सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा सरकारी तवरणका घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने विषय बहसमा छ । कोशी प्रदेश सरकारले त्यसबारे तीन वर्षअघि कार्यदल नै बनाएर अध्ययनसमेत गरेको थियो । कतिपय स्थानीय तहहरुले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, त्यसमा ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन । मदिरा ब्राण्डिङ हुँदा नागरिकको आम्दानीमा मात्र बुद्धि हुने नभई सरकारको आयमा पनि बृद्धि हुने निश्चित छ । तर, ब्राण्डिङको लागि उत्पादनको परीक्षण, उत्पादन प्रक्रियाको विश्वसनीयता तथा त्यसको असरबारे कसले र कसरी निक्र्यौल गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थात त्यो जटिलता छ । गाउँघरमा अहिले पनि घरेलु मदिराको उत्पादन, प्रयोग र विक्रिवितरण भइरहेकै छ । कानुनले त्यस्तो मदिराको सांस्कृतिक प्रचलनमा प्रयोग खुल्ला गरेपनि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । तर, गाउँघरमा सबैभन्दा धेरै कारोबार घरेलु मदिराकै हुने गरेको छ । जसको न कुनै ब्राण्ड छ, न कुनै उत्पादन स्रोतको विश्वसनीयता छ । त्यस्ता उत्पादनको उपभोग्य मितिदेखि उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु पनि खुल्दैन भने त्यसको परीक्षण पनि हुँदैन । जुन जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुनसक्छ ।
विशाक्त घरेलु मदिरा सेवनको कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा हरेक वर्ष मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । घरेलु मदिराको कारोबार गर्नेहरुले पैसा कमाउनकै लागि जथाभावी उत्पादन गर्दा प्रयोगकर्ताको लागि त्यो विष हुने गरेकोछ । पछिल्लो सयमा विराटनगर महानगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि खुलेआम घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरण भइहरेको स्थानीयले बताएका छन् । विराटनगरको वडा नम्बर १७ र १८ मा अवैध रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने भट्टीहरु दर्जनौं छन् । ती भट्टीहरुमा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गुँड, चप्पल, मोजा, सुर्तिजन्य पदार्थ गुल, नसालु गोटी, बच्चालाई बाफ लगाउन प्रयोग गरिने आस्थालिन र सेनिटरी प्याड समेत प्रयोग गरी रक्सी उत्पादन हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । यसरी बनाएको अस्वस्थकर मदिरा सेवनबाट विराटनगर १७ र १८ नम्बर वडामा मात्रै पाँच जनाको ज्यान गइसकेको स्थानीयले बताएका छन् । जुन गम्भीर छ ।
विगत दुई वर्षयता घरेलु रक्सी सेवन गरी अशोक साह, मो. पुल्लु मिया, छोटे दास, मो. संजीव मिया, भुटु मुसहरको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन् । तर, उनीहरुको मृत्युपछि पोष्टमार्टम नभएकोले रक्सी सेवनबाटै मृत्यु भएको कुनै प्रमाणित आधार भने छैन । स्थानीयले भने घरेलु मदिराकै कारण उनीहरुको मृत्यु भएको र जोखिम बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा भएको घटना र अबैध कार्यको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको हो । तर, वाडाध्यक्षहरुले नै अबैध मदिराको कारोबारलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले गाउँमा रक्सी उत्पादन र कारोबार भइरहेको कुरा स्वभाविक रहेको र देशैभरी यो निर्बाध चलेको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्थानीयको रोजीरोटीको सवालको नाममा बन्द गर्न पनि नसकिने उनीहरुको प्रतिक्रिया आफैंमा गैरकानुनी हो । कानुनले प्रतिबन्ध गरेको कामलाई रोजीरोटीको नाममा छुट दिने कार्य अपराधकै संरक्षण हो । जुन कार्यमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नै सामेल हुनु विडम्बना छ ।
आफ्नो घरयासी प्रयोगको लागि घरेलु मदिरा उत्पादनम कानुनले कडाइ गरेको छ । आफ्नो र परिवारको लागि घरयासी प्रयोगको लागि गरिने उत्पादनमा गलत सामग्रीको प्रयोग हुने संभावना पनि कम रहन्छ । तर, ब्यापारको लागि गरिने उत्पादन जोखिमपूर्ण छ । कि ती उत्पादनहरुको परीक्षण तथा ब्राण्डिङ गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मानब स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने कारोबारमा रोक लगाउनैपर्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको ध्यान जान आवश्यक छ ।
