ओखलढुंगा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया बढेन
प्रदिपकुमार सुनुवार, ओखलढुंगा
हिजो ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति भत्र्सना गर्दछु । त्यस घटनामा घाइते हुनेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै घाइतेहरुको उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछु । ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा भइरहेको केबलकार निर्माणले सरकार र स्थानीय बीच भइरहेको द्वन्द्व वार्ताको माध्यमबाट निवारण गर्न माग गर्दछु । साथै प्रदेश सरकारको धारणा माग गर्दछु । यसैगरी ओखलढुंगा नगरपालिका ७ टोक्सेलमा २०७७÷७८ को बजेटमा प्रदेश अस्पताल बनाउन १६८ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त गरिसक्दा पनि अस्पताल निर्माण गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया नबढेकोले तुरुन्त काम बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
छ दर्जन बहुवर्षे सडकको प्रगति न्यून
गोविन्द गिरी, इलाम
ताप्लेजुङमा भएको घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु । केबलकार बनाउने नबनाउने बारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन जरुरी छ । सरकारले त्यस्तो खालको आक्रमणकारी नीति लिन र मानिसलाई घाइते बनाउन जरुरी छैन । यस विषयमा छलफल र बहसबाट केबलकार बनाउने नबनाउने निर्णय हुनुपर्छ । प्रदेशमा स्वीकृत भई ठेक्का लागेका ६ दर्जन बढी बहुवर्षे योजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत माथि छैन । पक्कि पुल र कल्भर्टहरुको अवस्था दयनीय रहेको छ । त्यसका बारेमा सरकारले के गरिरहेको छ ? सरकारसँग जवाफ माग गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा रक्से गाग्रे–भञ्ज्याङको २६ किलोमिटर बाटोमध्ये ६ किलोमिटर बाटोको योजना छुटेको छ । त्यस बाटोलाई विकल्पको रुपमा राखी यातायात सुचारु गराउने तर्फ ध्यान दिइयोस् । बहुवर्षे भनेको कति अवधि हो, ठेकेदारहरुले कति समयमा सम्पन्न गर्ने हो त्यो पनि सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
अव्यवस्थित डम्पिङ साइड व्यवस्थित गरियोस्
सुनिता गुरुङ, सुनसरी
प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ । अव्यवस्थित डम्पिङ साइड र र जथाभावी बालिने प्लास्टिकका कारण निस्किएको धूवाँ तथा किटाणुले नजिकको गाउँटोलमा महामारी भई नागरिक बिरामी र मृत्यु पनि भएको घटनाहरु छन् । डम्पिङसाइडले विराटनगरको ११, ६, ५ र बर्जु गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुलाई धेरै असर गरेको छ । बर्जुबाट मलामी जानेहरुसमेत त्यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् । सुनसरी र मोरङको सिमानाको बाटो छेउमा बनाइएको डम्पिङ साइडका कारण त्यहाँबाट हिड्ने सर्वसाधारणलाई समेत असर परिरहेको छ । जसका कारण पशु चौपायासमेत मरिरहेका छन् । त्यसैले फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरोस् तथा फोहोबाट मोहर निकालोस् । स्वास्थ्यको अधिकार व्यक्तिको मानवअधिकार हो । यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधान बमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार जनताले पूर्णरुपमा पाउने अवस्था छ । सर्वसाधारणहरु स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ । राज्यले स्वास्थ्य उपचारको हकलाई स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु ।
राजदुवाली–गोलाखर्क वैकल्पिक सडक बनाऊ
खिनु लङ्वा लिम्बू, इलाम
मेची राजमार्ग इलाम राजदुवालीदेखी गोलाखर्क भञ्ज्याङ सम्मको १ किलोमिटर राजमार्ग भत्किएर, भाँचिएर, सडक तानिएर ८ वर्षअघिदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो बाटो यसपटकको बर्खामा बन्द भएको थियो । सडक चर्किरहेको छ । दबिने क्रम जारी छ । मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो सडक सञ्चालन गर्न गाह्रो भएकोले प्रदेश सरकारले त्यसको बैकल्पिक सडकलाई निर्णयार्थ रुपमा बढाउन जरुरी छ । वैकल्पिक सडकको लागिगोदकको सिमल गोलाइदेखि तिल्केनीसम्मको बाटो प्रयोगमा ल्याउने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । त्यस्तै गरेर इलामको पूर्वी क्षेत्रबाट आरुबोटे हुँदै तिल्केनी निस्किने बाटो र इलाम सदरमुकामबाट धोविधारासम्म निस्किने सडकलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कुनैपनि दिन मेची राजमार्ग खण्डमा कुनै अप्रिय घटना नहोस्, सरकारले बेलैमा विचार पु¥याओस् । साथै उक्त सडकको अनुगमन र सञ्चालन गर्न र त्यसलाई बहुवर्षे योजनामा समावेश गर्न माग गर्दछु ।
जंगली हात्ती पीडितलाई राहात
रमेशकुमार बस्नेत, सुनसरी
गएराति धरान ६ को पानबारीमा जंगली हात्तीले स्थानीय तुलाराम राई र सेतुमान विकको घर भत्काएको छ । राईको घरमा रहेको अन्नबाली पनि नष्ट गरेको छ । त्यस्तै केही व्यक्तिले लगाएको नगदेबाली उखु र अन्नबाली नष्ट गरेको छ । सरकारले हात्ती विज्ञसँग छलफल गरेर नियन्त्रणको उपाय खोजी गर्नुप¥यो र पीडितलाई राहात दिनुप¥र्यो । यस्तै रानी–धरान सडक निर्माणको काम सुरु भएको १५ वर्ष वितिसकेको छ । सेउती बाइपास बनाउन सरकारले ५०औं लाख खर्चेर डिपिआर बनाउने तर कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । त्यस्तै तीनकुनेबाट बजारसम्म बाटो विस्तारको काम अझै सुरु भएको छैन । ठेक्का कार्यान्वयन गर्न बाँकी बजार क्षेत्रको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणको काम सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मन्दिर र गुम्बाको सूचिकृत गर्ने शुल्क किन फरक ?
सविना बजगाईँ, झापा
ताप्लेजुङमा केबलकारको विषयमा स्थानीय जनतालाई प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड गर्ने, धेरै जनतालाई घाइते बनाउने कार्य तथा प्रहरी दमनको भत्र्सना गर्दछु । झापाको मेचीनगर १२ स्थित प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अन्तरगत सांस्कृतिक मठ मन्दिरहरु छन् । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । त्यहाँ वनले स्थानीय मन्दिरलाई धार्मिक संस्था सूचिकृत गर्ने विषयमा पत्राचार गर्दा मांहिम गुम्बालाई वर्षको १५ हजार तथा पाथीभरा मन्दिरलाई वर्षको २० लाख तिर्नुपर्ने पत्र पठाएको छ । यो शुल्क कसरी निर्धारण गरियो । सबैलाई समान हुनुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
ठेकेदार खज्ने वा ठेक्का खारेज गर्ने काम होस्
राधाकृष्ण खनाल, झापा
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बहुवर्षे सडक रानामिल कुञ्जिबारी सडक ११ किलोमिटरको उक्त सडक २०७२ सालमा शिलान्यास भएकोमा अहिलेसम्म ४ किलोमिटर मात्र बनेको छ । ठेकेदारले काम नगरेका कारण २०७९÷८० मा २ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा काम नभई फिर्ता भयो । अहिले फेरि १ करोड विनियोजन भएको छ । ठेकेदार अझै सम्पर्कमा छैनन् । प्रदेश सरकारले उपयुक्त विधि बनाएर काम सम्पन्न गर्ने वा ठेक्का खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम गरोस् ।
तीन महिनासम्म राजपत्र पाइएन
तीलचन पाठक, झापा
कोशी प्रदेश सभाको कार्यसूचि अघिल्लो दिन सांसदलाई दिने काम सुरु भएकोमा सचिवालयलाई धन्यवाद । २०८१ ७ ९ गते स्वीकृत भई कात्तिक ११ गते प्रकाशित भएको राजपत्र अहिलेसम्म सांसदहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सूचना भनेर वर्गीकरण भएका प्रदेश सार्वजनिक सडकहरुको नाम स्वीकृत भएकोले प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचि सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन गरिएको भनिएको छ । त्यसमा २८९ वडा सडकहरु ५ हजार ८१५ किलोमिटर र अर्को ९६ सडक ३१६३ किलोमिटर रहेको उल्लेख छ । यो सामान्यतयः नागरिकहरुले जानकारी राख्नुपर्ने अझ प्रदेश सभाका सांसदहरुले जानकारी राख्नै पर्ने विषय हो । यस्तो महत्वपूर्ण विषय पिजन हलमा पटक पटक हे¥यौं पाउन सकेनौं । पिजन हल खाली छ । यसले गर्दा कुनै पनि प्रकारका राजपत्रहरु प्रकाशन हुनेबित्तिकै सांसदहरुले पाउने व्यवस्था मिलाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
तुम्लिङटारमा हवाई इन्धन डिपो राखौं
बिदुरकुमार लिंथेप, पाँचथर
पाथीभराको विषयमा ताप्लेजुङमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर चाँडै निकास दिन माग गर्दछु । नेपालको पहाडी जिल्ला मध्येकै ठूलो विमानस्थल टुम्लिङटार छ । जहाँ ७२ सिटका बिमान बस्न सक्छ । त्यहाँ हवाइ इन्धन भर्ने व्यवस्था नहुँदा काठमाडौंबाट चार पाँच जना यात्रु बस्ने सिट खाली राखेर इन्धन ल्याइन्छ । जसको मूल्यभार यात्रुमाथि पर्ने गरेको छ । त्यहाँ इन्धन डिपो राख्ने हो भने माउन्टेन फ्लाइटका लागि र ताप्लेजुङबाट चल्ने हेलिकप्टरहरुका लागि पनि झापा आउनुभन्दा नजिक छ । त्यस ठाउँलाई इन्धन भर्ने ठाउँको रुपमा विकास गर्न पर्ने भएकोले सरकार र नेपाल आयल निगमलाईसमेत आग्रह अनुरोध गर्दछु ।
फरक मत राख्दा गोली खानुपर्ने ?
शम्सेर राई, इलाम
ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । राज्य पक्षबाट भएको दमनको भत्र्सना गर्दछु । प्रदेश र संघ सरकारप्रति घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु । ताप्लेजुङमा देखिएको यो नयाँ घटना होइन । यसप्रति सरकार संवेदनशील होस् । १२ वर्षे द्वन्द्व वर्ताबाट समाधान भएको देशमा यो वार्ताबाट समाधान नहुने विषय होइन । जिल्ला तहमा भएको पटक पटकको वार्ताबाट सहमति नभएकोले जिल्लाले माथिल्लो तहबाट वार्ता गरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष दिइएको रहेछ । त्यस अनुसार प्रदेश र संघ सरकार दुवैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । म सोध्छु जब जब पहिचानसँग जोडिएका फरक मतहरु आउँछन् त्यो नामाकरणको सवालमा होस् वा मुक्कुम्लुङको विषयको फरक मतको बारेमा नागरिकहरुले बन्दुकको गोली नै खानु पर्ने बेला हो र यो ? अर्को कुरा ताप्लेजुङ भन्दा बाहिरकोले बोल्न जरुरी छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । मक्काको विषयमा विश्वभरका मुस्लिमहरुले धारणा राख्न पाएजस्तै मुक्कुम्लुङ, खुवालुङ, तुवाचुङ सबै विषयमा सबैले कुरा उठाउन पाउँछन् । ताप्लेजुङकै बासिन्दाले पनि कुरा राख्न पाउँछन् । कुरा यत्तिमात्र हो विकासको विरोध अवरोध कर्सैले गर्ने होइन, विकासको मोडलको विषयमा स्थानीयले छलफल गर्न पाए कि पाएनन्, विकासले स्थानीयको भावनालाई बोक्न सक्यो कि सकेन भन्ने टड्कारो रुपमा उठेको छ । त्यसकारण यो फरक भाष्य सिर्जना गर्नेतिर कोही पनि नलागुन् ।
सहमति नभएसम्म केबलकार निर्माणको काठ बन्द गर
कमलप्रसाद जबेगू, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संसदीय दल
कुरा सून्य समयदेखि नै धेरै उठिरहेको छ । यस विषयमा सभामुख मार्फत प्रदेश सरकार प्रमुखको ध्यान जाओस् । ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ जसन लिम्बू जातिको मुन्धुमी ठाउँमा केबल कार बनाउन हुन्न भन्दै नो केबलकार समिति र निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट तीन तहका सरकारका तीनै तहका सेना बाहेक फौजसँग शनिबार दुई पटक झडप भयो । त्यो पहिलो चरणमा झडप सामान्य भएपनि दुःखपूर्ण घटना भएको थिएन । बेलुकी ७ बजे संघर्ष समितिका सदस्यहरुले खाना खाइरहेको समयमा फौज आएर आक्रमण भएको भन्ने खबर आएको छ । युद्ध पनि दिनभरि लडेर साँझपख मेलमिलापका साथ आनन्द लिने हाम्रो पौराणिक मान्यता पनि हो । तर,दिनभरिको संघर्षपछि खाना खानेबेलामा आक्रमण गर्ने, कुटपिट गर्ने, ७६ वर्षे वृद्धलाई पनि आक्रमण गर्ने र त्यसै बखत गोली हानिकएको छ । चार जनालाई गोली लागेको छ । सगुन लिम्बूको छातीमा गोली लागेर फोक्सो नै छेडिएको छ र उनी अन्तिम अवस्थामा छन् । अन्य घाइतेहरुको पनि गम्भीर अवस्था रहेका छन् । अहिले उहाँहरुलाई नोबेल अस्पतालबाट काठमाडौंमा सार्ने काम भएको छ । सबै माननीयहरुले सदनमा आवाज उठाउनुभएको छ यो राम्रो कुरा हो । अब सरकारले चाहिँ सधैं लडाइ नै गर्ने हो कि, निमुखा जनतामाथि गोली नै प्रहार गर्ने हो कि, सेना नै उतार्ने हो कि ? अरु कुनै विकल्प नभएर अब त्यो संरक्षण गरौं, त्यो हाम्रो धार्मिक सांस्कृति पहिचानको धरोहरलाई जुन रुपमा छ त्यसै रुपमा राखौं भन्ने चाहाना हो हाम्रो । एउटा ब्यापारीको पछि लागेर संघ र प्रदेश सरकार त्यसकै पछाडि कुदिरहेको यो अत्यन्त दुःखपूर्ण कुरा हो । हामीले हिजो प्रदेशको नामाकरण वा पहिचानको पक्षमा होस् । पहिचानको पक्षमा मुन्धुमी तीर्थस्थ मुक्कुम्लुङलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ भन्नु जायज हो कि त्यहाँ केबलकार बनाउनु पर्छ ।
धरानबाट गाडी लिएर केबलबारबाट एकैचोटी पुग्नुपर्छ भन्ने हो ? त्यहाँको गाँसबास कपास आदिको समस्या हुन्छ, बेरोजगार समस्या हुन्छ । त्यहाँ भारी बोकेर जीवन चलाउनेहरुको रोजीराटी खोसिन्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले चन्द्रागिरी जाँदा एउटा पानीको बोतल पनि लैजान पाइँदैन यस्तै परिस्थिति त्यहाँ पनि हुन्छ । मुक्कुम्लुङलाई पाथीभरालाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ । सकिन्छ भने काफ्लेपाटीसम्म कालोपत्रे सडक चाँडोभन्दा चाँडो बनाउने तर्फ लागौं ।
अझै पनि सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो पाथीभरा, वनजंगल प्रदेशलाई दिने अनि अतिक्रमण चाहिँ संघबाट हुने यो किन भइरहेको छ ? त्यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन आफ्नो स्वामित्मा ल्याउन हामीले के गर्नुपर्छ त्यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् । प्रदेश गठन भएको ७ वर्ष लागिसक्यो अहिलेसम्म एउटा प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैन ? किन हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं ? किन प्रदेश सरकार मौन छ ? शान्ति सुरक्षाका खातिर निहत्था नागरिकमाथि गोली चलाउनु एकदमै दुःखद् कुरा हो । अर्को कुरा हिजो दुई जना पक्राउ परेर थुनामा राखिएको छ । उनीहरुलाई यथाशीघ्र छोड्ने काम गरियोस् भनि प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछु ।
वार्ता नै सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । १२ वर्षे द्वन्द्व वार्ताबाट समाधान भयो । पाथीभरा जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ भन्नु ठिक हो कि केबलकार बन्नुपर्छ भन्ने ठिक हो ? त्यस विषयलाई वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ । वार्ता गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । पाथीभरा संरक्षण, वनजंगल सबै अधिकार प्रदेशको हो भन्ने अनि संघबाट अतिक्रमण हुने काम भइरहेको छ । यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको अबको दायित्व केबलकार निर्माण गर्ने काम आजैबाट ठप्प गर्नुपर्छ । जबसम्म वार्ता टुंगो लाग्दैन तबसम्म निर्माण कार्य बन्द गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । वार्ता गर्नुपर्छ, केबलकार बनाउने वा जस्ताको त्यस्तै राख्ने भन्ने कुराको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले आज यही समयबाट गर्नुपर्छ । जब वार्ताको वातावरण बनाउँदा संघ र प्रदेशको संयुक्त वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्नुपर्छ ।
