विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिना पुरा भएको छ । तर, यस अवधिमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको दयनीय अवस्था त आफ्नै नियमावली समेत बनाउन नसक्नु हो ।
संसद संचालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा भने संसद सचिवालयमा थन्किएको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशनहरु सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै व्यस्त रहँदा आफ्नै नियमावली समेत पारित हुन सकेको छैन ।
जसको कारण मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भै हुनै सकेको छैन । संसद नियमावली प्रदेशसभाबाट पास भएपछि समिति निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने हो ।
प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते आइतबार सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म प्रदेशसभाका झण्डै तीन दर्जन बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले यसबीचमा गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेशको नामकरण हो । प्रदेशसभाको गत फागुन १७ गते बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकहरु सरकार बनाउने र ढाल्नमै केन्द्रीत छन् । सत्ताको दाउपेचले प्रदेशसभा निकम्मा जस्तै बनेको छ । तर, दलहरु भने एकले अर्कोलाई दोष लाउने गरेका छन् । एमाले प्रदेशसभाका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभालाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएको जिम्मा गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पनि उहाँहरुले नै रोकेको हो । प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा पनि सचिवालयमा पेश भइसकेको छ । पास गर्न नदिएको गठबन्धनले नै हो । यसको सबैभन्दा ठूलो दोषको भागेदार र जिम्मेवारी गठबन्धनकै छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुई तिहाईले पास गरेको कोशी प्रदेशको नाम कार्यान्वयन गर्न नदिने पनि गठबन्धन । आफूले गरेको निर्णयको विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने पनि उहाँहरु । अन्तिम विकल्पको सरकार भइसक्दा पनि विस्तार गर्न नदिने गठबन्धन । यसको सम्पूर्ण दोष गठबन्धन नै बोक्नुपर्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवार भने एमाले ठूलो पार्टी भएको कारण उसैको बढी दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘एमालेले सुरुवातमा झण्डै ६ महिना बहुमतका साथ सरकार चलाएको होइन ? त्यसबेला कतिवटा कानून बन्यो ? किन बनेनन् ? मन्त्रीमण्डल स्मुथली किन बनेनन,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउने भूमिका प्रमुख दलको हैसियतले एमालेको छ । त्यसपछि अरु दलले लिने हो ।’
उनले एकले अर्कोलाई दोष दिनेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच एकताबद्ध भएर प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । ‘प्रदेशलाई दिने अधिकार दिनुपर्यो । कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्यो । कोही कसैले अरुलाई दोष दिएर उम्किन पाउने अवस्था छैन,’ सुनुवारले भने ।
संविधान उल्लङ्घन र कार्यान्वयनमा उदासिन
संविधानमा भएका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुको साटो प्रदेशसभाको यो अवधिमा संविधानको उल्लङ्घन बढ्दो छ । असार २१ मा काँग्रेस नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री बन्न सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकारको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । पुनः भदौ ४ गते प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएर पुनः संविधान विपरीत कदम चालियो ।
कोशी प्रदेशमा संविधानको उल्लंघन त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । उक्त बजेट प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि दुई हप्ता लामो बजेटबिहीनता प्रदेशले भोग्नु पर्यो । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउन र एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार उदासिन छ । पहिलो कार्यकालमा पाँच दर्जनबढी कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा भने जम्माजम्मी दुईवटा कानुन निर्माण गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अधिकार नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा कैंयौं मुद्दा दर्ता गराएको छ । तर, कोशी प्रदेश सरकार आफ्नै अधिकारहरु प्राप्त गर्ने दिशामा सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) सँग सम्बन्धीत अनुसूचीमा प्रदेशका एकल अधिकारको सूची छ । जसमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा पहिलो नम्बरमा छ । त्यस विषयमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
यस्तै रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालनको विषयमा कुनै कानून निर्माण गर्न, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानून निर्माण गरेर अगाडि बढ्न प्रदेशले सकेको छैन । प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश लोकमार्ग निर्माण, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो संचालन गर्न, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख राख्न, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न, गुठी व्यवस्थापनलगायतका काममा प्रदेशले सिन्कोसमेत भाँचेको छैन ।
