सम्पादकीय
स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो । विश्वका धेरै मुलुकमा विमामार्फत स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले नै लिएको पाइन्छ । समाजवादउन्मुख संविधान बनाएको नेपालमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण यति धेरै हाबी छ कि त्यो ब्यापारीकरणमा परिणत भएको छ । सेवा क्षेत्र भएपनि अकुत आर्जन गर्ने माध्यम यसलाई बनाइएको छ । उपचार खर्च महंगो त भएको छ नै गुणस्तरीयतामाथि पनि प्रश्न । आम नगरिक र खासगरी विरामीले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई भगवान् सरह मान्ने गर्दछन् । किनकि उनीहरुको जीवन स्वास्थ्यकर्मीको हातमा हुन्छ । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ भने जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दा मृत्युको मुखमा पुगेको विरामीले जीवनदान पाउँछ । तर, पछिल्लो समयमा एकातिर राज्यको नियमन कमजोर रहेको छ भने अर्कोतिर बिचौलीया र कमिशनको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौति थपिएको छ । राजनीतिक दबाब र प्रभाबको आधारमा राज्यका नियम र कानूनलाई धज्जी उडाउँदै अस्पताल सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ ।
विराटनगरमा सञ्चालन भएको विग अस्पतालको विषय सार्वजनिक भएपछि केहि समय अगाडि विराटनगर महानगरपालिकाले अनुगमन गरेर ताला लगाएको थियो । अहिले फेरि अर्को गोल्डेन अस्पतालको अर्को घटना बाहिर आएको छ । भाडाको घरमा तोकिएका मापदण्ड र संरचना पुरा नगरी सञ्चालनम रहेको ५० शय्याको गोल्डेन अस्पतालले मापदण्ड पुरा नगरी १०० शैय्या सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको लागि अस्पतालसँग आफ्नै सुविधायुक्त भवन हुनुपर्छ । त्यो भवन पनि मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ । तर, गोल्डेनले भवन निर्माण पुरा नगरी पुरानै आवासीय प्रयोजनको लागि बनेको भाडाको घरमै १०० शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अनुमति दिएको पाइएको छ । १९९ शय्यासम्मको अस्पताललाई प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिन पाउने व्यवस्था छ भने ५० शय्यासम्मका अस्पताललाई स्थानीय तहले स्वीकृति दिन पाउँछन् । तर, त्यो स्वीकृति पाउन अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
मापदण्ड पुरा नभएका अस्पलात र स्वास्थ्य संस्थाहरु विरामीको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुन् । किनकि स्वास्थ्य संस्थाको एउटा सानो लापर्वाहीले विरामीको ज्यान जोखिममा हुन्छ । तोकिएको मापदण्ड नै पुरा नगरी अस्पताल चलाएकाले विरामीको उपचारमा जिम्मेवार बन्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार रहन्न । त्यसैले गोल्डेन अस्पतालमाथि प्रश्न खडा भएको छ । प्रश्न गोल्डेनमाथि मात्र नभएर मापदण्ड पुरा नगरी स्तरोन्नतीको अनुमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँका पदाधिकारीमाथि पनि खडा भएको छ । प्रदेश सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणमा मापदण्ड पुरा नगरी गोल्डेनले किन क्षमता विस्तार भएको अनुमति पायो र मन्त्रालयले किन दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । त्यसमाथि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णयका आधारमा अनुमति प्रदान भएको छ । जबकि अस्पताललाई अनुमतिको निर्णय मन्त्रालयका सचिवले नै गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सचिवले निर्णय गर्नसक्ने विषयमा मन्त्रीको सहभागिता र अनुमति पाएको एक वर्षसम्म पनि संरचना निर्माण गर्न नसकेको गोल्डेन अस्पतालको बारेमा सरकार र अख्तियारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नागरिकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा चर्को मूल्य तिरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । भएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कमजोर क्षमता र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीकै निजी अस्पतालसँगको मिलोमतोले विरामीले उपचारमा आर्थिक र अन्य सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि बढेको बेथिति अर्को चुनौति हो । अझ कतिपय निजी अस्पतालकै सञ्चालकहरुले नेपालमा कानून र नियम अलिअलि मिच्नु सामान्य हो भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । यस्तो अराजकताले एकातिर राज्यलाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड हुने जोखिम बढाएको छ । त्यसैले यसमा राज्य र सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।
