सम्पादकीय
संविधान, नियम, कानुन र विधिबाट चल्नु पर्ने निकायहरु त्यसअनुरुप नचल्दा मुलुकमा विकृत्ति र अराजकता मौलाउँदै गएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जिम्मेवार नहुँदा त्यसले जनतामा निराशा बढाउने काम गर्दै आएको छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य तयार गर्दै आम नागरिकमा थप निराशा बढाउने र त्यसबाट राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरु पछिल्लो समय सक्रिय भइरहेका छन् । राज्यका हरेक क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको छ । कानुन मिच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । कानुन उल्लंघन गर्दा गौरव गर्ने गलत मनोभावनाले यावत बेथितिहरु हुर्काइरहेको छ ।
यस्तो बेथिति कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा देखापरिरहेको अनुभूति नागरिकहरुले गर्दै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता, कलाकारिता, निजी क्षेत्र सबैतिर अराजकता बढ्दो छ । मात्रमा तलमाथि होला तर यो प्रवृत्ति डरलाग्दो ढंगले बढ्न थाल्नु चिन्ताको विषय हो । यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै ठूलो त्याग र बलिदानी गरेर प्राप्त गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने, निराशाको ब्यापार गर्ने काम पछिल्लो समय भइरहेको छ ।
उदाहरणहरु धेरै दिन सकिन्छ । विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा जहाँ प्रशासनको सजिलै नजर पर्न सक्छ, त्यस्तो ठाउँमा वर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अस्पतालहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित रहने अस्पतालहरु सरकारको अनुमति बिनानै सञ्चालन हुनु कति गम्भीर विषय होला ? यस्ता अस्पतालहरुबाट सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि निकायले तोकेको मापदण्डहरु कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका होलान् ? अनि त्यहाँ पुगेर उपचार गराउनेहरुले कति ठूलो जोमिम मोल्नु परेको होला ? यो बेथिति वा अराजकताको अवस्थाप्रति राज्यको निकाय किन संवेदनशील छैन ? किन उसले कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व लिइरहेको छैन ?
विराटनगरमा एउटा दुईटा होइन झण्डै एक दर्जन त्यस्ता अस्पतालहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगरी वा सञ्चालन अनुमति नलिई चलिरहेको सूचना प्राप्त भएका छन् । यो डरलाग्दो अवस्थाप्रति राज्य सञ्चालकहरु किन संवेदनशील छैनन् ? यो गैरजिम्मेवार परिवेश तयार गर्न राज्य स्वयं जिम्मेवार छ ।
पेशा, व्यवसाय र उद्यम गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । देशको आर्थिक उन्नतिका लागि उद्यमशीलतालाई बढवा दिनुपर्छ । तर सरकारी निकायहरुमा उद्यम गर्नेहरुलाई हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति छ । अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरेर अनुमति माग्न जाँदा वर्षौंसम्म अनुमति नदिने वा आवश्यक सहयोग नगर्ने प्रवृत्तिले उद्यम गर्नेहरु निरुत्साहित हुँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक निजी शिक्षालयहरुमा पनि यस्तै बेथितिहरु छन् । सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क घोषणा गरेको वर्षौं बितिसकेको छ । तर सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयहरु भाषिक माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग खुलेआम शुल्क असुल्छन् । यो पनि देखादेखी कानुन मिच्ने प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले अराजकतालाई बढवा दिन्छ । त्यसैले विशेष गरी राज्यका निकायहरु अहिले बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । राज्यमा निराशा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असरले सबैलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ । देशमा अराजकता बढ्वा वा द्वन्द्वको अवस्था आउँदा त्यसको मार सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायमै पर्ने गरेको छ । यो हिजो विगतको अनुभव र कोशी प्रदेशको नामकरणको सवालमा भएको आन्दोलन र विरोधको निसानाले पनि सरकारी क्षेत्र विरोधको पहिलो निसाना हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, संविधान, नियम, कानुन र विधि प्रणालीको परिपालन गराउने प्रवृत्ति विकास गरी कानुन मिच्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सबै लाग्न जरुरी छ ।
