशी खारेजी गर्ने र पहिचानको आधारमा पुननामाकरण गर्ने !
(२) लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सिफारिसमा प्रदेश सभाको चुनावमा निश्चित प्रतिशत टिकट मोर्चालाई प्राप्त गरेको सुनिश्चिता गर्ने ।
(३) मोर्चाका प्रमुख अध्यक्षहरू रहने संघीय परिषद् गठन गर्ने। संघीय परिषद्को अधिकार पार्टी विधानमा सुनिश्चित गर्ने। प्रदेश प्राप्त गर्न नसक्ने समुदायको लागि प्रदेश परिषद् गठन गरी विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने। उपरोक्त मुद्दाहरूलाई पार्टीले सम्बोधन गर्न सके लिम्बुवानमुक्ति मोर्चाको सार्थकता सिद्ध हुनेछ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन हिंजोको सामन्ती निरंकुश वंशवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्यका लागि एउटा राजनीतिक प्रधान संगठनको रुपमा भएको थियो। अब मोर्चाको बदलिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक परिवेशमा आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक लगायत सम्पूर्ण समुदायको जीवन उपयोगी उद्देश्यहरू कार्यक्षेत्र हुनुपर्दछ।त्यसका लागि केही वार्षिक लक्ष्यहरू सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
(१) लिम्बू भाषा याक्थुङ पानलाई सबै लिम्बूहरूले लेख्न बोल्न सक्ने बनाउन विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने।
(२) लिम्बू विद्यार्थीहरूलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षाका अध्ययनका लागि प्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
(३) यसले तंगबेमा आधारित वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन गर्ने र लिम्बुवानको १० क्षेत्रमा नयाँ वर्ष मनाउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने । नयाँ वर्षमा लिम्बू भाषामा कथा, कविता, नाटक, निबन्ध आदि साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने।
(४) विभिन्न प्रकारका मुन्धुमी पुस्तकहरूलाई अध्ययन र संश्लेषण गरी एकीकृत मुन्धुम पुस्तक इतिहासको रूपमा नेपाली भाषामा प्रकाशन गर्ने । (५) लिम्बू समुदायको आर्थिक सांस्कृतिक जीवन जोडिएको भूगोल भित्र एउटा याक्थुमलाजे स्थापना गर्ने।
लिम्बुवान सहितको समुदायहरू भावनात्मक रूपमा जोडिएको नयाँ नेपाल सामुदायिक समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिको गन्तव्यमा अघि बढ्नेछ। उत्पादन वृद्धि पहिलो लक्ष्य हुनेछ। संघीयताको चरित्र उत्पादन वृद्धिमा प्रतिस्पर्धी हुनेछ।अदृश्य हातहरू समुदायभित्र अन्तर्निहित हुनेछ। अतिरिक्त मुनाफा समुदाय भित्र बोनस बनी वितरित हुनेछ। न्याय समुदायको सामाजिक न्याय हुनेछ। समतामूलक समाजमा निर्मित त्यस्तो नेपाली विशेषताको समाजवादले साम्राज्यलाई पराजित गर्नेछ। जसलाई हामी सामुदायिक समाजवाद भन्नेछौँ ।
कानेपोखरी–४ मोरङ
