सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा सहज पहुँच भएका सरकार हुन् । संघीय सरकार आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यसैले पनि आम नागरिकको पहुँचको सरकार स्थापना गर्न र विकासको अनुभूति नागरिकले समान ढंगले गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै मुलुक संघीयतामा गएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि पक्कै पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको भन्दा फरक अवस्था बनेको छ । नागरिकले आफ्नो नजिकमा सरकार प्राप्त गर्दा सेवा प्रवाह मात्र सहज भएको छैन, सरकारमाथिको नागरिक खबरदारी पनि बन्न सकेको छ । तर, अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण संघीयताको प्रभाबकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । खासगरी संघीय सरकारले अधिकार र बजेट आफैंमा केन्द्रित गर्न खोजेको कारण प्रदेश सरकारको काम प्रभाबकारी बन्न सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहारण प्रदेश सरकारहरुले शनिबार ल्याएको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा घट्नु हो ।
सातै प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा चालु वर्षको तुलनामा वाग्मती र सुदूरपश्चिमबाहेक ५ प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् । खासगरी संघीय सरकारले अनुदानको रकम घटाएको कारण नै प्रदेशको बजेटको आकार घटेको हो । संघीय सरकारले यसअघि ३ करोडभन्दा तलका आयोजना प्रदेश सरकारलाई पठाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, संघीय बजेटमै १ लाखसम्मका योजना राखिएको छ । संघले संघीयताको मर्मविपरित टुक्रे र खुद्रे आयोजनाको विस्कुन लगाएको कराण प्रदेशमा आउने अनुदान घट्यो र प्रदेशको बजेटको आकार पनि घटेको छ । यो संघीयाको विरोधी काम मात्र नभएर बजेट दुरुपयोग हुने अवस्था पनि देखिएको छ । किनकि संघीय सरकारले बजेटमा प्रस्ताव गरेका हजारौं खुद्रे आयोजना कार्यान्वयन, त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग छैन । त्यसैले त्यो बजेट नै दुरुपयोग हुने संभावना धेरै छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखले कम हो । सरकारले चालु वर्षमा ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा त्यसविपरित चालु खर्च बढाएर पुँजीगत खर्च घटाएको बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख राखिएको छ । पूँजीगत बजेट कम हुँदै जानु र चालु बजेट बढ्नुले विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने र सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । एकातिर प्रदेशको आन्तरिक राजश्वमा बृद्धि हुन नसक्नु, संघीय सरकारले पठाउने अनुदान रकम घटाउनु र प्रदेशमा चालु खर्च बढ्नु सकारात्मक विषय हैन । यसलाई सुधार गर्न तीवटै क्षेत्रमा प्रभाबकारी काम हुनुपर्ने खाँचो छ । प्रदेशले आफूलाई प्रमाणित गर्न र आफ्नो औचित्यलाई स्थापित गर्न पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
