विराटनगर । बहुचर्चित नेपाल भारत कोशी सम्झौता अनुसार सप्तकोशी नदीबाट पश्चिमी नहर निर्माणको लागि स्थाई रुपमा अधिग्रहणको गरेको जग्गाको मालपोत (राजश्व ) बुझाउन भारत सरकारले अटेरी गरेको छ ।
वर्षेनी बुझाउनु पर्ने मालपोत विगत १२ वर्ष देखि विहारसरकार अन्तर्गत रहेका विरपुर स्थित जलशंसाधन विभागको बाढी नियन्त्रण एवं जल कार्यालयले बुझाउन अटेरी गरेको हो । आठ स्थानीय तहको ५९९ बिघा ८ कठ्ठा १५ धूरको मालपोत विगत १२ वर्षदेखि बुझाएका छैन ।
विस २०६८ देखि २०७८ सम्मको मालपोत बुझाउन विराटनगरस्थित सम्पर्क सह–भूआर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरले ६ महिना पहिले नै पत्राचार गरेको जनाएको छ । भू–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरका अमिन सीताराम साहका अनुसार आठ स्थानीय तहका २७ वटा मौजाको मालपोत बुझाउन स्थानीयतहले निर्धारण गरे अनुसार नै सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
भ–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरका अनुसार सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाको मधवापुर, जोगिनिया र भारदह सहित ३ मौजा ८१ बिघा ४ कठ्ठा १५ धुरको १ लाख ७० हजार ५०८ रुपैयाँ, महदेवा गाउँपालिकाको बथनाहा ,भगवतपुर , महादेव सहित ३ मौजाको ५३ बिघा १५ कठ्ठा १५ धुर को ९४ हजार ८७५ रुपैयाँ, तिलाठी कोइराठी गाउँपालिकाको बथनगामा कट्टी मौजाको ४८ बिघा २ कठ्ठा ५ धुरको ८९ हजार ८६७ रुपैयाँ, राजविराज नगरपालिकाको हौरी भरुवा, मुसहरनीय, फरसैठ, विसहरीया सहित ४ मौजाका ८६ बिघा ८ कठ्ठा १७ धुरको एक लाख ६१९ रुपैयाँ, बिसनपुर गाउँपालिकाको इटहरी, बिषनपुर, कोचाबखारी, सिमरहा, सिंगयौन, मझाउसहित ६ मौजाका ८९ बिघा ९ कठ्ठा ९ धुरको १ लाख ८८ हजार ४८६ रुपैयाँ, राजगढ गाउँपालिकाको बरही नर्घोसहित दुई मौजाको ६२ बिघा १४ कठ्ठा १८ धुरको १ लाख ४२ हजार ४३९ रुपैयाँ, छिन्नमस्ता गाउँपालिका बरही, विरपुर २ मौजासहित २३ बिघा ५ कठ्ठा एक धुरको ७४ हजार ४०८ रुपैयाँ र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको गमरीय ,प्रसाह, ओरही, पातो, भुतही, तरहीसहित ६ मौजाको १५४ बिघा ७ कठ्ठा १५ धुरको ४ लाख ९५ हजार ४३७ रुपैयाँ मालपोत तिर्न विरपुरस्थित जलशंसाधन विभागको बाढी नियन्त्रण एवं जल कार्यालयले अटेरी गरेको हो ।
कोशी सम्झौता अनुसार नेपालका कोशी परियोजनाको कामको सम्पूर्ण लेखाजोखा राख्न स्थापना भएको विराटनगरस्थित सम्पर्क सह–भूआर्जन कार्यालय सम्झौता विपरीत वाईपास गरेर काम गर्दे आएको विरपुर स्थित कार्यालयले अटेर गर्दा नेपालले लाखौं राजश्व नपाइरहेको हो । यसअघि कोशीको कटानमा परेको जग्गाहरुको बाली क्षति तथा मुआब्जा माग गर्दै पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन गरे पनि हालसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा कटान तथा डुबानमा परेको जग्गाको बालीमा भएको क्षति तथा मुआब्जा दिने सम्झौता अनुसार मुआब्जाको माग गर्दै पिडितहरुले संगठित भएर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।भारत सरकारकै आग्रहमा ०६९ भदौं २४ गते सप्तकोशी नदीले कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नेपाल र भारतीय अधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा भारतीय पक्षलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सप्तकोशी नदीले सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा विभिन्न समयमा कटान गरी क्षति पु¥याएका मध्ये ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्म कटान गरेको सात हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कठा २ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति सिफारिस भएको थियो ।
बहुचर्चित कोशी सम्झौता अनुसार नदीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनु पर्ने हुन्छ । ०१७ सालसम्म कोशीले तीनै जिल्लामा कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाइसकेको र त्यसपछि १० वर्षसम्म गरेको कटानको आवश्यक प्रमाण जुटाएर दुइदेशीय अधिकारीहरुको बैठकले सन् २०१२ मै निर्णय गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेपनि अझैसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
०१८ सालदेखि ०२१ सालसम्म सप्तरी र उदयपुरमा कटान गरेको १ हजार ४ सय ८८ बिघा १४ कठ्ठा १० धुर र ०२२ सालदेखि ०२८ सालसम्म दुबै जिल्लामा कटान गरेको ६ हजार १७४ बिघा १४ कठ्ठा ११ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति पीडितले पाउन बाँकी छ । ‘सन् २०१२ मा भएको दुइदेशका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्मका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए’ । अधिकारीहरुको सिफारिसमा ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताइएको छ । ०२८ सालपछि पनि सप्तरी र उदयपुरका गरी ८५ वटा मौजाको जग्गाको कटानको प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताइएको छ । ती ८५ मौजाको जग्गा कटान बाहेक पछिल्लो चरणमा पनि कोशीले पु¥याएको क्षतिबारे भारतसित भएको सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति माग्न सकिएको छैन । सम्झौतामा १९९ वर्षसम्म कोशी नदी तथा कोशीमा मिसिने सहायक नदीहरुको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
