लेटाङको ढुंगागिटी उत्खनन् विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनै सकस

विराटनगर । मोरङको चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् गर्ने उद्देश्यले लेटाङ नगरपालिकाले आह्वान गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रस्तावमा परामर्शकर्ताहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतमा आइईई गर्ने प्रस्तावमा सहजै आवेदन दिँदै आएको फर्महरुले यसपटक लेटाङको उक्त खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आह्वान भएको प्रस्तावमा पर्याप्त आवेदन नपर्दा पुन सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

लेटाङ नगरपालिकाभित्र पर्ने चिसाङ खोलाको चुरे खण्डमा वर्षौंदेखि जम्मा भएको ढुंगागिटी उत्खनन् गरी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जि टु जी) का आधारमा बिक्री गर्ने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय भएपछि त्यो प्रयास विवादित बनेको थियो ।
प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समितिसमेतलाई प्रभावमा पारेर विवादास्पद निर्णय गराएपछि लेटाङ नगरपालिकाले आइईई गर्नका लागि परामर्शदाताबाट मागेको आवेदनमा पर्याप्त आवेदन नपरेको हो । कम्तिमा तीन ओटा फर्महरुले आवेदन दिनुपर्नेमा एउटा मात्र फर्मले आवेदन पेश गरेपछि चिसाङ खोलाको चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी उत्खनन् गरी न्यून मूल्यमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेकाहरुको योजना केही समय पछि धकेलिएको हो ।

लेटाङ नगरपालिकाले गत कात्तिक १४ गते सूचना प्रकाशन गरी कात्तिक २९ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न भनेको थियो । तर निर्धारित समयभित्र जम्मा एउटा मात्र आवेदन प्राप्त भएकोले पुनः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुंगोमा नपुगेको बताए । विगतमा नियमित ठेक्का लाग्दै आएका र अहिले आइईई भइसकेका खोलाहरुबाटै उत्खनन् गरी माग पूर्ति गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।

लेटाङ नगरपालिकासँग पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले एक लाख घन मिटर ढुंगागिटी उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेपछि चुरे क्षेत्रमा जम्मा भएको वस्तु उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने प्रपञ्च तयार गरिएको थियो । यो विषय विवादित बनेपछि पहिले सकारात्मक देखिएका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत अन्य जिम्मेवार प्रतिनिधिहरु पछाडि हटेका छन् । आइईईका लागि आवेदन दिई आएका पुराना फर्महरुले पनि विवादित क्षेत्रको अध्ययनका लागि रुचि नदेखाएको जानकारहरुले बताएका छन् । ‘कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको ठाउँको अध्ययन गरी उत्खनन् गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिँदा पछि त्यो संस्थासमेत विवादमा मुछिनसक्ने भएकोले उनीहरु प्रक्रियामा आउन नचाहेको देखियो,’ लेटाङका एक जना वडाध्यक्षले भने ।

लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रकुमार लावती भने यस पटक खोलाबाट ढुंगागिटी उत्खननका लागि ठेक्का नलगाउने पक्षमा छन् । उनले जुन मूल्यमा खरिद ग¥यो सोही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण खोला ठेक्का लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विकल्प खोज्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए । यद्यपि उनी जि टु जी मोडलबाट ढुंगागिटी बिक्री गर्ने अडानबाट भने पछाडि हटेका छन् ।

गएको असोज २१ गते जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहले उत्खनन् गर्नै नपाउने चुरे क्षेत्रभित्र विशेष परिस्थिति देखाएर उत्खनन गर्ने र त्यसरी उत्खनन् गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बिनाप्रतिस्पर्धा बेच्ने योजनाअनुसार निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले जिल्लाका खोलाहरुमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ जसले विपद् र मानवीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकोले तत्कालै उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएको भन्दै उत्खनन् गरी नदी प्रवाह खाली गराउने निर्णय भएको थियो ।
संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गर्दैगर्दा नेपालबाट मनसुन बाहिरिसकेको अवस्थामा नियोजितरुपमा निर्णय भएको विषय सार्वजनिक भएपछि उक्त योजना असफल भएको हो ।

चिसाङ खोलाको उक्त खण्ड चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले लामो समयदेखि त्यहाँ जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको छैन । त्यस क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने र उक्त वस्तु निजी कम्पनीलाई सोझै बिक्री गर्ने नियत निर्णयकर्ताहरुको थियो । लेटाङका नगरप्रमुख लावतीले पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने क्षेत्र भएकोले विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराउनु परेको स्पष्टरुपमा बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘पालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने त्यस क्षेत्रमा ओभरस्टक हुँदा नदी उकासिएर बस्तीहरु जोखिममा परेकोले नदी कटान र डुबानको समस्या भएकोले उत्खनन्को निर्णय भएको हो ।’

गत वर्ष लेटाङ नगरपालिकाले पनि तीन वटा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्री गर्न ४ करोड न्यूनतम अंक प्रस्ताव गरेकोमा ६ करोड ११ लाखमा ठेक्का लागेको थियो ।

शुक्रबार, ३० कार्तिक, २०८१, बिहानको ०९:०० बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर