मुख्यमन्त्रीको सचिवालय अझै अपूर्ण

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा १५ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । राजनीतिक र आर्थिक सल्लाहकार तथा आइटी विज्ञ सचिवालयमा नियुक्त हुन बाँकी ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो सचिवालयलाई अझै पूर्णता दिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा हाल नौं जना सचिवालयमा रहेको देखिन्छ । अझै राजनीतिक र आर्थिक सल्लाहकार तथा आइटी विज्ञलाई नियुक्त गर्न बाँकी रहेको मुख्यमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार लिलाबल्लभ घिमिरेले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख भूमिकामा हाल जनसम्पर्क सल्लाहकार घिमिरे रहेका छन् । दोस्रो नम्बरमा प्रेस सल्लाहकार देवनाराण साह छन् । दुवै जना यसअघि कान्तिपूर दैनिकमा कार्यरत संचारकर्मीहरु हुन् । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले किर्तिभुषण बस्नेतलाई प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । निजी सचिवमा भुपेन्द्र खनाल, स्वकीय सचिवमा दिवश राजवंशी र सूचना प्रविधि सहायकमा खेमराज सापकोटा नियुक्त भएका छन् । यस्तै अशोक राजवंशी हलुका सवारी चालक, विक्रम राजवंशी कार्यालय सहयोगी र रेणुका पण्डित आवास सहयोगी रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव एक जना (राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह), स्वकीय सचिव एक जना (राप तृतीय श्रेणी वा सो सरह), सचिवालय एक जना राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, राजनीतिक सल्लाहकार एक जना राप प्रथम श्रेणी वा सो सरह, जनसम्पर्क सल्लाहकार राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, आर्थिक सल्लाहकार राप द्धितीय श्रेणी वा सो सरह, प्रेस सल्लाहकार राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह एक–एक जना रहने व्यवस्था छ । यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ एक जना (राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरह, सूचना प्रविधि एक जना राप अनं. प्रथम श्रेणी वा सो सरह, हलुका सवारी चालक दुई जना, आवास सहयोगी दुई जना, कार्यालय सहयोगी दुई जना रहन पाउने छन् । उनीहरु सबैले सरकारी स्केल अनुसारकै तलव सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले काम गर्दा सल्लाहकारको सल्लाह र सुझाव भने त्यति धेरै लिने गरेका छैनन् । मानिसहरुको सम्पर्क सूत्रको भूमिकामा घिमिरे छन् भने संचार क्षेत्रको जिम्मा प्रेस सल्लाहकार साहले लिएका छन् । मुख्यमन्त्रीले लिने कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु पार्टी नेता तथा सांसदहरुसँग सल्लाह गरेर लिने गरेको सुनाए । उनी कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा केन्द्रका शीर्ष नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्न काठमाडौं जाने गरेका छन् । प्रदेशस्तरमा टुंग्याउनु पर्ने कतिपय निर्णय गठबन्धन दलका संसदीय दलका नेताहरुसँग लिने गरेका छन् भने अधिकांश निर्णय भने उनी आफैंले गर्ने गरेको आलोचकहरु बताउँछन् । ‘मैले सचिवालय बाहेकका कतिपय विज्ञसँग पनि कुरा गरेरै महत्वपूर्ण निर्णय लिने गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘आर्थिक सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार केही समयपछि नियुक्त गर्छु ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की आफ्नो निर्णय लिन आफू स्वतन्त्र रहेको निकटस्थहरुलाई बताउँछन् । त्यही भएको कारण अहिले काँग्रेसकै संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईलगायतसँग त्यति सहज सम्बन्ध देखिँदैन । तुलनात्मक हिसाबले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँगै बढी सहमति र सरसल्लाह गर्ने गरेको काँग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । सचिवालयमा उनले विज्ञको रुपमा भन्दा पनि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नेहरुलाई नै छनौट गरेका छन् ।

सोमबार, २८ फागुन, २०८०, बिहानको ०७:३९ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर