सम्पादकीय
आफ्नै दल मात्रै होइन, आफैलाई चुनाव जिताउने गठबन्धनको संस्थागत निर्णयलाई चुनौती दिएर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका केदार कार्की चुनौतीको चाङ चुलिएका बेला सत्तासीन बनेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री बनेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प प्रयोगमा आएको छ । यसको अर्थ सानोतिनो असहमतिमै गम्भीर दुर्घटनामा परिहाल्ने बानी परेको राजनीति कतिबेला दुर्घटित हुन्छ कुनै टुंगो हुन्न । यदि त्यस्तो अवस्था आए कोशी सिधै मध्यावधि निर्वाचनतिर लम्किने छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र मात्रै होइन, गठबन्धनलाई समेत चुनौती दिएका कार्कीले त्यो दुर्घटना टार्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । आफू मुख्यमन्त्री बनेको औचित्य प्रमाणित गर्ने चुनौती उनका लागि सबैभन्दा प्राथमिक दायित्व हुनेछ ।
प्रदेशसभालाई त्यो दुर्घटनासम्म पुग्न नदिन मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैभन्दा पहिले आफ्नै दल काँग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । भलै उनी एमाले समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, राजनीतिको लामो यात्रा तय गर्न उनलाई आफ्नै दल निर्विकल्प हुनेछ । तर, पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएका उनले दललाई कसरी विश्वासमा लिनेछन् त्यसले उनको खास क्षमता मापन हुनेछ । अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका डा. शेखर कोइरालाबीच शनिबार भएको सहमतिले पनि नयाँ संकेत गरेको छ । यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कार्कीले आगामी दिनमा कदम चाल्नुपर्नेछ ।
तीन जना शीर्ष नेताहरुबीचको काठमाडौंमा सम्पन्न सहमतिले ‘गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउने’ निर्णय गर्नुको अर्थबारे अनेकौं अड्कलबाजी भइरहेका छन् । यदि अहिले अनुमान गरिए जसरी नै गठबन्धनको मात्रै सरकार बन्ने र कार्कीलाई समर्थन गर्ने एमाले चाहिँ सरकार बाहिर हुने अवस्था आउने हो भने पनि त्यो अर्को चुनौती हुनेछ । र, त्यो सम्भावना नहोला भन्ने आधार छैन । राजनीति अनन्त सम्भावनाहरुको खेल हो भनिन्छ । त्यस्तो अवस्था नआउने हो भने कार्की सत्तामा र उनको दल भने विपक्षमा हुनेछ । त्यो अवस्था आउन नदिन मुख्यतयाः शेखर कोइरालाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा स्थिति निर्भर हुनेछ ।
यदि त्यस्तो अवस्था आए एमालेको समर्थनमा विश्वासको मत पाउने कार्कीले बजेट, विधेयकहरु पारित गर्न कुन विधि अपनाउलान् भन्ने चुनौती हुनेछ । विश्वासको मत दिने बेलामा पार्टीको ह्वीप आकर्षित नभए पनि अन्य निर्णयहरुमा हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा मुख्यमन्त्री कार्की र काँग्रेसका अन्य सांसद असहजता भोग्न बाध्य हुनसक्छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन मुख्यमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्छन्, उनले दलहरुसँग कसरी सहकार्य गर्छन् भन्ने विषयले अर्थ राख्नेछ ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनको आफ्नै स्वभाव हो । यतिन्जेल प्रश्न मात्रै गरिरहेका उनी अब उत्तर दिने मात्रै होइन, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्ने ठाउँमा आसिन हुन पुगेका छन् । उनले आफ्नो विद्रोही छविलाई अब नेतृत्वकर्ताको रुपमा विकसित गर्ने सामथ्र्य देखाउनुपर्ने छ । विद्रोह गर्नु, प्रश्न गर्नुभन्दा जिम्मेवारी बहन गर्नु ज्यादै कठिन काम हो भन्ने तथ्यसँग राम्ररी जानकार मुख्यमन्त्री कार्कीले अब काम र कार्यशैलीबाटै त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्नेछ । यी चुनौतीहरु झेल्न उनी कति सफल होलान् भन्ने विषयले उनको सफलता–असफलता निर्धारण गर्नेछ ।
