विराटनगर । कोशी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नारायणबहादुर मगरले ग्रामथान संरक्षण कोलागि कुनै न कुनै ऐन बनाएर जानु पर्ने बताएका छन् । संवाद समूह कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको थान संस्कृति संरक्षणको लागि ऐन निर्माण गर्ने बारेमा सरोकारवालाहरूको बिचमा भएको छलफलको क्रममा प्रदेशमा थान संरक्षण ऐन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘मलाई थाहा भए अनुसार नौं वटा नामले थानको नाममा हामीले पूजा गर्ने तथा मान्दै आएका छौँ, उनले भने, यी थारुको भूगोल मिचिँदै गएको छ, सीमा सार्ने र अतिक्रमण हुँदै जाँदा अहिले खोज्दा पनि भेटिनै गाह्रो भएको छ।’ कुनै व्यक्तिको जग्गामा थान रहेको भए पनि समाज र समुदायका सबै मिलेर सामूहिक रूपमा संरक्षणको लागि लाग्नु पर्नेमा उनको जोड छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा हाले थान संरक्षणको विषयलाई अघि सारेर जानु पर्ने बताएका मगरले ग्रामथान संरक्षणको कानुन निर्माणलाई पनि सँगै लग्नुपर्नेमा जोड दिए । भौतिक संरचना, ठुला पक्की भवन निर्माणले थान संस्कृतिको संरक्षण नहुने उनको तर्क छ । ‘देवी देवता भनेको रुखको फेदमा रुखको मुनि, एउटा ढुङ्गामा, लिप पोत गरेर मान्ने हो , उनले भने, आत्म शान्ति र विश्वासको एउटा केन्द्र नै थान हो । दुख पिडा, संकट, आपत् विपदको बेलामा बर माग्ने ठाउँ भनेको नै देउथान, देवी थान र ग्राम थान हो, त्यसलाई संरक्षणको लागि कानुन निर्माण नै पहिलो दायित्व हो ।’ विभिन्न जातजातिले ग्रामथान, देवी थान, भुमिया थान, गहबार थान, डिहिबार थान, साकेला थान, सिद्द थान, सन्सारी थान, चण्डी थानको नाममा थान संस्कृति मान्दै आएको उनको कथन छ ।
पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री वन्दना झागरले थान संस्कृतिसँगै आफ्नो पहिरन, भेषभुषा र गीत सङ्गीतहरू पनि हराउँदै गएको स्मरण गराइन् । ‘आफ्नो परम्परा, संस्कार संस्कृतिको संरक्षण कोलागि हामी माननीय ज्युहरू नै कतिको लागेका छौँ, उनको प्रश्न थियो, जब हामीले नै हाम्रो संस्कार संस्कृति भुली सकेका छौँ भने हामीले हाम्रा पछिल्ला पुस्ताबाट कति आशा गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’
बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अहिले रहेकोले ऐलानी र सरकारी जग्गामा कसरी बजेट हाल्ने, व्यक्तिको नाममा ग्रामथान रहेको ठाउँमा बजेट हाल्न सक्ने अवस्था नहुने उनको भनाई छ । ग्रामथान संरक्षणको बारेमा कानुन बनाउनु भन्दा पहिला कानुन विदहरुसँग बसेर यसको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने र त्यसको आधारमा मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुने मन्त्री झागरले बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले कोशी प्रदेश सरकारले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको खोज, अनुसन्धान गरेर जानु पर्ने, विद्यालयहरूबाट नै ग्रामथान संरक्षण सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाएर जाँदा प्रभावकारी हुने बताएका छन् । ग्रामथान तथा थानहरूको संरक्षण कोलागि संस्कृति संरक्षण ऐनसँगै नीति बनाएर जानु पर्नेमा सहभागीले जोड दिएका दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू जयप्रकाश चौधरी, सुनिता गच्छदार, भूमिप्रसाद राजवंशी, लखीकुमारी गणेश, ललिताकुमारी चौधरी, नम्बरलाल धिमाल, सुनिताकुमारी गच्छदार, गितारानी महतो लगायतले ग्रामथान संरक्षणको लागि कानुनको मस्यौदा गर्ने र छलफलपछि त्यसलाई परिपक्व बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता जनाए । अधिवक्ताहरु कोषराज न्यौपाने र अनिल खड्काले थान संरक्षण दिवस मनाएर जाने गरी वर्षको एक दिनलाई औपचारिक दिवस घोषणा गरेर सरकारले संरक्षणको नीति लिन सक्ने बताए । थान संरक्षणको लागि लामो समयदेखि संवाद हुँदै आएकोमा यसलाई ऐन बनाउने ठाउँमा सांसदहरू पुगेका हुन् ।
