विराटनगर । पहिचानसहित कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच वार्ता सुरु भएको छ ।
विराटनगरको विग होटलमा दुबै पक्षबीचको वार्ता सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा बनाएको वार्ता समितिले औपचारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेपछि संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दै जवेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । समितिले त्यसबेला नै वार्ताको लागि पत्राचार गरेको भएपनि पहिचान पक्षधरले वार्ता समिति बनाउन ढिलो गर्दा वार्तामा ढिलाइ भएको हो ।
वार्तामा प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, युबराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङदेन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्नेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका छन् ।
आजको वार्तामा दिवस राई र लाक्पा शेर्पा भने उपस्थित छैनन् ।
फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन भइरहेको छ । अघिल्लो सरकारले तत्कालीन मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीसँग २०८० असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो । सरकार अस्थिर भएका कारण त्यसपछि वार्ता भएको थिएन ।
