विराटनगर । बुधबार बिहान कोशी प्रदेशको सुशासन तथा योजना समितिको बैठक ९ बजेका लागि राखिएको थियो । १० बज्दासमेत समितिका सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित नभएपछि सचिव सरिता पोख्रेलले समितिका सदस्यहरूलाई फोन गर्न थालिन् । केही सदस्यहरूले बाटोमा आउँदै गरेको बताए, केहिको फोन लागेन ।
तोकिएकै समयमा नेकपा एमालेकी सचेतकसमेत रहेकी कमला दर्नाल, समिति सभापति रहेकी ज्येष्ठ सदस्य मालती सुब्बा, जनता समाजवादी पार्टीका निर्मला लिम्बू मात्रै उपस्थित थिए । समयमै उपस्थित भएकी लीलाकुमारी राई भने हस्ताक्षर गरेर अन्यत्र काम छ भन्दै निस्किसकेकी थिइन् ।
केही समयपछि एमालेका राधाकृष्ण खनाल आइपुगे । खनाल आएपछि बैठक चल्यो । अन्य सदस्यहरू बाटोमा रहेको जानकारी गराएर सभापति सुब्बाले बैठक सुरु गरिन् ।समितिमा प्रदेशसभाका सबै संसदीय दलका नेताहरूसहित १५ सदस्य छन् । तर, नेताहरु संसदीय समितिको बैठकमा आउँदैनन् । बुधबारसम्म सििमतको १७ वटा बैठक बसेकेमा सभापति १७ वटै बैठकमा, दर्नाल, लिम्बू र खनाल १६–१६ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । लखीकुमारी गणेश र भूमिप्रसाद राजवंशी १४–१४ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
नारायण बुर्जा मगर १० पटक बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी यसबीचमा मन्त्री रहेकोले समितिको बैठकमा सहभागी भएनन् । यसबीचमा राज्यमन्त्री रहेकी इन्दिरा थापा ६ पटक बैठकमा सहभागी भएकी छन् । यस्तै मिना श्रेष्ठ ११ बैठकमा सहभागी भएको समितिको रेकर्डमा छ ।
समितिका सदस्य रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई एउटा पनि बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । यस्नै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो जम्मा एउटा बैठकमा सहभागी भएका छन् भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तीन बैठकमा सहभागी भएका छन् । वहालवाला मुख्यमन्त्री रहेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की ५ बैठकमा सहभागी भएको देखिन्छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला भने १० बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
सुशासन समितिमा मात्रै होइन प्रदेशसभाका सात वटै विषयगत समितिको अवस्था उस्तै छ । बैठकमा सांसदको गणपूरक संख्या पु¥याउन नै समस्या पर्ने संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
लगातार ५ वटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिविना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाटै हटाउने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा छ । तर, अहिलेसम्म नियमावलीको सो नियम कार्यान्वयन भएको छैन ।
समितिका सदस्यहरू ५ पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएपनि सभापति निर्वाचित नभएकोले ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखलाई जानकारीसमेत नगराएको अवस्था विद्यमान रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘निर्वाचित सभापति भए हटाउने सिफारिस गर्नसक्थे,’ एक कर्मचारीले भने ‘अहिले ज्येष्ठ सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरू रिस्क लिने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
बैठक राख्न समितिको गणपूरक संख्या पु¥याउन समस्या हुने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका अर्थ समितिका सचिव निरोज ढकालले बताए । ‘प्रदेशसभा बैठक नचल्दा माननीयज्युहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर गइहाल्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको बैठक चलेको अवस्थामा मात्रै समितिको बैठक राख्न सकिन्छ । अन्य समयमा गणपुरक संख्या पु¥याउन हम्मे पर्छ ।’
समितिहरुका बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना नभएको महसुस गरिएको उनले बताए ।प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा न्याय प्रशासन तथा विधान समितिको १९ वटा बैठक बसेको थियो । अर्थ समितिको १२ वटा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको १४ वटा, सामाजिक विकास समितिको १३ वटा र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको १० वटा बैठक बसेको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक लेखा समितिको २५ बैठक बसेको छ ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको करिब एक वर्षपछि समिति गठन भएकोमा अझैसम्म समितिहरुले सभापति पाउन सकेको छैन । २०८० कात्तिक २२ गते ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्नेगरी समिति बनाइएको थियो । सबै दलहरूको समन्वय र समितिमा नै सभापतिको चुनाव गरौँ भनेर ढिला गरेको सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
सरकार परिवर्तनले सभापति निर्वाचनमा असर गरेको सभामुख विष्टको भनाइ छ । ‘सभामुख पनि दलहरूले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर जाने कुरा भएन,’ उनले भने ‘सहमतिमै गरौँ भनेर बसेको हो । अब दलहरू सहमतिमा नआए निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रदेशसभाको आगामी वैठकमा मिति तोक्नेछौं ।’
