विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिने दिन २०८० कार्तिक १ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भनेका थिए, ‘संविधान मिचेर ढाकछोप गर्न हामी एक पछि अर्को गल्ती दोहोर्याउँदै छौं । संविधान र कानूनका प्रावधानलाई मिच्ने काम भएको छ…. । संविधानको धाराको प्रयोग गर्दै गर्दा हामी कहाँ पुग्छौं । यसको गणितीय अवस्थालाई हामीले कुनै ख्याल गरेनौं… । उपधारा ५ मा नपुर्याउँ है घाँटीमा घण्टी झुण्डिनसक्छ भनेको थिएँ । त्यो धाराको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले हेक्का राख्न सकेनौं ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले दलका नेता कार्कीले भनेजस्तै अहिले कोशी प्रदेशमा पुनः संकट देखिनसक्ने विश्लेषण सुरु भएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार परिवर्तन गर्ने हतारो केन्द्रमा बनेको नयाँन् गठबन्धनलाई छ । खासगरी नेकपा एमालेले मुख्मन्त्री अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा मागिरहेको छ ।
तर, मुख्यमन्की केदार कार्कीले भने सरकार परिवर्तन नहुने जिकिर गर्दै प्रदेशसभा विघटन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । जसले गर्दा प्रदेशको राजनीति पेचिलो बन्ने देखिन्छ । कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिबारे केन्द्रका शीर्ष नेताहरू अर्थात् काठमाडौंको विश्लेषण एकपछि अर्को विफल भइरहेको तथ्य भने विगतले स्पष्ट पारेको छ । तर, फेरि त्यहि प्रयास भइरहेको छ ।
सरकार गठन र विघटनका क्रममा केन्द्रका शीर्ष नेताहरु तीन पटक नराम्रोसँग कोशीमा पछारिएका छन् । उनीहरुको विफलताका श्रृंखला २०८० असार २२ देखि सुरु भएको हो । प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा गठन गर्यो । तर, उक्त सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्दागर्दै केन्द्रको शीर्ष नेताहरुको दबाबमा माओवादी सरकारबाट फिर्ता भयो ।
कार्की नेतृत्वको सरकार मध्य असारमा ढल्यो । त्यसबेला बनेको केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कोशी प्रदेशमा बहुमत पुग्न एक जना सांसद अपुग देख्दादेख्दै काठमाडौंको निर्देशनमा दुर्घटनाको श्रृंखला सुरु भएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार काँग्रेसका उद्धब थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन संविधान र संसदीय मर्यादा विपरित सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारियो । जबर्जस्ती बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री चयन भएका थापालाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गर्यो र बर्खास्त गर्यो ।
त्यसपछि सुरु भयो दोस्रो असफलता । पुनः थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, दोस्रो पटक थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन भने सभामुख गौतमकको राजीनामा गराइएको थियो ।
सरकार बहुमतमा थियो । तर, नेकपा एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत सहजै लिन नदिने असंसदीय चाल चाल्यो । त्यसको लागि उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई रातारात ‘विरामी’ बनाएर अस्पताल भर्ना गराइयो भने उनको अनुपस्थितमा सभा सञ्चालन गर्ने सांसदहरुलाई ‘घरयासी काम’ मा लगाएर विदा बसाइयो ।
प्रतिपक्षी दलले सदन नचलाएपछि सत्तापक्षमै सांसद इस्राइल मन्सुरीले सभा चलाए । बहुमत जुटाउन सभाअध्यक्षको आसनमा रहेका उनलाई पनि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न लगाइयो । शीर्ष नेताहरुकै योजनामा मन्सुरीले मतदान गरेर सरकारले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसलाई भदौ १६ गते सर्वोच्चले अबैध घोषणा गरिदियो ।
थापा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल दोस्रो पटक बिघटन भएसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बसेर माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे ।
गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध काँग्रेसकै एउटा पंक्ति उभियो र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार एमालेको सहयोगमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदले भूमिका खेलेका थिए । गठबन्धनले न आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्यो, न विद्रोह गरेका कार्कीलाई कार्वाही गर्न । सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताको तेस्रो असफलता कोशीमा देखिएको थियो ।
सत्तामा रहेका शीर्ष नेताको असफलताबाट जन्मिएको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउने अहिले अर्को प्रयास सुरु भएको छ । ‘केन्द्रले गरेको निर्देशन र शीर्ष नेताहरुको आदेश कोशीमा पटकपटक फेल भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘यो असफलता फेरि दोहोरिने अवस्था देखियो । त्यसले सरकार मात्रै होइन, प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ।’
कोशी प्रदेशसभा गठन भएको १५ महिना बितेको छ । यो प्रदेशसभाबाट बनेको पाँचौं सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प अनुसार आफू मुख्यमन्त्री रहेकोले सरकार परिवर्तनको संभावना नरहेको कार्कीले जिकिर गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश र संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार बन्ने संभावना रहेसम्म प्रदेशसभा विघटन नहुने संविधानविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्की र उनी निकटले भने यो सरकार ढाल्ने कसरत गरे विघटन हुने धम्की दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले त सरकार ढाल्ने प्रयास गरे ‘मलामी जान तयार हुनु’ भन्ने भाषण नै गरिरहेका छन् ।
सरकार निकट एक सांसदका अनुसार सरकारले अब के हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर त्यसअनुसार तयारी गरिरहेको छ । उनका अनुसार माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरु बसेर कोशी प्रदेश सरकार ढाल्ने कसरतस्वरुप मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिने र राजीनामा नदिएपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आब्हान हुनेछ । विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिने रुलिङ गराउने एमालेको तयारी छ । त्यसबेलासम्म गठबन्धनको निर्णय अनुसार माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता हुनसक्छन् ।
विशेष अधिवेशनबाट सभामुखले रुलिङ गरेपनि मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिने ती सांसदको दावी छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटनको निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखलाई दिनसक्छन् । अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र नपाएपछि संधिवानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारले विश्वासको मत नपाएको कारण प्रदेशसभा विघटन गरेको निर्णय पनि गर्नसक्ने उनी बताउँछन् ।
त्यो अवस्थामा कानूनी र वैधानिक हिसावले कार्कीको तर्क बलियो हुने उनको दाबी छ । विश्वासको मत लिँदा मत नपुगे विघटन गरें भनेर अदालतमा भन्न सकिने उनी बताउँछन् । त्योबेला नयाँ गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठनको माग गर्दै जानेछ ।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरे त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च जाने तयारी रहेको ती सांसदले बताए । त्यसको छिनोफानो फेरि सर्वोच्च अदालतबाटै हुने अवस्था बन्नेछ । अदालतले विघटन गर्ने कुरालाई सदर गरे या बदर गरेपनि शीर्ष नेताहरुको निर्देशन भने एकपटक पुनः असफल हुने देखिन्छ । किनकि निर्णय अदालतमा भर पर्नेछ ।
