विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा छैटौं सरकार निर्माणको कसरत सुरु भएको छ । करिब ६ महिना अगाडि संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीको सरकारलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया प्रदेशसभामा बहुमत सांसद रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबारबाट थालेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन एकैसाथ पाँच कदम एमाले र माओवादीले चालेका छन् । सोमबार सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरु फिर्ता, मुख्यमन्त्री बनाएर दिएको समर्थन एमाले सांसदबाट फिर्ता, सरकारलाई प्रदेशसभामा दिएको विश्वासको मत फिर्ता, सरकार अल्पमतमा रहेको प्रदेशसभामा प्रमाणित गराउन विषेश अधिवेशनको लागि समावेदन र नयाँ सरकार बनाउन बहुमत रहेको दावीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दर्ता गर्ने काम दुई दलले गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले एमाले संसदीय नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअनुसार एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरि ५२ सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ ।
गठबन्धनकै दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने तत्काल सरकारबा फिर्ता नहुने जनाएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी नभएको जनता समाजवादी पार्टीले भने नयाँ सरकारलाई समर्थन रहने बताएको छ । एमाले र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ सांसद चाहिनमा दुई दलसँग ५२ सांसद छन् ।
सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अल्पमतमा परेका छन् । उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमाले र माओवादी निर्णयले प्रदेशमा फेरि एकपटक सरकार फेरबदलको खेल दोहोरिने निश्चित भएको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू सरकार बन्ने संविधानको प्रावधान अनुसार अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेकोले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई जबरजस्ती गर्न खोजिए प्रदेशसभा विघटन गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, संविधानविद्हरुले भने नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन नहुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा सर्वोच्चको फैसलाको नजिरले त्यहि भनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने कुनै प्रबन्ध नभएको दाबी गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यामा व्यक्तिलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता हुन सक्ने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थत फिर्ता हुनसक्ने विषय बुँदा नम्बर ८६ मा उल्लेख गरेको छ । त्यसबारे हाम्रोमतले सोमबार समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यहि बुँदालाई टेकेर एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
संविधानबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको यो व्याख्याका आधारमा कोशीमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने आधार छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कसरी सरकार बनाउने भन्ने अन्यौल कायमै छ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरुले भने मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेकोले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा प्रदेशसभा फेस गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभामा सरकार अल्पमतमा रहेको प्रमाणित गर्नकै लागि उनीहरु विषेश अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन बाध्य पार्ने गठबन्धनको तयारी छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा उनी अल्पमतमा परेको सूचना प्राप्त भएको ३१ औं दिनका दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यसैका लागि हामी बहुमत सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका हौं ।’ कार्की सरकार विस्थापित भएर नयाँ सरकार बन्दा कोशीमा एक वर्षमा छैटौं सरकार गठन हुनेछ ।
आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । काँग्रेस जस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता बोकेको पार्टीको मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपर्युक्त बाटो हो’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको खण्डमा त्यसपछि आवश्यक कदम चालिने उनको भनाइ छ ।
यसअघि कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मतकुमार कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । उनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा साउन ११ मा अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।
थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे । त्यसबेला थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न एमालेले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो भने एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सृजना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन् । जसले गर्दा प्रदेशसभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मन्सुरीले विश्वासको मत लिने सभा सञ्चालन गरेर आफैं पनि मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले पुनः सर्वोच्च गयो । उसले अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै भदौ ६ मा सर्वोच्च अदालत गएकोमा भदौ २१ गते एमाले नेता हिक्मकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दियो । लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । तर, त्यसविरुद्ध काँग्रेसका ८ सांसदको विद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई कात्तिक १ प्रदेशसभामा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।
गएको फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन कार्यान्वयनतर्फ गएको हो । तर, यो प्रक्रिया फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मात्र किनारा लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
