विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । यस्तै सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत चैत २८ गते वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गरेका छन् ।
संकल्प प्रस्तावमा राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका शर्तका अधिनमा रहेर सोहि नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफूले संकल्प प्रस्ताव पारित भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अहिले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव आउँछ भन्ने हल्ला आएको छ । यो संकल्प प्रस्ताव धेरै आएको छ । यो बाध्यकारी छ कि छैन ? यसभन्दा अगाडिका संकल्प प्रस्ताव कति बाध्यकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि संविधान पढेका हौं । संविधान पढेरै उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा आएका हौं ।’
संकल्प प्रस्तावमा के छ ?
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद गणेश उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक छन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेशसभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २०८१ साल वैशाख २५ गतेभित्रमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूमार्फत प्रदेशसभाको आव्हान गराई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाईसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दीर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कुनैपनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपर्युक्त हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको प्रतिवद्धता जनाइएको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रमाणितप्रति माननीय प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल पठाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने व्यवहोरासमेत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
