विराटनगर । उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता विद्युत महशुल नतिरी लाइन जोड्न नहुने मत राखेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरु भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो । आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएपछि बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै उनीहरुले अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
बक्यौता विद्युत असुल गर्नैपर्ने अडान राखेका आचार्य र पुनलाई बर्खास्त गर्नको लागि साउन १५ मा सरकारले लिखित स्पष्टिकरण सोधेको थियो । आइतबार उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएकोमा सोही दिन स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।
स्पष्टिकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने निर्णय उर्जामन्त्री दीपक खड्काले गरेका हुन् । आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउन उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको हो ।
सरकारले नेपालललाई लोडसेडिङ मुक्त गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि हटाउने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकारले गर्ने अनियमितता र गलत कामको निगरानी गर्ने समितिका सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् ।
पोखरेलले गत शुक्रबारकै बैठकबाट घिसिङलाई बर्खास्त गर्नेगरि सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए । विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुको डिजाइनमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने तयारी छ । त्यसमा लेखा समितिका सभापति पोखरेलले सरकारको निर्देशनमा काम गरिरहेको आरोप समितिकै सांसदहरुले लगाएका छन् ।
