नेपालको प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या हो, जनप्रतिनिधिहरूलाई अनावश्यक सुविधा दिने प्रवृत्ति । कोशी प्रदेशमा पनि यो समस्या मुखरित भएको छ । विपक्षमा रहँदा नेताहरूलाई सुविधा दिने प्रयासको विरोध गरेका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अहिले आफैं सत्तामा पुगेपछि सत्तारुढ दलका नेता उद्धब थापालाई गाडी सुविधा दिने गैरकानुनी निर्णय गरेका छन् । यसले एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र देखाएको छैन, राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
थापालाई सुरक्षा चुनौतीको नाममा गाडी, चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा दिने सरकारले गरेको छ । यो निर्णय राजनीतक नैतिकता मात्र नभएर कानूनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण छ । किनकि यस्तो सुविधा दिनका लागि कानूनी आधार छैन । सुरक्षा चुनौतीको कुरा गरिएपनि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी चन्द्रकुबेर खापुङले नै थापालाई विशेष सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका छन् । न त सुरक्षा समितिले नै यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छ ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोज्दा एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारलाई लिखित पत्र नै पठाएर नेताहरुलाई सुबिधा थप्ने अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए । एमालेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो । तर, आज एमाले र काँग्रेस सम्मिलित शक्तिशाली सरकार आफैंले सुविधा थप्ने गैरकानुनी निर्णय गरेको छ ।
यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उदाहरणहरूले पनि यस्ता निर्णयहरू कानूनी कसीमा नटिक्ने देखाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सबै दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा ती सुविधाहरू फिर्ता गर्नुप¥यो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिएको गाडी सुविधा उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशमा फिर्ता गर्नुप¥यो । यस्ता निर्णयले प्रदेश सरकारको छविमा नकारात्मक असर पारेको छ । जनताको करबाट चल्ने सरकारले आर्थिक संकट र महँगीको मारमा परेका बेला नेताहरूलाई अनावश्यक सुविधा दिनु उचित होइन । विशेषगरी जब देश आर्थिक संकटको चपेटामा छ, त्यस बेला यस्ता निर्णय गर्नु जनभावनाको ठाडो उल्लंघन हो । यस्ता कार्यले प्रदेश संरचनाप्रति नै जनताको विश्वास घट्न सक्छ ।
सरकारले कानून र नीतिगत निर्णय गर्दा जनहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्न खोज्नु गलत हो । राजनीतिक दलहरूले विपक्षमा रहँदा र सत्तामा पुग्दा फरक–फरक आचरण देखाउनु पनि लोकतन्त्रका लागि घातक हो । यस्ता कार्यले जनताको विश्वास गुम्न सक्छ र लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको संघीय व्यवस्था सफल बनाउन प्रदेश सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले गर्ने यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णयले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई मद्दत गरिरहेको छ । सुविधा बढाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभ पु¥याउने काममा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको विकास र समृद्धिको एजेण्डा ओझेलमा पर्ने खतरा छ । सरकारहरूले जनताप्रति जवाफदेही बन्दै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेताहरूले पनि आफ्नो आचरण र व्यवहारमा एकरूपता कायम राख्नुपर्छ । विपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यही काम गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कार बिग्रन्छ । यस्ता गलत अभ्यासहरूलाई रोक्न सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
