विराटनगर । सुनसरीमा निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबीच विवाद हुँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध बनेको सडकको काम सुचारु गराउन कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चासो लिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ठेक्कामा लगाएको सुनसरीको देवानगंज देव नारायण मेहताको घर हुँदै ७ नम्बर इँटा भट्टा गौतमपुर बातर टोल हुँदै जल्पापुर ठूलो मदरसाबाट बबिया ८ नम्बर कुसुम गाछी इनरुवा वडा नम्बर ४ हनुमान चोक पुग्ने सडकको निर्माण कार्यमा भएको अबरोध हटाउन मन्त्रालयले पहल गरेको हो ।
सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईको नेतृत्वको टोलीले सडकको सुरुवात बिन्दु रहेको देवानगञ्ज ६ को चमनिया पोखरीमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै अवरुद्ध सडक निर्मण सुचारु गराउन पहल गरेको हो । सडक निर्माणका क्रममा स्थानीयले गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै निर्माण कम्पनीको काममा अबरोध गरेका थिए ।
मन्त्री राई तथा राज्यमन्त्री भूमि राजवंशी, सो क्षेत्रका प्रदेश सांसद रामप्रसाद मेहता, मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहता, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठसहित टोलीले शुक्रबार सो क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो ।
१०.५ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि २०८० वैशाख ५ गते ३२ करोड ८३ लाखमा ३ वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का लागेको थियो । सडक निर्माणको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३२ दशमलव ५० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा मन्त्री राईले आफ्नो मन्त्रालयको टिम नै आएर फिल्डमै समस्या समाधान गर्न कोशिस गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सचिव साहले निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक सूचना दिने, निर्माण लागत र स्टिमेटबाट जनतालाई सुुसुचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देवानगञ्ज गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले निर्माणका क्रममा कल्भर्ट र नाला बनाउने विषयमा केही विवाद देखिएको बताए । स्थानीयले भने विवाद सिर्जना भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले स्थानीयलाई धम्की दिएको गुनासो गरे ।
मन्त्रालयले गत कार्तिकको १० गते मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण दुईवटा आयोजनाको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । जसमा सुनसरीको धरान १५ निरज बस्ति हुँदै हर्दिया पेलपुल ढाडे कन्यापोखरी सडक र सुनसरीस्थित बराहक्षेत्र नगरपालिका महेन्द्रनगरको बाङ्गेबाट हल्दिया कालाबंजर तिनकुने भलुवा चौरी हुँदै धरान जोड्ने सडकको विषयमा आयोजना स्थलमा सार्वजनिक सुनुवाई गराएर निर्माण सुरु गर्न दबाब दिएको थियो ।
रुग्ण र अवरुद्ध सडक आयोजनालाई समयमै सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने र अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा त्यस्ता रुग्ण आयोजना ३१ वटा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार ती आयोजनाहरुको जम्मा लागत ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरको छ । २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएकाहरू धेरै आयोजना रुग्ण छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म बहुवर्षीय योजनाका ७२ सडकमध्ये १३ वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै ४५ वटा सडक पुलमध्ये ११ वटा सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय योजनामध्ये अझै ९३ वटा सम्पन्न हुन बाँकी छन् ।
फोटो.
