विराटनगर । हिउँद याममा कोशी प्रदेशमा हुनसक्ने विद्युत अभावलाई हटाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको तार तान्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ । कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुको दवावपछि काम अगाडि बढेको भए पनि अवरोध भएका ठाउँहरुमा काम सुचारु गराउने प्रयत्न सार्थन भने भइसकेको छैन ।
प्रसारण लाइन विस्तार गर्नका लागि अधिकांश टावर निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्माण भएको टावरमा तार तान्न सुरु गरेपछि केही ठाउँमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए भने केही ठाउँमा टावर राख्नका लागि जग नै खन्न दिएका थिएनन् । केही टावर वन क्षेत्रमा पर्ने भएकोले रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा लामो समयदेखि काम अवरुद्ध थियो ।
निरन्तरको अवरोधले आउँदो हिउँदमा कोशी प्रदेशमा विद्युत समस्या थप बढ्नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यलाई सुचारु गराएको हो ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योगहरुले झण्डै ४ महिना अघोषित लोडसेडिङ व्यहोरेका थिए । विद्युत नियमित नहुँदा उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै उत्वादित वस्तुको लागतसमेत बढ्न पुगेको गुनासो उद्योगीहरुले गर्दै आएका थिए ।
कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समिति, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ जस्ता संघ संस्थाहरुले विद्युत आपूर्तिलाई नियमित गर्न र अनावश्यक लोडसेडिङ नगर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुले ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन विस्तारको काम छिटो सम्पन्न गरी गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति गर्न निरन्तर दवाव दिँदै आएका थिए ।
हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवाको २५८ किलोमिटर दूरीलाई दुई खण्डामा विभाजन गरी प्रसारण लाइन विस्तारको काम अगाडि बढाएको प्राधिकरणले ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ७ सय ५० वटा टावर निर्माण गरिसकेको छ । बाँकी ४२ मध्ये ७ वटा टावरको जग हालिसकेको छ । तर त्यस खण्डमा भएको अवरोधले गर्दा ३५ वटा टावर निर्माणको काम अगाडिठ बढ्न सकेको छैन ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको निरन्तरतको दवाव र कोशी प्रदेशमा देखिएको विद्युत समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले चार वर्षदेखि अवरुद्ध रहँदै आएको प्रशारण लाइन विस्तारको कामलाई यस पटक इनरुवा तर्फबाट अगाडि बढाएको हो । ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर तार तानिसकिएको छ । यस खण्डमा अब ११४ किलोमिटर तार तान्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आउँदो पुस सम्ममा टावर निर्माण गरी तारसमेत तानिसक्ने योजना बनाएर इनरुवा खण्डबाट काम अगाडि बढाएको जनाएको हो । विशेष गरी सप्तरी जिल्लाका केही ठाउँमा स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न वा प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा दिन माग गर्दै अवरोध गरिरहेका छन् ।
ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा तार तान्ने कामका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ । यो काम आउँदो पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नु पर्ने दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले केही समय अगाडि मात्र सुनसरीको रामधुनी क्षेत्रमा पुगेर नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गरेको थियो ।
टोलीमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानासमेत सहभागी भएका थिए । त्यस क्रममा स्थानीयवासीको अवरोध नहटेको खण्डमा विद्युत व्यापारको रणनीतिक योजना असफल हुनेभन्दै राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
झण्डै १७ करोड डलर लागतमा ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ सालको माघमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त योजना एक दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दाया बाया २३÷२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरू प्रभावित हुने छन् ।
झण्डै १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको थियो ।
