विराटनगर । ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तै कोशी प्रदेशको राजनीति पुनः सभामुख कसलाई दिने र राप्रपाले के गर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री गठनहुँदा ताका कोशी प्रदेशमा भत्किएको गठबन्धन पुनः गत असोज २५ अगाडि नै पुगेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
कोशी प्रदेशसभामा सभामुखको पद रिक्त छ । उक्त पद राप्रपालाई दिएर बहुमत (४७) जुनुकै बेला कायम राख्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयास छ । नेपाली काँग्रेसका एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख राप्रपालाई दिने विषयको टुंगो लगाइसकेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बनाउने निर्णय गर्नुअघि पनि राप्रपा अध्यक्ष कुमार लिङ्देनसँग गठबन्धनका शीर्ष नेताले छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कुमार लिङ्देनबीच सभामुख राप्रपाले लिने सहमति भइसकेको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।
उता, राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि प्रदेशको सभामुख लिन सकारात्मक रहेको संकेत गरे । ‘संसदीय मर्यादा र अभ्यास भएका देशमा विपक्षीकै सभामुख बनाउने अभ्यास पनि छ । त्यस्तो चलन आएको अवस्थामा हामी सल्लाह गर्दछौं र अगाडि बढ्छौं,’ सिटौलाले भने, ‘सभामुख पनि लामो दिनदेखि खाली छ । अब सभामुखको पनि चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेरौं । एमाले पनि संवैधानिक हिसाबले पक्ष नै हुनुभयो । विश्वासको मत दिएपछि र संसदबाट बोलेर समर्थन गरेपछि उहाँहरु पक्षमै हुनुभयो । विपक्षमा राप्रपा मात्रै छ ।’
आफ्नो पार्टीलाई बहुमत सांसदसहितका पार्टीहरुले सभामुख दिने प्रस्ताव गरेको खण्डमा पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग परामर्श गरेर दलको बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए । ‘हामीहरुलाई बहुमत साथीहरुको प्रस्ताव आए हामी दलको निर्णय गर्छौं । पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग पनि परामर्श गछौं । अहिले हाम्रो प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति छ,’ सिटौलाले भने ।
उनले पहिलेको जस्तो उपसभामुख अनुपस्थिति गराउने, जेष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराएर सरकारका विधेयक तथा बजेटहरु फेल गराउन राप्रपा सामेल नहुने पनि बताए । ‘त्यो कुरालाई मान्छेहरुले राम्ररी पचाएका छैनन् । त्यसलाई अरूले जे गरुन् राप्रपाले जनताले पचाउने काम गर्नुपर्यो,’ सिटौलाले भने ।
उनले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि अहिलेको सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था नरहेको बताए । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारलाई दलगत समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था हुँदैन । उपधारा ५ मा दलगत कुरा छैन,’ उनले भने ।
शनिबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेशसभालाई अब सक्रिय बनाउने बताएका थिए । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाटै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा जाने उनले बताएका थिए । यस्तै यही अधिवेशनबाट संसदीय समितिहरु निर्माणको पहल सुरु गराउने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
जनताको आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशसभा भने आफैं गत साउन १६ गतेदेखि सभामुखबिहीन छ । २०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धब थापालाई बहुमत पुर्याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । त्यसयता कोशी प्रदेशसभामा सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने तत्कालै सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् ।
संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर, कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाको कमजोर पक्षलाई उपयोग गर्दै दलहरुले सभामुख चयनको विषय टार्नसक्ने देखिएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार एमालेले भने सभामुख लिन पाउँदैन । किनकी सिर्जना दनुवार एमालेबाटै उपसभामुख बनेकी हुन् । संविधानमा एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने प्रावधान उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दल भने प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्नका लागि सभामुख पदलाई राप्रपातिरै पन्छाउन चाहन्छ । एमालेले भने आफूहरुसँगको सहमति बिना सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नहुने बताइसकेको छ । एमालेले असहयोग गरेको खण्डमा सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने निश्चित छ । किनकी एमालेबाटै निर्वाचित उपसभामुख दनुवार हाल कार्यवहाक सभामुख छिन् ।
कोशी प्रदेशसभामा एमालेको (उपसभामुखसहित) ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । गठबन्धन दलको प्रदेशसभामा बहुमत (४७) सांसद छन् । एक जना सांसद अपुग हुनेवित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसैका लागि गठबन्धनले सभामुख पद नलिन जोड गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरु पनि सरकार ढाल्न उक्त पद नलिने रणनीतिमा छन् । जसको कारण प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया कहिले, कुन विन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिना पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । संसद संचालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा भने संसद सचिवालयमा थन्किएको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशनहरु सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै व्यस्त रहँदा आफ्नै नियमावली समेत पारित हुन सकेको छैन ।
जसको कारण मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भै हुनै सकेको छैन । संसद नियमावली प्रदेशसभाबाट पास भएपछि समिति निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने हो । पहिलो कार्यकालमा पाँच दर्जनबढी कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा भने जम्माजम्मी दुईवटा कानून निर्माण गरेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) सँग सम्बन्धीत अनुसूचीमा प्रदेशका एकल अधिकारको सूची छ । जसमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा पहिलो नम्बरमा छ । त्यस विषयमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
यस्तै रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालनको विषयमा कुनै कानुन निर्माण गर्न, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न प्रदेशले सकेको छैन । प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश लोकमार्ग निर्माण, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो संचालन गर्न, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख राख्न, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न, गुठी व्यवस्थापनलगायतका काममा प्रदेशले सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन ।
