विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा विगत वर्षहरुदेखि नै करोडौं बजेट विनियोजन र खर्च गर्दै आएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १६ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा अनुगमन शिर्षकमा ६ करोड ५१ लाख ३० हजार बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा त्यो रकम झण्डै साढे ३ करोड बढेर ९ करोड ९९ लाख २६ हजार पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० करोड ५४ लाख ४ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा चालु वर्षमा करिब ६ करोड बृद्धि भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारसँग १९८ वटा कार्यालयहरू अस्तित्वमा छन् । प्रदेश प्रशासनमा रहेका ९ वटा सेवामा ३ हजार ९८४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि १ हजार ७७९ जना मात्र कार्यरत छन् ।
रातो कितामा उल्लेख भएका प्रदेशका हजारौं आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न बजेट राखिन्छ । तर, महालेखाले भने अनुगमन प्रभाबकारी नभएको औल्याउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको दह्रो संयन्त्र नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षण रिपोर्टमा दर्जनौं ठाउँमा अनुगमन नभएकोबारे उल्लेख छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ ले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अनुसार योजना अनुगमन गरी जवाफदेहि कायम गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न मन्त्री, कार्यालय प्रमुख एवम् लेखा अधिकृतले भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरुप खर्च गर्न नसकेमा सो को जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख र मन्त्रलायमा विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालयहरुले विनियोजित बजेटको लक्ष्य अनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छैनन् । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालनाको अभिलेख अद्यावधिक हुने गरी सुधार गर्नुपर्दछ ।’
कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार अनुदानको अनुगमन गर्ने कार्यविधि, सूचक तथा संयन्त्र तयार नगरेको भन्दै महालेखाले नियमित रुपमा अनुगमन हुनुपर्ने कुरा औंल्याएको छ । यस्तै मन्त्रालयहरुले आन्तरिक प्रतिवेदन तयार नगरेको, मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अनुगमन र अभिलेखाङ्कनमा समस्या देखिएको महालेखाले औल्याएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेका विवरणहरु पनि नबनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै अनुगमन संयन्त्रबारे छुट्टै व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । प्रदेशका कतिपय तरिकाहरु पुरानै रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट कहाँ पुग्यो र आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तालिम खर्च, अनुगमन, भ्रमण खर्च, कार्यक्रम खर्च धेरै भएको छ । यो आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘अनुगमन कसले गर्ने भन्ने निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि बिनाको अनुगमनले ठूलो उपलब्धि लिने देखिएको छैन ।’ उनले अनुगमनको लागि खास निकाय खडा गरेर जाने हो कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको जानकारी दिए ।
