विराटनगर ।केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा अचानक फेरबदल आएसँगै कोशी प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने खेल पुनः एकपटक सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरत आइतबारबाटै सुरु भइसकेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एमालेले त सोमबार नै सामान्य प्रतिक्रिया दिँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रमा एमाले, रास्वपा र जसपालाई साथमा लिएर नयाँ सरकार पुनःर्गठन गरिसकेका छन् । सोही गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए ।
‘कोशीमा अब नयाँ सरकार बन्छ । केदार कार्की नैतिक हिसाबले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, गठबन्धन नै परिवर्तन भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । माओवादीसहित ४७ जनाको समर्थन उहाँलाई थियो । माओवादीको सांसद संख्या घट्नेबित्तिकै उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो । त्यसो हुँदा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्छ,’ भण्डारीले भने ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सरकार परिवर्तन हुने बताए । ‘अब यो सरकार किन राख्नु प¥यो ?,’ कार्कीले भने, ‘माथिको परितर्वन भएसँगै यहाँ पनि परिवर्तन हुन्छ ।’
तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्की निकटस्थहरुले भने राजीनामा दिन कुनै आवश्यकता नभएको र विश्वासको मत लिन पनि नपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘यो सरकार सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो । दलले समर्थन गरेको सरकारको मात्रै समर्थन फिर्ता गर्ने व्यवस्था दलसम्बन्धी ऐनमा छ । सहभागी दलले भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसो हुँदा अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै सरकारको छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार सहज ढंगले चल्छ । यो सरकारलाई तलमाथि गर्नेवित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्छ । एमालेले मध्यावधिमा लान खोजेको हो र ? माओवादी अहिले नै सरकारबाट बाहिरिँदैन । त्यसो हुँदा एमाले चुप लागेर बसेकै बेस ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीको यही अडान रहने उक्त स्रोत दाबी गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनः विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १८८ को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ । तर, कोशी प्रदेशको यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।
सोही धाराको उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले पनि हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएको समयावधि २ वर्ष पुगेको छैन ।
संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै विश्वासको मत पनि नलिने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि हाल्न नपाउने अवस्थामा यसको निक्र्यौलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने पात्रले सर्वोच्च अदालतमा विश्वासको मत माग्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित निवेदन दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभा बनेको १४ महिना बितेको छ । यो प्रदेशसभाबाट बनेको पाँचौं सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । उनको सरकार बनेको पनि मात्रै १४२ दिन नाघेको छ । यसअघि पनि प्रदेशसभाबाट सरकार गठन भएको विषय दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो र दुईपटक नै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
जसमा २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै काँग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गरेको थियो । पुनः केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न नवगठित गठबन्धनले सर्वोच्च नै गुहार्नुपर्ने देखिएको छ ।
