सम्पादकीय
प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएको छ । सरकारले नियमित अभ्यासभन्दा अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले आलोचना गरिरहेको बेला प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएको हो । अधिवेशन सुरु भएसँगै केहि विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । मुख्यतः यो अधिवेशनले विचाराधीन केहि विधेयकलाई टुंगो लगाउने र कानुन निर्माणमा आफ्नो सक्रियता स्थापित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन खासमै विधेयक अधिवेशन बन्न सक्नुपर्छ । अर्कोतिर जनप्रतिनिधिमार्फत जनताका आवाज मुखरित हुने स्थान हो, संसद । संसद नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा नागरिकले भोगिरहेका समस्या सरकारमा पुर्याउन जनप्रतिनिधिहरुलाई सकस थियो । त्यसैले माघ महिना लागेपछि सुरु भएको अधिवेशनमा बल्ल असार साउनमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिबारे छलफल भइरहेको छ । संसदको मुख्य काम कानुन बनाउने, सरकार बनाउने र समसामयिक विषयमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नेलगायत हो । सरकार बनिसकेको अवस्थामा कानुन बनाउने र समयसामयीक विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने हो । तर, संसद बैठक नबस्दा त्यो काम हुन सकेको थिए ।
संसद्लाई व्यवस्थापिका वा विधायिका भनेर पनि चिनिने भएकाले कानुन बनाउने कामलाई सबैभन्दा मुख्य मान्न सकिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षमा संसद् कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य दायित्वप्रति नै उदासीन रहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको पहिलो कार्यकालमा धेरै कानुनहरु तीब्रताको साथ निर्माण भए । तर, कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् भने कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान अनुसारका कतिपय कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको बैठक नै नियमित हुन सकेको छैन । यस्तो सुस्त गतिलाई तीव्रता दिन पनि आगामी अधिवेशनमा सांसदहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ । सरकारले यो संसदबाट करिब एक दर्जन कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अझै कतिपय कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारको काम प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्न र जनताको चाहनाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न पाएका छैनन् । त्यसको लागि संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न पनि संसदले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
संविधानतः हामीले संसदीय व्यवस्था अपनाएका छौं । तर, कानुन निर्माण, समसामयिक विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराउने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जस्ता अनेकौं पक्षमा संसद्को प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन । परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई अझै प्रगतिशील बनाउने हेतुले संविधानमै विभिन्न प्रावधान थपिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता संसदीय व्यवस्थाका प्रमुख दलहरुको साझेदारीमा सरकार रहेको अहिलेको सरकारले पनि संसदलाई प्रभाबकारी बनाउने प्रयास गरेको देखिदैन । अर्कोतिर संसद सञ्चालन नभएको अवस्थामा उठेका सवालहरु र प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने सामान्य जाँगरसमेत सरकारले चलाएको छैन । यसले सरकारको संसदप्रतिको उदासिनता र हेपाहा प्रबृत्ति मात्र उजागर गरेको छ । दुईतिहाईको सरकारले केन्द्रमा संसद छलेर शासन सञ्चालन गर्न गरेको प्रयास, भ्रष्ट र विवादित प्रबृत्तिको संरक्षण तथा सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडित निमुखा नागरिकहरुको समस्या समाधानमा सरकारको उदाशिनताको विषय प्रदेशसभाबाट पनि मुखरित हुन आवश्यक छ । त्यसो भएको अवस्थामा मात्र संसदको प्रभाबकारिता देखिनेछ ।
