सम्पादकीय
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपालका अर्वपति उद्योगी विनोद चौधरीको परिवारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा गत वर्ष चौधरीका भाई अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो भने विनोदको बयान लिएको थियो । चौधरी ग्रुपले काठमाडौंस्थित बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हत्याएको विषयमा सरकारले कार्वाही चलाएपछि चौधरी परिवारले जग्गा हत्याउने प्रक्रियामा गल्ती भएको पनि स्वकिार गर्यो । सरकारको निर्णयपछि सो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता भइसकेको छ । सरकारले माफियाको विरुद्ध कार्वाही चलाएपछि चौधरी परिवारले देशभर कब्जा गरेका अन्य जग्गाको विषयमा पनि समाचार सार्वजनिक हुनथाले । सुनसरीको दुहबीमा पनि अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै चौधरी समूहले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराएको थियो । दुहबी नगरपालिका–५ मा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने ९ कठ्ठा ८ धूर जग्गा फिर्ताको बारेमा सार्वजनिक भएपछि चौधरी ग्रुपले आफैं जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थालेको छ । प्रचण्ड सरकारले थालेको एक्सनको प्रभाबमा उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित बसन्त चौधरीले दुहबी नगरपालिकामा पत्र पठाएपछि उक्त जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यद्यपी त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
चौधरीले पठाएको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्रसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिदिने पहल गर्न भनेको छ । अख्तियारमा मुद्दा परेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेकोमा अहिले भने जग्गा फिर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चौधरीले बुबा लुनकरण दास र आमा गंगादेवी चौधरीको नाममा ‘लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल’ बनाउने भन्दै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लगेका थिए । साविक दुहबी आदर्श गाविसको नाममा रहेको ७ (ख) कित्ता नम्बर १७, १८ र १९ को ९ कट्ठा ८ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेको भवन चौधरी ग्रुपले २०५० साल चैत २३ गते च्यारिटीको नाममा चौधरी ग्रुपले आफ्नो नाममा लगेको थियो । दुहबी बजारदेखि करिब डेढ सय मिटर नजिकमा रहेको जग्गामा केहि समय अस्पताल सञ्चालन गरिएको भएपनि त्यसपछि बन्द गरियो । २०४९ साल चैत मा तत्कालीन दुहवी गाविसको बैठकले नै गैरकानुनी रुपमा चौधरी परिवारको ट्रष्टलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको कागजातबाट देखिन्छ । गाविसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना चौधरी ग्रुपले हत्याएको थियो ।
२०७४ सालमा नगरपालिकाले नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि सो जग्गाको खोजी गर्दा जग्गा चौधरी ग्रुपको ट्रस्टको नाममा गएको खुलेको थियो । ट्रस्टले सो जग्गामा अस्पताल पनि सञ्चालन नगरेकोले जग्गा फिर्ता गर्न दुहबी नगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, चौधरी ग्रुपले हडपेको झण्डै ३५ करोड पर्ने सो जग्गा फिर्ता गर्न मानेको थिएन । बाँसबारी काण्डपछि भने अत्तालिएको चौधरी ग्रुपले २०८० फागुन ४ गतेको बैठकबाट निर्णय गराई संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा व्यवस्था भएअनुरूप जग्गा फिर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उसले दुहबी नगरपालिकामा ट्रष्ट विघटनको लागि निवेदनसमेत दिइसकेको छ । अब जग्गा सरकारकै नाममा आउने निश्चित भएको छ । सो जग्गामा निजामती सेवा अस्पताल बनाउने तयारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सरकारबाट कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता आउनु सरकारात्मक विषय हो । तर, गैरकानुनी रुपमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने र गराउनेमाथि पनि अनुसन्धान र कार्वाही हुनुपर्छ । जग्गा फिर्ता मात्र गराएर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
