गणेश लम्साल
सूचनाको हक २०६८ ले नेपालका आमनागरिकहरुलाई कानुनले निषेध गरेका बाहेक सबै सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यदि सूचनाको हक अधिकतम प्रयोग गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र देशमा अनागरिकहरु सुसूचित हुनेछन् । जसले भ्रष्टचार न्युनीकरण भएर सुशासनमुखी शासन सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ । भ्रष्टचारमा सून्य सहनशीलता अपनाउने सुशासनमुखी शासनको सञ्चालन नै सरकार र आमनागरिक समाज सबैको अपेक्षा हो ।
हुन पनि हो, यदि सूचानाको हक कार्यान्वयन भएमा नेपालमा भ्रष्टचार न्युनीकरणमा धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने छ । तर ऐन बनेको १३ वर्ष बितिसक्दासमेत अझै सीमित पत्रकार र नागरिकले बाहेक सूचनाको हक प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । आम सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई हाम्रा लागि पनि सूचनाको हक छ र यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने समेत थाहा छैन । राज्यले राष्ट्रिय सूचना आयोग मार्फत सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियान पनि कर्मचारीवृत्त र सचेत नागरिकहरु बिचमा मात्र सीमित भैरहेको छ । अझै आम सर्वसाधारणलाई सूचनाको हक थाहा दिने गरी राज्यले जागरण अभियान चलाउन चाहिरहेको छैन ।
अझै आमनागरिकहरु मात्र नभएर सचेत नागरिकहरुमा पनि रित पु¥याएर प्रमाणित सूचना माग गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारहरुले आयोजना, परियोजना र योजना अनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बजेट के कसरी र कति पारदर्शी तरिकाले खर्च गरिरहेका छन् भन्ने बानीको विकास भैसकेको छैन । देशमा राज्यले प्रदान गर्दैआएको सेवा सुविधाहरु प्रयोग गर्ने अधिकार सबैको समान भएपनि सीमित वर्गले मात्र त्यसको लाभ उठाइरहेको छ कि छैन ? भनेर आमनागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी लिन र दिन पनि सहज रुपमा सक्छन् । तर, राष्ट्रिय सूचना आयोग र अभियान्ताहरुका अनुसार नै अझै सूचना माग्ने बानीको विकास नहुँदा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपले हुन नसिरहेको स्वीकार्दै आइरहेका छन् ।
सूचना आयोगका आयुक्त र अभियान्ताहरुका अनुसार जबसम्म देशका सचेत नागरिकहरुले सूचना मागेर सार्वजनिक गर्ने बानीमा विकास गर्दैनन् तबसम्म भ्रष्टचार न्युनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्दैन । यसका लागि सचेत नागरिक समाज मात्र नभएर मुख्य रुपमा गाउँ टोलसम्म आप्mनो संगठन विस्तार गर्न सफल राजनैतिक दलहरु झन् गम्भीर रुपले सचेत भएर लागि पर्न आवश्यक छ । तर, अझैसम्म राजनैतिक दलहरुले देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गराएर सुशासन कामय गराउन सूचनाको हक महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर आप्mना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने गरेका छैनन् । अझैसम्म दलहरुले सूचनाको हकको कानून र यसको प्रयोग गर्ने तरिका र प्रभावकारीता बारेमा कार्यकर्ताहरुलाई अभिमुखीकरण गराएका छैनन् । राजनैतिक दल र सचेत नागरिक समाजले सूचनाको अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन गम्भीर चसो नदिँदा सूचनाको हकमात्र केही टाठाबाठाहरु र कर्मचारी र शासकहरुलाई दुःख दिनका लागि ल्याइएको कानुन जस्तो मात्र भैरहेको भ्रमपूर्ण फैलाउनेहरु सक्रिय भैरहेका छन् ।
सत्ताबाहिर रहेका बेलामायदाकदा राजनैतिकदलका नेताकार्यकर्ताहरुले यसको महत्वलाई बुझेजस्तो गरेपनिशासन गर्ने अधिकार प्राप्त सत्तामापुगेपछि भने सूचनाको हकले आफुहरुलाई दुखदिएको र सूचनामाग्नेहरु नागरिकहरुले सूचना दुरुपयोग गर्नका लागिमाग्ने गरेको भ्रमपाल्ने गरेका छन । जबकीकति बजेट आएको थियो र तोकिएको कार्यक्रमअनुसार खर्च भएको छ कि छैन ?विल भरर्पाईहरु दुरुस्त छन कि छैनन ? बजेट रकमान्तर गरेर विधिविपरित दुरुपयोग गरिएको पो छ की?वास्तविकअधिकारका दाबेदारहरु के साँच्चै खर्चले ल्याएका कार्यक्रमहरुबाट लाभान्भित भैरहेका छन त ?आदि ईत्यादी सबै सूचनामागेर जान्ने पाउने अधिकार आमनागरिकहरुलाई छ । तर अझै रित पुर्वक निवेदनलिएर सूचनामाग्न सम्बन्धितकार्यालयको सूचनाअधिकारकहाँपुग्दा अनेकै बहानाबनाउदै ‘थोडी तिमीलाई सूचनादिने म नोकर हुँ र म त तिमीमाथिशासन गर्ने शासकको अधिकारी पो हुँ त,’ भनेर ढाडे पल्टिने र अनावश्यक शंका उपशंका गर्ने प्रबृत्ती कर्मचारीहरुमा पनि उस्तै छँदैछ ।
सचेत नागरिक मात्र नभएर सत्ता सचालन गर्ने शासक अनि प्रशासकहरु सबैले बुभ्mनुपर्ने चाँही के हो भने जबसम्म सूचना लिने र दिने काम प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन हँुदैन तबसम्म राज्यमा सुशासन कायम हँुदैन । अनि लोकतन्त्र पनि बलियो बन्दैन । सूचना दिनु र लिनु राज्यको दायित्व र कर्मचारीहरुको कर्तव्य हो । यसैले आमनागरिकहरुलाई सूचना दिन कर्मचारीहरुले कन्जुस्याँई गर्नु हँुदैन ।
जहाँसम्म नागरिकहरुले अनावश्यक सूचना मागेर दुःख दिए भन्ने प्रश्न छ, त्यौ नै गलत छ । किनभने सूचना भनेकै सबै पत्रिकामा प्रकाशन गर्न मात्र लिइँदैन । आमनागरिकहरुले आप्mनो जानकारीका लागि पनि माग्न सक्छन् । सूचना माग गरेर जानकारीमा अपडेट भएर बस्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । जहाँसम्म सूचना माग गरेर अनावश्यक दुःख दिएको वा दुरुयोग गरे भन्ने लागेमा राज्यले छानविन गरेर कार्वाही गर्ने अधिकार सुरक्षित छँदैछ । कोही नेपाली नागरिकले सूचना विदेशीलाई बिक्रि गरेमा पनि छानबिन गरेर कारवाही गर्न सकिन्छ । तर, सूचना माग्न जाँदा सूचना नै गलत नियतले मागेका हौ भनेर सूचना दिन्न भन्न वा वहाना बनाएर अटेर गर्न पाइँदैन । यदि यसो भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार पनि सुरक्षित छ । मलाई त के लाग्छ भने जसले भ्रष्टचार गरेको छ, ऊ मात्र सूचना दिनबाट डराउने गर्दछ । अर्को के छ भने सरकारी कामकाजमा ‘गोप्य’ र ‘अतिगोप्य’ शब्दको प्रयोग गर्ने चलन पनि हटाइनुपर्छ ।
यसैले अब सूचना आयोगले पनि सूचनाको वर्गीकरण गरेर ऐन कार्यान्वयन गराउन लागिपर्न आवश्यक छ । सूचना दिन अटेर गर्ने कर्मचारीहरुलाई यो वा त्यो वहानामा जरीवना मात्र हैन कैद सजाय गर्नसम्म पाउने अधिकार पनि आयोगले कडाइका साथ पालना गर्नु गराउनु पर्दछ । अनि मात्र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन सबैका लागि उपयोगी बन्न सक्छ ।
