कोशीको आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि : संघीय अनुदान भने घट्यो

विराटनगर । कोशी प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा राजस्व संकलन र खर्चमा वृद्धि भएको छ ।
संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदानमा भने कमी हुँदा प्रदेशको समग्र आयमा कमि देखिएको भएपनि आन्तरिक राजश्वमा बृद्धि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको कुल राजस्व संकलन १८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा प्रथम चौमासिकमा १ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

प्रदेशमा बढेको राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क ७६ प्रतिशत, सवारी साधन कर ७४ प्रतिशत, चालक अनुमतिपत्र र यातायात क्षेत्रको आम्दानी ६ प्रतिशत, अनुदान निकासा फिर्ता, बेरुजू ९ प्रतिशत, स्थानीय तहबाट प्राप्त राजस्व १९ प्रतिशत, विविध शुल्क अन्य राजस्वबाट ८८ प्रतिशत, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर २७ प्रतिशत छन् । यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँड मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र रोयल्टी पनि ११ प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा राजस्व १८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको अनुदान प्राप्तीमा भने २२.१ प्रतिशतले कमी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा संघ सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट ७ अर्ब ३३ करोड ३२ लाख थियो । चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटै अनुदानको लक्ष्य ५ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रहेको छ । समानीकरण अनुदान २ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सशर्त अनुदान ५४ प्रतिशत, समपुरक अनुदान १२ प्रतिशत र विशेष अनुदानमा भने ९ प्रतिशतले कमि आएको छ ।

कार्तिक सम्ममा संघीय राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व गरी ३ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख राजस्व संकलन र प्राप्ती भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत हो । यस्तै संघ अनुदानबाट जम्मा ३ अर्ब ५१ करोड ४ लाख निकासा प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २४.१ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व र अनुदान गरी जम्मा ६ अर्ब ९९ करोड ४२ लाख प्राप्ती भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २१.९ प्रतिशत हो । यो अबधिमा ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । जसमा ३ अर्ब ५१ करोड १ लाख चालू र १ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख पूँजीगत तथा १ अर्ब ८ करोड ७७ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हो ।

प्रदेशले गरेको यो खर्च कूल विनियोजित बजेटको १६.८ प्रतिशत हो । जसमा चालूतर्फ २४.३ र पूँजीगततर्फ ८.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै स्थानीय तह अनुदानमा २३.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी असोजमा २ अर्ब २९ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम खर्च भदौ महिनामा ७७ करोड २ लाख रुपैयाँ भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कूल राजस्व र अनुदान ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै नगद मौज्दात ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदान सोझै भुक्तानी १० करोड ५९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गर्दै ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

आइतबार, ०९ मंसिर, २०८१, बिहानको ११:५४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर