विराटनगर । २०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट केन्द्रमा सरकार बन्यो । सोही अनुसार सबै प्रदेशमा पनि सरकारहरु बने । त्यसको दुई महिना नपुग्दै संघमा एमाले–माओवादी गठबन्धन विभाजित बन्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धन बनेसँगै फेरि सबै प्रदेशमा सरकारहरु परिवर्तन भए ।
कोशी प्रदेशमा त सरकार २०७९ पुस २५ यता पाँचौं पटक सरकार बनिसकेको छ । अहिले पुनःमाथिको गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि फेरि सबै प्रदेशका सरकारहरु परिवर्तन हुने चरणमा छन् । कोशीमा पनि सरकार परिवर्तन भए छैटौं पटक नयाँ सरकार बन्नेछ । यही परिस्थिति व्यहोरिरहेका प्रदेशका कतिपय कर्मचारीलाई सुशासनबारे सोधिएको प्रश्नमा भन्छन्, ‘तीन महिना सरकार टिक्दैन तपार्इं सुशासन खोज्नुहुन्छ ?’
जुनसुकै सरकार निर्माणको समयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेको मुख्य कुरामध्येको एक हो, ‘सुशासन’ । तर, राजनीतिक अस्थिरताले सुशासनको नारा नारामै सीमित बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण नीतिगत अस्थिरता उत्तिकै देखिएको छ । ‘विकास निर्माणको काममा अपारदर्शीता बढेको छ । कुनबेला मन्त्री पद जाने हो भन्ने भयले मन्त्रीहरुले जथाभावी निर्णय गर्न दबाब दिने गरेका छन्,’ प्रदेशका एक उपसचिवस्तरीय कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जथाभावि सरुवा गर्ने र नेताहरुले पैसा उठाउने सम्मका काम गरिरहेका छन् ।’ सेवाप्रवाह पनि लथालिङ्ग रहेको ती कर्मचारी दाबी गर्छन् । ‘प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, जनताको डिमाण्ड पूरा गर्न सकिएको छैन । एउटा फायल बोकेर आएका सर्वसाधरण कर्मचारी नभेटेर फर्किनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले दुःखेसो पोखे ।
कर्मचारी प्रशासनले नियमित रुपमा सुशासन दिनुपर्ने हो । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित बनाएको छ । विकास निर्माणको काममा यतिकै पनि ढिलासुस्ती हुने हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले त्यसलाई झनै प्रश्रय दिएको छ । ‘एउटा सरकार बीचबीचमा परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता हुँदैन र आफ्नै सरकारले ल्याएको वार्षिक योजनामा पनि अवरोध हुन्छ । माघ, फागुन र चैत भनेको कामले गति लिने बेला हो,’ पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीले भने, ‘सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला हुने, पूँजीगत खर्च नहुने हाम्रा पुरानै समस्या हुन् । कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर काम गर्ने खालको छ । त्यसकारण सरकार परिवर्तनले सुशासनमा झनै असर गर्छ ।’
रेग्मीले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने र ढिलो काम गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै बढावा दिने बताए । ‘जति राजनीतिक स्थिरता हुन्छ सुशासन, सेवा प्रवाह र कार्यक्रम समयमै सकिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त हो । अब मन्त्रीको विदाइ गर्न र स्वागत गर्न १०–१५ दिन लाग्छ । अहिले तीब्र गतिमा डेलिभरी दिनुपर्नेमा अस्थिरताले समस्या पर्छ,’ उनले भने ।
यो कार्यकाल सुरु भएको १४ महिनाको अवधिमा कोशी प्रदेशमा छैटौं सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको छ । यसले त सुशासनमा मात्रै नभएर प्रदेशको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउनेलाई बल मिलिरहेको रेग्मीले बताए । ‘कोशी त राजनीतिक अस्थिरताको प्रतिनिधि जस्तै देखिएको छ । प्रदेश संरचनाको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । कोशीको घटनाले त संघीयतामा दुई तहको मात्रै चाहिन्छ भन्नेलाई मलजल पुग्छ,’ रेग्मीले भने, ‘अर्कोतर्फ कोशीमा सरकार टिकाउन गरिएका गलत प्रयास पनि भए । अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यू पनि कठिन परिस्थितिमा आउनु भएको हो । अब अर्को सरकार कसरी आउने हो झनै गाह्रो छ । कोशीको घटनाले प्रदेशमा नराम्रो रोग सरेको हो कि ? यो कोशीमै सीमित होस् । अरु प्रदेश स्थिरतामा जाउन र कोशीले पनि सुधार गरोस् भन्ने कामना गर्छु ।’
राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण सुशासन कमजोर बनिरहेको बताए । ‘सुशासन भनेको एउटा डेलिभर गर्ने संस्था हो । अर्को स्थायीत्वको कुरा हो । त्यसमा पनि सरकारको स्थिरता र नीतिगत स्थिरताको कुरा छन् । सरकार अस्थिर भएपनि नीतिगत व्यवस्था स्थिर छ भने जनताले डेभिर पाउन सक्छन् । जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् । तर, हाम्रो देशमा दुईवटै कुरा स्थिर भएनन्,’ पोखरेलले भने, ‘बेल्जियममा सरकार बनाउन नै ४ महिना ५ महिना पनि लगाउँछन् । तर त्यहाँ नीतिगत स्थिरतता छ । जनताले सरकार भएको अनुभूति गरिरहन्छन् । नेपालमा भने संघ सरकारको पनि स्थिरता देखिएन । कोशी प्रदेशमा त झनै स्थिरता देखिएन । त्यसो भएको हुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर भयो ।’
कोशी प्रदेशमा सुशासन कमजोर देखिनुमा संविधानको प्रावधान अनुरुपका कानूनहरु निर्माण नगरिनु पनि रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशको समस्या तीनवटा छन् । एउटा प्रदेशलाई दिएका अधिकार अनुसारका कानूनहरु दिइएन । यसलाई जन्मिदै विकलाङ्ग बनाइयो । संविधानअनुसार नीति र ठूला प्रोजेक्ट बनाउने संघले, विकास निर्माण गर्ने प्रदेशले र स्थानीय सेवाको काम पालिकाले गर्ने भन्ने हो । तर, यसरी चल्न दिएको छैन । त्यसले पनि सुशासनमा असर गरेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘अर्को कुरा भएका अधिकार र काम गर्न पनि प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व सफल देखिएनन् । उनीहरुले आफ्नो क्षमता देखाएर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ नेताहरू सफल देखिएनन् ।’
