सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशका निजी क्षेत्रका तीन र एउटा ट्रष्टद्वारा सञ्चालित अस्पतालबाट उपचार सेवा सुरु गरेको हो । विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल र झापाको दमकमा रहेको किओच–दमक बाल अस्पतालबाट सेवा सुचारु गरेको सरकारले प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा पनि यो सेवा उपलब्ध रहेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकका सन्तान तथा कानुन बमोजिम कसैको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाले यो उपचार सेवा पाउनेछन् । सरकारले सुरु गरेको यो अभियान सकारात्मक छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले महत्वकोसाथ बजेटमा समावेश गरेको कार्यक्रम सुरु हुँदा खासगरी विपन्न आर्थिक अवस्थाका बालबालिकाले राहत प्राप्त गर्नेछन् ।
पहिलो सम्पर्क अस्पतालको रेफरको आधारमा पाँच अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला अस्पताल र नगर अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पनि निःशुलक गरिएको छ । सम्पर्क अस्पतालले सबै उपचार प्रदान गर्न नसक्ने भएमा थप उपचारका लागि पठाउनेगरि कार्यबिधि बनेको छ । आकस्मिक कक्षमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बालबालिकाको हकमा भने रेफर पुर्जी आवश्यक पर्ने छैन । बालबालिकालाई सेवा प्रदायक अस्पतालले निदानात्मक (प्रयोगशाला र रेडियोलोजी), बहिरङ्ग परामर्श, अन्तरङ्ग, शल्यक्रिया, फार्मेसी तथा पुनःस्थापना लगायतका उपलब्ध सबै सेवा प्रदान गर्नेछन् । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दररेट र सो कार्यक्रमले नसमेटेका विशेषज्ञ सेवाको हकमा नेपाल सरकारको कान्ति बाल अस्पतालले तोकेको दररेट अनुसार प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो सम्पर्क अस्पतालको रुपमा प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल, कोशी अस्पताल, विराटनगर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, स्थानीय तह मातहतका सरकारी अस्पतालहरु र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई तोकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले प्रेषण अस्पतालको रुपमा १० वटा अस्पताललाई तोकेको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, किओच दमक बाल अस्पताल, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. विराटनगर, लाइफलाइन अस्पताल प्रा.लि. दमक, ओम साई पाथीभरा अस्पताल प्रा.लि. भद्रपुर र कन्काइ अस्पताल प्रा.लि.विर्तामोडलाई प्रेषण अस्पताल भनेर मार्गदर्शनमा उल्लेख भएपनि ५ वटासँग मात्र सम्झौता भएको छ । यसमा पाँच अस्पतालसँग मात्र किन सम्झौता भयो र ती अस्पताल कसरी छानिए भन्ने प्रश्न छ । निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शीताबारे प्रश्न उठेको छ । सरकारले त्यसको जवाफ भने दिनैपर्छ ।
जे होस्, कमजोरी र सीमाहरुको बाबजुद् कोशी सरकारले सुरु गरेको बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम संविधानले कल्पना गरेको समाजवादी कार्यक्रम हो । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको यो कार्यक्रम नमुना र उदाहरणीय रुपमा सुरु भएको छ । यो प्रभाबकारी हुनुपर्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य विमा जस्तो झन्झटिलो बन्नु हुँदैन । उपचार प्रभाबकारी हुनुपर्छ । सरकारी कोष दोहन् गर्नेगरि स्वास्थ्य विमामा निजी अस्पतालले मनोमानी गर्ने गरेको विगतको यथार्थता छ । त्यसबाट सचेत भएर अनुगमन प्रभाबकारी हुनुपर्छ । उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरुको छनौट प्रक्रियामा प्रश्न उठेकोले सरकारले अहिलेको छनौट प्रक्रियालाई खारेज गरि निश्चित मापदण्ड अनुसार पारदर्शी रुपमा छनौट गर्नुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अभाब नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बालबालिकको निःशुल्क उपचार सरकारी अस्पतालबाटै हुनेगरि ती अस्पतालहरुमा विषेशज्ञ चिकित्कको व्यवस्था गर्न सबैभन्दा उत्तम हो । त्यसो हुनसक्यो भने निजी अस्पतालमा ठूलो धनराशी सरकारले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बन्दैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । कमजोरीलाई सुधार गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । कार्यक्रम सफल हुनुपर्छ ।
