विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजू दुई अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजू मात्रै ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयको जम्मा बेरुजू दुई अर्ब उनान्चालिस करोड आठ लाख ८० हजार सात सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू एक अर्ब ७४ करोड ६० लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ, पेश्की कायम बेरुजू २८ करोड नौ लाख ७६ हजार १८६ रुपैयाँ रहेको छ ।कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजू रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७९–८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजूमध्ये फट्र्यौट तथा सम्परीक्षण गरी उक्त रकम बाँकी रहेको हो । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम मात्रै ७७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।
प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजूको अवस्थाको तुलना गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजू मात्रै ४२ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजू समग्र प्रदेश सरकारको ७७ करोड ८ लाख ५० हजार हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्रै त्यसको ४७ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ छ ।
यस्तै मन्त्रालय मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको बेरुजू भने समग्र मन्त्रालयको बेरुजूको तुलनामा अत्याधिक देखिएको छ । सबै कार्यालय र मातहतको २ अर्ब ३९ करोड बेरुजू हुँदा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको मात्रै एक अर्ब नौ करोड ५८ लाख ८९ हजार ६२१ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम नै १८ करोड ६२ लाख ९३ हजार २३५ रुपैयाँ रहेको छ । जुन समग्र मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजूको ५१ प्रतिशत हो । यस्तै समग्र मन्त्रालयको बेरुजूमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेरुजू प्रतिशत ४५.८३ प्रतिशत हो ।
तथ्याङ्क अनुसार मन्त्रालयको बेरुजू २ करोड ४३ लाख ८९ हजार ८४ रुपैयाँ, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको ८ करोड ४४ लाख ५१ हजार ९०४, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमध्ये पाँचथरको २८ करोड एक लाख ६३ हजार ६४६, संखुवासभाको ६० लाख ७७ हजार २६१, भोजपुरको सात करोड ५३ लाख ८३ हजार ८३१, ओखलढुंगाको १६ करोड ८५ लाख २९ हजार ७०६, उदयपुरको तीन करोड ७५ लाख ६५ हजार ६६४, झापाको १३ करोड ४६ लाख नौ हजार २०१ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरुमध्ये इलामको १४ करोड ९८ लाख २६ हजार ४०६, धनकुटाको नौ करोड ७४ लाख ५१ हजार ३१५, ओखलढुंगाको तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८५० र मोरङको दुई करोड ८६ हजार २३१ रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनामा भने कुनै बेरुजू नरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बेरुजू घटाउनका लागि आफूले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘बेरुजू घटाउन मन्त्रालय र सरकार तदारुकताका साथ लागेको छ । बेरुजू घटाउन सबै कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको छ । आगामी दिनमा यसलाई घटाउनका लागि अझै कडाइ गरिनेछ,’ उनले भने ।
