प्रदेश १ लाई लिम्बुवान–किराँत प्रदेश नामाकरण गर्दै विभिन्न १६ स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न माग

प्रदेश १ लाई लिम्बुवान–किराँत प्रदेश नामाकरण गर्दै विभिन्न १६ स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न माग

विराटनगर । लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसमक्ष १ नम्बर प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किराँत’ राख्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा विभिन्न पहिचानवादी ३१ संघ संगठनका प्रतिनिधिहरु उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले प्रदेश १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृति, आन्दोलनहरु, लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सातसातको क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, किरात आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान–किरात प्रदेश’ नाम राख्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।

‘संखुवाखोला–अरुण–कोसी पूर्वको लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको भूगोलमा शेर्पा–भोटे–सिङ्सा स्वायत्त क्षेत्र, मेवाहाङ–लोरु स्वायत्त क्षेत्र, याम्फु स्वायत्त क्षेत्र, याक्खा स्वायत्त क्षेत्र, आठपरिया स्वायत्त क्षेत्र, सोह्रखाल्सा राई स्वायत्त क्षेत्र, राजधामी स्वायत्त क्षेत्र, थारु स्वायत्त क्षेत्र, मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र, धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, खवास स्वायत्त क्षेत्र, कोचिला स्वायत्त क्षेत्र, संथाल स्वायत्त क्षेत्र, मेचे स्वायत्त क्षेत्र, लेप्चा स्वायत्त क्षेत्र लगायत स्वायत्त, स्वशासित, संरक्षित क्षेत्रहरु र किरात–खम्बुवान भुगोलमा समेत यसैगरी स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण हुनुपर्दछ भन्नेमा प्रष्टताका साथ दोह¥याउन चाहन्छौं,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘तराईको भूगोलमा कोच–मधेश र हिमाली भूभागमा सेर्पालुङको दाबी रहेतापनि लिम्बुवान–किरातले दाबी गरेको पूर्ण भूगोल रहेकाले हाललाई लिम्बूवान किरात प्रदेश नै उपर्युक्त प्रदेश नामाङ्कन भएको ठहर गरेका छौं ।’

‘प्रदेश १ प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको समय र सन्दर्भमा उपरोक्त धारणालाई सम्मानित प्रदेशसभा, माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उपरोक्त माग सम्बोधनका लागि अपिल गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउने, जनपरिचालन समिति निर्माण गर्ने, तुम्म्याङ समिति गठन गर्ने, आर्थिक समिति गठन गर्ने, राजनीतिक पहल समिति गठन गर्ने, संघीय राजनीतिक पहल समिति गठन गर्ने र प्रचारप्रसार समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिका घटकहरुमा नेकपा माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट मुक्साहाङ मेन्याङ्बो, जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च– प्रान्तीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराक, माओवादी केन्द्र निकट किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन किराँती, किरात याक्खा छुम्माका अध्यक्ष लिल रोग, धिमाल जाति विकास केन्द्रका केदार धिमाल, आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष ध्रुबकुमार मेन्याङ्बोलगायत सहभागी छन् ।

9 प्रतिक्रियाहरू

नरदिप याेङहाङ लिम्बु
माघ ३०, २०७८

लिम्बूवान -किरातमा म सहमत छु ।
नरदिप याेङहाङ लिम्बु (लिम्बूवान राष्ट्रिय समिति सदस्य )
अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम ज्यु

Santosh
फाल्गुन १०, २०७८

प्रदेश १ लाई लिम्बुवान किराँत नै उपयुक्त हुन्छ र लिम्बुवान किराँत भित्र विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रहरु बनाई सबै को हक अधिकार लाई सम्मान गरिनु पर्छ।

mohan
फाल्गुन १, २०७८

के प्रदेश एक मा लिम्बू मात्रै छ कोच राजवंशी को ऐतिहास कहाँ गयो कोच हरुलाई पनी क्षापा मोरङ सुनसरी छुट्याएर कोचिला प्रदेश नामाकरण होइन भने फेरि आन्दोलन चर्कीने छ।

Subash Limbu
फाल्गुन १३, २०७८

😅😅😅

भवानी बराल
फाल्गुन १०, २०७८
Jitendar
फाल्गुन १०, २०७८

Limbuwan is good

khambuwan rastriya morcha
फाल्गुन १३, २०७८

बढी बाठो भो भने के पो खान्छ रे भने झै लिम्बू हरु,,, हा हा,,,, ” Kiraat ” भए पछी सक्की गो नि ….

प्रतिक्रिया दिनुहोस्