राजन केडी
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी जनयुद्ध एक यस्तो निर्णायक धक्का हो । जुन धक्काले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने काम गरेको छ । यस्तो धक्काको महसुस जनयुद्ध सुरु भएको २०५२ सालपछिका वर्षहरुमा मात्र हैन, जनयुद्ध समापन भएका पछिल्ला वर्षहरुमा पनि कायमै छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको मंसिर २६ गतेको अन्तरिम आदेशले देखाउँछ ।
‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोगमा सर्वोच्च अदालतको जुन दृष्टिकोण बाहिर आयो नेपाली समाजमा जनयुद्धले स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्था र उपलब्धीहरुबारे फेरि पनि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भन्ने देखिदैछ । अदालतले जनताले लडेको जनयुद्धलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्नू भनी सरकारलाई आदेश दिएपछि यो बहस जनतातिरै फर्किएको छ ।
जनयुद्धका चर्चित कमाण्डरमध्येका जनार्दन शर्मा, त्यति बेलाका फिल्डका नेता शक्ति बस्नेत, पूर्व जनसेना देवेन्द्र मगर, माओवादीका युवा नेता सुवोध सिर्पाली, राजनीतिक विश्लेषक मनहरी तिमिल्सिनाहरुले ‘क्रान्ति अदालतको बार्दलीबाट जन्मिदैन, जनताको संघर्ष र बलिदानबाट जन्मिछ भन्दै प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । जनयुद्धमा सामेल भएको ठुलो पंक्ति संचार माध्यम र सामाजिक संजालबाटै जनयुद्ध शब्दको प्रतिरक्षामा उभिएको छ ।
जनयुद्धलाई माओवादीहरूले मात्र अघि बढाएका हैनन् त्यतिबेला सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ सहयोग थियो भन्ने कुरा तथ्यहरुले सिद्ध गरिसकेका छन् । यसको बलियो प्रमाण नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सहमत हुनु हो । यस आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी पार्टीले गरेको थियो, जसको उद्देश्य गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो ।
माओवादीहरूका लागि जनयुद्ध कुनै साधारण सशस्त्र संघर्ष मात्र थिएन; यो जनताको स्वतन्त्रता, समता र समाजवादी संरचनाका लागि लडिएको एक महान ऐतिहासिक जनयुद्ध हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समयको मागअनुसार हो भनि स्वीकार गरेको छ ।
विभिन्न वामपन्थी विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूले यसलाई एक ऐतिहासिक संघर्षको रूपमा स्वीकारेका छन् । जनयुद्धलाई केवल नेपालको वर्ग संघर्षको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वभरका परिवर्तनका संघर्षहरूको एक उल्लेखनीय घटना मानिएको छ । जनयुद्धलाई गैरवामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरुले स्वीकार गरेको दुई दशक बढी भइसक्यो ।सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेशमा जनयुद्ध शब्दको प्रयोगलाई संविधान र कानुनी मान्यतासँग जोडेर जुन व्याख्या गर्न अग्रसर भएको छ त्यसमा शसस्त्र संघर्ष कसले गरे त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न भने पन्छिएको छ । वास्तवमा जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्ष पनि जनताबाटै हुने हो । जनयुद्धको बलमा भएको १९ दिने जनआन्दोलन पछिको संविधानमा सशस्त्र संघर्ष लेख्नुको कारण त्यसबेलामा ओवादीबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो ‘फेस सेभ’ गर्न शसस्त्र संघर्ष लेखौं भनि सहमति गरेका हुन् ।
जनताले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अपेक्षा गरिरहेका बेला जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन बनिदियो । यसको लक्ष्य केवल संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउने मात्र थिएन, बरु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने थियो ।
थप भन्नुपर्दा संविधान निर्माणमा जनताको व्यापक सहभागिता गराउने, सामाजिक न्याय र समानताको सवाल अन्तरगत वर्गीय, जातीय र लैंगिक भेदभावको अन्त्यजस्ता सवालमा जनयुद्धले शसक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरू र पिछडिएका समुदायहरूको अधिकारको सुनिश्चितता र प्रतिनिधित्वको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न पनि जनयुद्धको त्यत्तिकै भूमिका छ ।
माओवादी जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा धेरै महत्वपूर्ण सवालहरू स्थापित गरेको जुनकुनै शक्ति संरचनाले मेटाउछु भन्दैमा मेटिने छैन ।जनयुद्ध केवल सत्ता संघर्ष थिएन, बरु यो जनताको स्वतन्त्रता, अधिकार लडिएको महान् संघर्ष थियो भन्ने कुरा आज अदालत नै यसको ब्याख्यामा अग्रसर हुनुले पुष्टि गरेको छ ।
यो सर्ट कमेन्ट लेख्दै गर्दा पनि पुराना माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरु–‘जनयुद्ध शब्दमाथिको आक्रमण भनेको यसको इतिहास नामेट गर्ने षडयन्त्र हो, हामीले जनयुद्ध ग¥यौं ऐतिहासिक परिवर्तन भयो यसप्रति हामीलाई गर्व छ ।’ भन्दै सामाजिक संजालमा आफ्ना विचारहरु पोष्ट गरिरहेका छन् । विचार प्रवाहको शसक्त माध्यम बनेको सामाजिक संजालमा यस्ता पोष्टहरु फागुन चैत्रसम्म घनिभूत हुनेछन् ।
