विराटनगर । गठबन्धन परिवर्तन भएर संघीय सरकार पुनर्गठन भएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको कोशी प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरिरहेको छ ।
कार्कीले राजीनामा दिएपछि पुनः संविधानको १६८(५) अनुसारकै सरकार बनाउने एमालेले बताउँदै आएको छ । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् । अर्कोतिर सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि फिर्ता नभएकोले सरकार बहुमतमै छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै एमाले संघीय सरकारमा प्रवेश गरिसकेको छ भने नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । संघीय गठबन्धनको कोशी प्रदेशसभामा प्रष्ट बहुमत भएपनि धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया स्पष्ट छैन ।
अहिलेको सरकारको बहिर्गमनको प्रक्रिया सुरु नभएपनि एमालेले भने सरकार परिवर्तनको पहल थालिसकेको छ । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुन माओवादीमाथि दबाब बढाएको एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको कसरत गरिरहेको छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री हुने दाउमा छन् । २०७९ पुस २५ माओवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि २०८० असार १५ गते विश्वासको मत लिन विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि दुईपटक काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि सर्वोच्च अदालतले अपदस्थ गरिदियो । त्यसपछि पुनः संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार कार्की २०८० भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि उनले असोज २० गते नै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
एमाले नेता कार्कीले औपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीको दावी नगरेपछि अन्य प्रदेशभन्दा एमाले बलियो रहेकोले भागबण्डामा कोशी एमालेकै भागमा पर्नुपर्ने दबाब पार्टी केन्द्रमा बढाएका छन् । गत वर्ष माओवादीकै कारण सरकारबाट हट्नुपरेकोले यस पटक माओवादीकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने उनको दाउ रहेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।
संविधानविद्हरु भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको दोस्रो आदेशको मर्म अनुसार कार्कीले संसदको यो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न नै नपाउने बताउँछन् । अदालतले संविधानको २ वा ३ उपधाराबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको त्यो नजिर मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि लागु हुने संविधानद् डा.विपिन अधिकारीको भनाइ छ ।
‘प्रदेशसभाको विश्वासको मतमा असफल हुने मुख्यमन्त्री वा अविश्वासको प्रस्तावबाट पराजित मुख्यमन्त्रीले त्यो हाउसको कार्यकालभित्र पुनः आफूलाई नेतृत्वमा ल्याउनसक्ने संसदीय परम्परा छैन’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘त्यो भनेको के भने जुनसुकै अवस्थामा पनि यदि विश्वासको मतमा पराजित भएको छ या अविश्वासको मतबाट यदि हटाइएको छ भने त्यो नेता त्यो कार्यकालका लागि पुनः त्यो पदमा फिर्ता आउन अयोग्य छ ।’ संविधानमा स्पष्ट नलेखिएको भएपनि त्यो संसदीय प्रचलन रहेकोले सर्बोच्चले पनि ब्याख्या गरेको उनको भनाइ छ ।
अधिकारीका अनुसार यो कुरा पालना नभए विश्वासको मत या अविश्वासको प्रस्तावको अर्थ नै हुँदेन । ‘तपाई एउटा दैलोबाट निस्कने अर्को दैलोबाट छिर्ने हो भने, त्यहाँ जुन हाउसले भन्यो तिमी अयोग्य छौं भनेर भन्यो, त्यो हाउसको केही इज्जत नै भएन नि’ उनी भन्छन्, ‘अयोग्यताको सर्टिफिकेट दिइसकेपछि अब त्यो योग्यतामा त्यही कार्यावधिभित्र परिवर्तन हुन सक्दैन ।
विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव भनेको केबल प्राविधिक मात्रै नभएर अन्तिम समयमा गएर सरेण्डर गर्नु पनि विश्वास गुमाउनु भएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘अन्तिमसम्म विश्वासको मतको लागि लडिरहनु भएको थियो । तर, अन्तिममा अब झण्डा र कुर्सीको दाउमा जाने भयो भन्ने भएपछि बरु राजीनामा दिउँ भन्नुहुन्छ भने तपाईको कुरा भयो’ उनले भने, ‘संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।’
हिक्मतकुमार कार्की विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा प्रदेशसभाभित्र छिरिसकेपछि परिणामको पूर्वाअभ्यास गरेको अधिकारीले बताए । त्यसपछि प्रक्रिया छाडेर हिँडेको भएपनि प्रक्रियामा भाग लिएको र विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिएकोले सरेण्डर गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले कार्कीले प्रदेशसभाको यो कार्यकालभरि मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने जिकिर गरे ।
अदालतको यही व्याख्या अनुसार कार्की मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाउने भन्दै एमालेभित्र केही सांसदहरुले तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । मेन्याङ्बोले पनि भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखिरहेका बताइन्छ ।
एमालेका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी भने हिक्मतकुमार कार्कीलाई अदालतको उक्त फैसलाले मुख्यमन्त्री बन्न नरोक्ने दावी गर्छन् । ‘उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके लगत्तै फेरि उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न मिल्दैन भनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले त उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्न । त्यसकारण यो विषयले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोकिँदैन ।’ अधिकारीले अहिले मुख्यमन्त्रीको चर्चा गर्नु अगाडि गठबन्धनमा हुने सहमति र भागबण्डालाई पर्खनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानविद् डा.अधिकारीले संसदको कार्यावधि बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको बाटो भने बन्द नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन वा अल्पमतमा पर्यो भने वैकल्पिक सरकारको गठन हुन नरोकिने उनले जिकिर गरे । मुख्यमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको सरकार ढाल्ने प्रयास भए विघटन गर्दिन्छु भनेर दिएको चेतावनी सामान्य रहेको भन्दै उनले हाउसभित्र वैकल्पिक सरकार छ भने सरकार बन्नसक्ने बताए ।
‘समर्थन गर्नेहरु फिर्ता नभएको बेला मुख्यमन्त्रीले म कमजोर भएँ भनेर किन भन्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘यदि बलियो सरकार बन्द सक्दछ भने त्यो बन्नुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यता हो । पहिले जसले सहयोग गरेका छन् उनीहरुले भन्लान् नि ‘तपाई लाग्नुहोस् आफ्नो बाटो सरकार हामी बनाउँछौं ।’ अधिकारीका अनुसार त्यो दाबी प्रदेश प्रमुखसँग सांसदहरुले गर्नसक्ने बताएका छन् ।
