काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाईअग्राधिकार दिएको छ । इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेका हुन ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेश गरेका थिए ।
रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको विभिन्न जाहेरी र अभियोगपत्रले देखाएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।
सुरुमा अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो ।
