विराटनगर । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको विरुद्धमा एक वर्षदेखि भइरहेको विवाद र आन्दोलन समाधानको बाटोमा गएको छ । प्रदेश सरकारको वार्ता टोली र प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै गत वर्षको फागुन १७ गतेदेखि भइरहेको आन्दोलन र हिंसात्मक झडप अन्त्यको दिशामा गएको हो ।
दुई पक्षबीच प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । आन्दोलनकारीलाई संविधानसम्मत् रुपमा समस्या समाधानको लागि तयार गराउन सक्नु सरकारको सफलता हो ।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने प्रतिद्धबता जनाएका छन् । एक जनाको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको आन्दोलनको क्रममा प्रदेसशभा सदस्यहरुमाथि पनि पक–पटक दुब्र्यवबाहरका घटना भएका थिए । अब त्यो पनि अन्त्य गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहिद परिवारलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रवन्ध गर्ने तथा आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई तथा मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमति छ । यस्तै अर्को वार्ता आगामी फागुन १० गते भन्दा अगाडि बस्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिसँगै पहिचानवादीहरुले कोशीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८२ सांसदलाई जिल्ला भ्रमणमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाउने भएका छन् । ‘हामीले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भनेका हौं । अबका आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्छौं’, प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिं थेगिमले भने, ‘अब सांसदलाई रोक लगाउने नभएर उनीहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमै बोलाएर छलफल र वार्ता गराउँछौं ।’
आन्दोलनकारीले सरकारसँग गरेको सहमतिलाई सेफल्याण्डिङ नभएको जिकिर गरेका छन् । सरकारले हामीले राखेको माग अनुसार प्रदेश पुनः नामकरणको लागि प्रस्ताव लाने तदारुकता देखाएपछि सहमति गरेको उनीहरुको भनाइ छ । तर, पुनः नामकरणको विषय सहज नभएको प्रष्ट रहेकोले यो वार्तासँगै पहिचान पक्षधरले आन्दोलनलाई पनि सेफल्याण्डिङ गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
पहिचान पक्षधरले पुनः नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय प्रदेशसभामा जाने र पुनः नामकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दावी गरेका छन् । प्रदेशसभाबाट पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण हुने उनीहरुको जिकिर छ । तर, प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा न पहिचानको पक्षमा दुईतिहाई मत पुग्छ, न प्रक्रिया नै सहजै अगाडि बढ्छ ।
प्रदेशसभाको साविकको नियमावलीमा नामकरणको प्रक्रिया उल्लेख भएपनि पुनः नामकरणको विषय छैन । अझ नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा नामकरणको प्राबधान नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपी त्यसमाथि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पुनः नामकरणको विषय समावेश गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेपछि निमायवली नै पारित हुन सकेको छैन ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूले प्रदेश पुनः नामकरणको लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘सरकारले पुनः नामकरणको लागि प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजान्छ,’ उनले भनेका छन् ।
वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले पुनः नामकरणको लागि दल तथा सांसदहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘नामकरणको मुख्य एजेण्डा भएकोले अब हामी सर्वपक्षीय छलफल गर्छौं । संसदमा लैजाने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दल तथा सांसदहरुलाई सहमत पनि गराउने दिशामा अगाडि गयौं,’ उनले भने, ‘पुनः नामकरणको लागि प्रदेशसभामा जाने गरी सरकारले पहल गर्ने भन्ने सहमति भएको हो ।’
आन्दोलनरत पक्षमध्येको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सरकारले पुनः नामकरणको विषय प्रदेशसभामा लाने विषय प्रतिबद्धता जनाएकोले आफूहरु सहमतिमा पुगेको बताए । ‘संसदमा पुनः नामकरणको प्रक्रिया जाने विषयमा भने हामी विश्वस्त भयौं,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदलाई पूर्वी पहाडि जिल्ला जान निषेध गर्दै गरेका थिए । जसमा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ४ सांसद छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ सांसद र जसपाकी १ सांसदले भने कोशी नामको पक्षमा मतदान नगरेकोले उनीहरुलाई अबरोध थिएन ।
कोशी नामकरण भएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा उनीहरुले पहाडी क्षेत्रमा कोशी लेखिएका सरकारी कार्यालयका बोर्ड हटाइदिएका छन् । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुले पनि अझै कोशी लेखेको बोर्ड राख्न सकेका छैनन् ।
आन्दोलनकारीले तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर राना मगर चढेको गाडी तोडफोड गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । केही समय अगाडि एमालेले थालेको पूर्वपश्चिम पुष्पलाल लोकमार्ग लक्षित अभियानलाई पनि पहिचानवादीले रोक्ने तथा अवरोध गर्ने कोशिष गरेका थिए ।
आन्दोलन चकिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठ २४ गते वार्ता समिति बनाएको थियो । तत्कालिन खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेको समितिले २०८० असार ४ गते वार्ता गरेको थियो । तर, कुनै सहमति हुन सकेन ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत माघ ६ गते पुनः पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए । सोही वार्ता समितिले वार्ता र छलफललाई सकारात्मक दिशामा लगेको हो । वार्तामा आन्दोलनकारीको तर्फबाट डकेन्द्र सिं थेगिमको संयोजकत्वमा गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका थिए । सरकारी वार्ता समितिमा मन्त्री जबेगु र उप्रेती सदस्य तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेल सदस्य सचिव रहेका थिए ।
कोशी नाम खारेजी र पहिचानको आधारमा पुन नामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलनका क्रममा आशिष साम्बा लिम्बू पक्राउ परेका थिए । उनी इलाम कारागारमा छन् । यस्तै प्रहरीको गोली लागेर गजेन्द्र फागो, निर्मला क्षेत्री, खोटाङका युवा सञ्जय राईलगायत २५० घाइते भएका छन् । यस्तै संयुक्त संघर्ष समिति झापा जिल्ला अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी, इलाममा बुलेट किराँती, खोटाङमा मुद्दा चलिरहेको पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती लगायत २ सय जनालाई सरकारले मुद्दा चलाएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिसँगै मुद्दा फिर्ता र रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
