उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–३ र ४ को बीचमा पर्ने लामा खोलाको बरपानी क्षेत्रको चुरे वनमा स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न भएको पाइएको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (शंसोधन २०७९) विपरीत नगरपालिकाकाले मेयरकै स्वकीय निरज घिसिङ तामाङको नाममा रहेको साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि चौदण्डी नगरपालिका–७ लाई ठेक्का दिएर उत्खन्न गरिएको रहस्य खुलेको हो ।
ठेक्का दिइएको साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक घिसिङ तामाङ चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामाका स्वकीय हुन् । उनि भर्खरमात्र नियुक्त भएका हुन् । मेयर लामा र साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक घिसिङ तामाङ नातामा एकै घरका काकाभतिज पनि हुन् । निजी जग्गाको प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न दिएको बरपानी क्षेत्रबाट सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रमा उत्खनन गरिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि उक्त घटना बाहिर आएको हो । नगरपालिका स्रोत भन्छ–किर्ते कागजात बनाएर मेयर लामाले आप्mनै मान्छेलाई ठेक्का दिएका हुन् । अहिले अनुगमन समितिले बन्द गरेको छ । अब कसरी खुल्छ हेर्न बाँकी छ । नम्वरी हो भनिएको जग्गासमेत नम्बरी नभएको मेरो बुझाइ छ ।’
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ शंसोधन २०७९) दफा ९ अनुसार जिल्ला समान्वय समितिका प्रमुखसंयोजक रहने गरी अनुगमन समिति हुन्छ । उक्त समितिको अगुवाई गर्ने जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ मा चौदण्डीगढी नगरपालिका (चौनपा) अन्र्तगतका नदी तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन सम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आइई (प्रारम्भिक वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन) स्वीकृत भई प्रक्रियागत रुपमा चौदण्डीगढी नगरपालिका (चौनपा) लामाखोला र द्वाराखोलासहित ८ ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा वा माटो उत्खनन् गरेको छ । जसमा अहिले विवाद भएर बन्द भएको चौनपा बरपानीको लामा खोलाक्षेत्र पर्दैन । उता विवाद भएर रोकिएको चौनपा २ कै माडीबास खोला पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । त्यस क्षेत्रमा पनि खनिएको थियो । स्थानीयले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि चौनपाकै ३ र ४ मा पर्ने बरपानी क्षेत्रमा खनिएको हो ।
उक्त विवादित क्षेत्रमा चौनपाले स्थानीय साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि चौदण्डी नगरपालिका–७ लाई ठेक्का दिएको छ । त्यस अघि पनि माडीबासमा सोही कन्सट्रक्सनलाई जिम्मा दिइएको थियो । उत्खन्न हुन थालेपछि बरपानी क्षेत्रका स्थानीयले विरोधगर्न थाले । त्यसपछि अवैध उत्खनन्को रहस्य बाहिरियो । अवैध उत्खन्न भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीलाई खवर गरेको चौनपा ४ का वरपानीका स्थानीय युवा पुष्पराज सुवेदीले बताए ।उनले भने, ‘नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीबाट हामीले साथ पाएनौँ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ । त्यसपछि अहिले उत्खनन् रोकिएको छ ।’
गत शुक्रबार नै ज्ञापन पत्र बुझेपछि उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेललगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वको टोलीले उत्खनन् क्षेत्रको अनुगमन गर्दै तत्काललाई बन्द गर्ने र उत्खनन् भएको क्षेत्रको कानुनी प्रक्रिया र कागजात अध्ययन गरेपछि मात्र थप निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
अनुगमनकै क्रममा उत्खनन् भएको क्षेत्रको बारेमा अनुगमन टोलीलाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको पत्र अनुसार नगरपालिकाको २०८२ वैशाख ७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरी आगामी जेठ मसान्तसम्म उत्खनन् गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्र प्राप्त गरेपछि नगरपालिकाबाट अनुमति पाएको भन्दै ठेकेदारले उत्खनन् जारी राखेको छ । त्यस विषयमा फेरि विवाद बढेपछि शुक्रबारबाट उत्खनन् रोकिएको छ ।
नगरपालिकाको पत्र अनुसार लामाखोला किनारमा रहेका सात घरपरिवारको निजी नम्वरी र ऐलानी जग्गामा उत्खन्न गरिएको भनिएको छ । ती सात घरको जग्गाबाट नौ हजार १६० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न स्वीकृत दिएको कागजात अनुगमन टोलीले प्राप्त गरेको छ ।
अनुगमन टोलीसँग नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनलेसाङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिलाई लामा खोलामा उत्खन्न गर्न अनुमति दिएको पत्र देखाएका थिए । अनुगमन टोलीसँग वनले भनेका थिए, ‘सबै डकुमेन्ट नगरपालिकाको कार्यालय बेल्टारमा छ । यहाँ ल्याउन भुलेछु ।’ उता माडीबास क्षेत्रमा उत्खन्न भएको विवरणसमेत उपलब्ध थिएन । उक्त अनुगमन टोलीसँग भेटिएका सब डिभिजन वन कार्यालय बेल्टार चौदण्डीगढीका सहायक वन अधिकृत बाबुराम फुयँलले कानुनी प्रक्रिया पुगे नपुगेको थाहा नभएको भन्दै घटनास्थलमा हेर्दा कानुनसम्मत काम भएजस्तो नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा, त्यसमा पनि बस्ती जोडिएको ठाउँमा यसरी वन क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको छ । अब कसरी आइई गरिएको हो ? यसभन्दा अघि आइई गर्दा वनका कर्मचारीलाई सोध्ने चलन थियो । निजी क्षेत्रको जग्गामा नम्बरी जग्गामा आइई गर्दा पनि वनलाई सोध्नुपर्छ । यस विषयमा सोधिएको छैन ।’ डिभिजन वन कार्यालयलाई सोधेको हो भने मलाई थाहा छैन ।’
डिभीजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमखु रामभगत यादवले पालिकाकाहरुले ढुंगा गिट्टी बालुवासँग जोडिएका ऐन, कानुन, नियम, नियमावली निर्देशिका पालना नर्गदा विवाद आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले विवाद रहेको लामाखोलाको बरपानी क्षेत्रमा आइई गर्दा वनलाई जानकारी छैन । निजी वा सार्वजनिक जग्गामा ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन् गर्दा वन कार्यालयलाई अनिवार्य सोध्नु पर्ने हुन्छ ।’
त्यस क्षेत्रमा चालिसे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चौनपा–४ पर्दछ । सोही सामुदायिक वनका सचिव कुमार राईले यस क्षेत्रमा अरु कामको लागि आइई हुँदा सोधिएको र बोलाएर छलफल गरेको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अहिले विवाद रहेको लामाखोलाको बरपानी गाउँ नजिक रहेको नीजि जग्गाको आइई गर्दा सोधिएन । खनेपछि मात्र थाहा पाएँ ।’
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ११ अनुसार आइई गरी भौतिक क्षेत्र, जैविक, सांस्कृतिक आदि प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ (क) र (ख) मा नीजि जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, भरौट, बिक्री गर्दा आइई गराएर स्थानीय तहबाट स्विकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा साँध सिमाना पर्ने जग्गा धनीको लिखित स्विकृत भएको हुनुपर्नेछ । माटो उत्खन्नबाट प्राकृति स्रोतको दुरुपयोग, सार्वजनिक तथा मानवीय वासस्थान, भौगोलिक संरचना, साँध सिमानामा रहेको छिमेकीको जग्गाको संरचना, कुलो नहरमा असर पु¥याउन पाइने छैन ।’
तर, लामा खोलामा त्यसको ठिक उल्टो देखिन्छ । उत्खनन् भइरहेको जग्गाको सँधियार कान्छीमाया राईले साँधियारको जग्गा हुँदै खोला पुग्ने कुलो भत्काएर खेतमा पानी नआउने बनाएको र अब दिनमा खेती बस्तीमा बाढी पस्ने समस्या आएको बताइन । उत्खनन्का कारण त्यहाँका ७५ घर जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन् । कान्छीमायाले भनिन्, ‘सँधियारले जग्गाको लाजपूर्जा छ भनेर दिएका छन् । मेरो पनि त्यही जोडिएको जग्गा छ । तर, लालपूर्जा छैन । कसरी खने ? पाइँदैन भन्ने सुनेको छु तर, कसरी हामीलाई नसोधीकन खनियो ? यो रहस्यमय छ ।’
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा ‘घना बस्ति र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँचसय मिटर दुरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न र संकलन गर्न पाइने छैन ।’
तर, दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नदी खोला र खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, गिट्टी र माटोजन्य पदार्थको थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भइ भै प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विप्द व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनु पर्ने भनी विस्तृत विवरण तथा सिमाकंन सहित तोकेका स्थलमा उत्खनन् गर्न भने बाधा नहुने भनिएको छ । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी छिद्रहरु खोज्दै उत्खनन् गरिएको पाइएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोेधन २०७९) को बुदा नम्वर ४ मा दफा ४ को उपदफा (१०) मा भएको ‘‘घना बस्ति र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको पाँचसय मिटर दूरीभित्रको नदी’’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ । लामा खोलामा यही व्यख्यामा रहेर नगरपालिकाले ठेकेदारमार्फत जथाभावी गरेको देखिन्छ । एक वन कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का मेयरका स्वकीयको फर्मलाई दिइएको छ । कसरी कहाँबाट उत्खनन् गर्न सजिलो हुन्छ । त्यहीँबाट उत्खनन् गरिएको छ । यो सोचिबिचारी दोहन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले केही दिन बन्द भएपछि खुल्ने दावी गरे । वन कार्यालयबाट सबै पक्षको मिलेमतो भएकोले दोहन रोकिने सम्भावना न्युन रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
मापदण्ड २०७७ (संशोेधन २०७९) दफा (३) ग मा ‘निजी जग्गाबाट उत्खन्न गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थ निकाल्न प्रचलिन कानुन बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको छ,’ भनिएको छ । यसैको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपूm अनुकुल मापदण्ड बनाउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको व्यापार गर्न ऐन, कानुन, कार्यविधि, नियमावली बनाउने गरेको जानकारहरुको भनाइ छ । चौनपाको लामाखोला बरपानी क्षेत्रको विवाद पनि यही नै हो । त्यही देखिन्छ । उनै अनुगमनको दिन भेटिएका तिनै वन कर्मचारी भन्छन–यहाँ ठुला ठुला खाल्डो बनाएर खनिएको थियो । अहिले पुरिएछ । आइडिया सहि लगाइएको छ ।’ यता अर्का स्थानीय राजबहादुर राईले भने, ‘पहिला खनेको खाल्डो पुरिएछ । पूरै हेर्दा सामान्य बनाइएको छ । तर, पनि अबका दिनका खेतमा कुलो आउने सम्भावना सकिएको छ ।’
यता राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यन्वय इकाई सलकपुर मोरङका प्रमुख (उपसचिव) श्यामबाबु लोप्चनले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६ र चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २ दफा बमोजिम चुरे संरक्षण क्षेत्रका नदी, खोलाका सतहबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलनको लागि समितिले सहमति दिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी आदि सामग्रीको व्यवसायिक उत्खनन् गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था नरहेको जानकारी दिए । तर चुरे क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक स्थलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर उत्खनन् गर्न दिन सकिने उनले बताए ।
यता ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मापदण्ड २०७७ कै दफा ३ (ग) भनिएको छ, ‘नीजि जग्गाबाट उत्खन्न गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थलाई निकाल्न प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमती प्रदान गरिएको क्षेत्र’ भन्ने विषयलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको वन कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।
ढुंगा गिट्टी मापदण्ड २०७७ कै दफा १६ मा ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरिएको क्षेत्रमा सूचना पाटी राख्नु पर्ने भएपनि त्यहाँ त्यस्तो सूचना राखिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश र रोडाढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा नियमन सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि चुरे क्षेत्रको हकमा चुरे क्षेत्रका खोलामा भएका ठूला ढुंगा संकलन गर्न दिँदा त्यसले थामेर राख्ने बाढीको प्रकोप झन बढ्ने भएकोले स्काइभेटर प्रयोगबाट खोलाको सतह गहिराइदिने, खोला छेउ कटान गरिदिने र ठूला ढुंगा संकलन पहिलेनै कमजोर स्थानमा झन कमजोर हुने भएकोले स्काइभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले कार्यन्वय गरेको देखिदैन । बरपानी क्षेत्रमा यो प्रतिवेदनकोविरुद्ध स्काइभेटर प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा अनुगमन समितिकी सचिव सिर्जना क्षेत्रीले अहिले निजी जग्गामा उत्खन्न भएको लामाखोला बरपानीको कागजात समन्वय समितिको कार्यालयमा आएको र अध्ययन भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले विवाद रहेको जग्गा निजी ऐलानी भन्ने आएको छ । अब कागजात हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । पहिला लामाखोलाको आइई गर्दा निजी जग्गा थिएन ।’
जिल्ला समान्वय समिति उदयपुरका प्रमुख अनुगमन समितिका संयोजक गौरबहादुर विश्वकर्माले हाललाई उत्खनन् राकिएको र अब कानुनअनुसार हुने बताए । उनले भने, ‘खोलामा ठेक्का लाग्ने ढुंगा, गिट्टी, माटो र बालुवाको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ । निजी जग्गाको बारेमा थाहा हुँदैन । विवादलाई हेर्दा मापदण्डविपरीत छ अब कागज हेरेर भन्न सकिन्छ ।’ यसरी अनुमति दिँदा नगरपालिकाको राजश्व संकलन भए पनि नम्बरी आवादी देखाएर माडीबास र करमजे खोला, लामा खोलालगायत वन क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा गिट्टीको उत्खनन् हुदाँ वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
बरपानी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देउमणी राईले जथाभावी उत्खनन् गर्दा सय विघा क्षेत्रफलको खेत सिंचाइ गर्ने कुलो सुकेका, बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको भन्दै विरोधमा सबै निकायमा पुगेपनि कतैबाट सहयोग नपुगेको बताए । स्थानीय पुष्पराज सुवेदीले विरोध गर्दा ठेकेदारका मान्छेहरुबाट धाकधम्की र आक्रमणसमेत भएको बताए । ठेकेदार पक्षले सञ्चारकर्मीहरुलाई फोटो खिच्नसमेत रोकेको सुवेदीले बताए । उनीहरुले स्थानीय पत्रकार अभिमन्यू लामिछानेलाई भिडियो खिच्नसमेत बाधा पु¥याएका थिए । नगरपालिकाकी मणिकादेवी दुलालले विवादीत क्षेत्रको उत्खनन् अहिले रोकिएको बताइन् । उनले ठेक्का प्रक्रिया पु¥याएर लागेको र त्यसविषयमा अब थप छलफल हुने बताइन् ।
नगर प्रहरीको सुरक्षा घेरामा प्राकृतिक स्रोतमा ब्रम्हलुट
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ दफा ७ को (१) निजी र सरकारी जग्गाको शीर्षक, इकाइ र दररेट कायम गरिएको छ । जसमा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुरमा प्रतिक्युफिट २ रुपैयाँ तोकिएको छ । माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि प्रतिघन फिट एक रुपैँया ५० पैसा तोएिको छ ।
चौनपाले कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ कै अनुसूची ६ अनुसार दिएको अनुमति पत्रमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट लगायतको घाटगद्दी प्रतिक्युफिट संकलन शुल्क ७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८ रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ । यता क्रमसंख्या २ मा बालुवा, चिप्स बिक्री, वा घाटगद्दी–स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक प्रतिक्युफिट ६ रुपैयाँ र बिक्री दस्तुर ७ रुपैयाँ तोकिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई पनि निजी जग्गासरह राजश्व लिँदा राजश्वमै ठूलो अनियमितता भइरहेको पाइएको छ ।
ठेक्का लिने कम्पनीलाई सस्तोमा पर्ने कानुन प्रयोग गरेर आप्mनै मूल्यमा बिक्री गरेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसूची ६ अनुसार ठेक्का लगाएर वैधानिक रुपमा उत्खन्न गरी राजस्व संकलन गरेको बताए । उनले भने, ‘राजस्व छली नहोस भनेर नगरप्रहरी नै परिचालन गरेका थियौँ । अहिले अनुगमन समितिले रोकेको छ । हामीले ठेक्का लगाएको कागजात सम्बन्धीत निकाय पु¥याएका छौँ । छानविन हुन्छ होला ।’
चर्को विवाद भएको क्षेत्र बरपानीमा दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक एकसय सय टिपबढी गिट्टी लैजादा पनि १२ दिनसम्म १२ सय टिपर लगेको स्थानीयले बताए । दस चक्के टिपरमा १२ घनमिटरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १४ हजार ४०० घनमिटर बढी गिट्टी सिराहा पठाएको छ । पत्रमा दश हजार घनमिटर मात्र भनिएको छ । बरपानीकै स्थानीय युवा पुष्पराज सुवेदी भन्छन–दश हजार घनमिटर भनिएपनि माडीबास र लामाखोला बरपानीबाट झण्डै ३५ हजार घनमिटर गइसकेको छ ।’ चाइनिज कम्पनीलाई एकलाख घनमिटर दिने सम्झौता अनुसार ढुंगागिटी पठाइएको उनले बताए । यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले कन्सट्रक्सनले दश हजार घनमिटर मागेकोमा नौहजार १६० मात्र उत्खनन् गर्न अनुमति दिएका छौं, माडीबासमा गुणस्तरीय पदार्थ नभएपछि बरपानीबाट दिएका हौँ ।’
मेयरका स्वकीयलाई ठेक्का, माओवादीका नगर अध्यक्ष व्यवस्थापक
साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालन निरज घिसिङ तामाङ हुन् । उनी नेकपा एमालेका स्थानीय नेता हुन् । चौनपा मेयर कालुमान लामाका अहिले स्वकीय सचिव पनि हुन् । कुराकानीमा उनले भने भेटेर कुरा गरौँ, ‘भर्खरै म अहिले मेयरसावको स्वकीयमा पनि नियुक्त भएको छु । हाम्रो कन्सट्रक्सन साझेदारीमा छ । अहिले त्यसको जिम्मा प्रकाश राईलाई दिएका छौँ । अरु साथीहरुले हेर्नुहुन्छ ।’ उनले आपूm मेयरको स्वकीय हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै निर्माण व्यवसायी रहेको भन्दै भने नेकपा एमालेको अहिले कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैन । तर, पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य हुँ । चौनपमा गएको २०७९ स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर, उपमेयरसहित एमालेले बहुमत जितेको छ । जहाँ एमालेले एकलौटी निर्णय गर्न सक्छ । उनले भने, ‘मेयर कालुमान लाम मेरो काका पर्नु हुन्छ ।’
यता उक्त विवादित अवैध उत्खनन् क्षेत्रको ठेक्काको व्यवस्थापनको जिम्मा अनौपचारिक रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र चौदण्डीगढी नगरपालिका नगरअध्यक्ष दिनेश राईलाई दिएको स्रोतको भनाइ छ । चौनपाका माओवादी नगर अध्यक्ष दिनेश राई भन्छन्–‘म कुनै प्रकारको व्यवस्थाक होइन । काम गर्दा सबै मिलेर गरौँ भन्ने भावनको हो । मिलउँदै जाँदा विवाद भयो । विरोध गर्ने पुष्पराज सुवेदीहरुले मिलौँ भनेकै हो । उहाँहरुको माग तार, जाली, बाँध थियो । व्यक्तिको हित पनि होस् । व्यवसायमा दुईचार पैसा नाफा पनि होस् भनेको हुँ । काममा गर्दै जाँदा साथीहरु इमान्दार हुनुभएन । कहाँ खुस्क्यो खुसक्यो । काम नै बन्द भयो । बढी विरोध गरेकाले स्थानीय आजव मिडियाका बेदबिक्रम कटुवाललाई मिलाउन २० हजार दिएका थियौँ । साथीहरुले हातखुट्टा बाँधेर व्यवस्थापकको जिम्मा दिए । माओवादीको चौनपाको अहिलेको नगर अध्यक्ष हुँ ।’
नगरपालिका स्रोत भन्छन्–नगरपालिकाभित्रका सबै पार्टीमा आवद्ध स्थानीय निर्माण व्यवसायी र ठेक्का पट्टामा जोडिने युवाहरुको व्यवस्थापन माओवादी नगर अध्यक्ष दिनेश राईले गर्ने अनि कानुनी प्रक्रिया राजस्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनले गर्ने र माथिल्लो निकायका राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्थापन मेयरले गर्ने गरी ठेक्का मिलाइएको थियो । अहिले पनि खुलाउन मेयर साव दौडिरहेका छन् ।’
उत्खन्न अवैध र राजस्व छली भएको छः वडा अध्यक्ष अधिकारी
चौनापमा २०७९ सालमा नेकपा एमालेले मेयर, उपमेयर सहित विभिन्न वडा जितेर कार्यपालिकामा एकलौटी बहुमत पु¥याएको छ । उक्त विवादित ठेक्काको विषयमा एमालेबाटै चौनपमा ७ बाट वडा अध्यक्ष बनेका अधिकारीले कसरी ठेक्का लाग्यो, कसरी उत्खनन सुरु भयो भन्ने बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘कति दिनको सूचना निकाले, कसरी ठेक्का लगाए । के गरी ठेक्का दिएको हो । त्यो मलाई जानकारी छैन । हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई के चाँही छ भने सही गछौँ फर्कन्छौँ । म चाहीँ चिया कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै बहिष्कार गरेको हुँ । अरु कार्यपालिका सदस्य साथीहरु जानुहुन्छ । चिया नास्ता खानुहुन्छ । सहि छाप गरेर फर्कनुहुन्छ । निर्णयमा कार्यपालिकाको बैठक पुस्तीकामा मेयर सावले के लेख्नु हुन्छ ।
