विराटनगर । दुई दिनअघि मात्रै सत्ता गठबन्धनलाई कोशीमा सघाउने वचन दिएर संघको संसदीय समितिको सभापति हात पारेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला ‘कुनै सौदाबाजी नभएको’ सन्देश दिन जोडतोडले लागेको छ ।
पदका लागि सौदाबाजी गरेको आरोपबाट जोगिन पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनदेखि प्रदेशका नेता भक्ति सिटौलासम्मले ‘कुनै सहमति नभएको’ बताइरहेका छन् । तर, के राप्रपासँग गठबन्धनको कुनै सहमति नै भएको होइन त ?कोशी प्रदेश सत्ता गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार राप्रपासँग सत्ता सहकार्यको सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै उपस्थितिमा भएको छ । तत्कालै यसबारे सूचना चुहिँदा राप्रपालाई पदका लागि गठबन्धनसँग मिलेको आरोप लागेको छ । ‘त्यही आरोपबाट जोगिन राप्रपा नेताहरु कुनै सहमति नभएको बताइरहेका छन्’, गठबन्धनका एक नेताले भने ‘समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दिन हेर्नुहोला, कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने छ ।’
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले दुई दिनअघि संघीय संसद्को एउटा समिति सभापति र कोशी प्रदेशको सभामुख पद लिएर प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने वचन राप्रपाले दिएको सूचना दिएपछि राप्रपाको भूमिकाबारे बहस सुरु भएको थियो । समिति सभापति र सभामुख पद लिएर सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएको समाचार बाहिरिएपछि राप्रपा नेताहरु पदका लागि सौदाबाजी नगरेको अभिव्यक्ति दिन बाध्य भएका थिए ।
साउदी अरबबाट स्वदेश फर्कने क्रममा अध्यक्ष लिङ्देन स्वयम्ले मंगलबार काठमाडौंमा भने ‘कुनै पद लिने कुरामा सहमति भएको छैन ।’ दुई दिन अघि एउटा सहमतिमा पुग्ने र पद लिने अनि त्यसपछि सहमति नभएको प्रचार गर्नुपर्ने अवस्थामा राप्रपा किन पुग्यो ?
‘सत्ता राजनीतिको खेलमा वार्ताको टेबलमा हुने कुरा र एयरपोर्टमा पत्रकारहरुलाई भन्ने कुरा एकै नहुन सक्छ’, गठबन्धनका ती नेताले भने ‘अहिले नै हो पद लिएर गठबन्धनलाई सघाउने सहमति भएको हो भन्ने कुरा राप्रपाले गर्दैन । किनभने, कोशीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यदि यही सरकारले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने अवस्था आयो अथवा १६८ को उपधारा ५ मा पुग्ने अवस्था भयो भने राप्रपा हाम्रो साथमा हुनेछ ।’
यसका पछि मध्यावधिको चिन्ताले काम गरेको गठबन्धनका नेताहरुको बुझाई छ । पहिलो, अहिलेको सरकारलाई अदालतले बिदा गरेर सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए त्यो ३० दिनभन्दा बढी नटिक्ने अवस्था छ । किनभने, एमालेलाई राप्रपाले साथ दिँदा पनि ४६ मात्रै पुग्छ । त्यसमा पनि उपसभामुख सिर्जना दनुवारको मत जोड्नै नमिल्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा उपधारा ५ मा पुग्नैपर्छ । उपधारा ५ मा पुग्दा गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ नदिने अवस्था आए प्रदेश मध्यावधितिर जानेछ । ‘मध्यावधिमा जाँदा अहिलेको संख्या फेरि आउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता अरुलाई भए जस्तै राप्रपालाई पनि छ’, गठबन्धनका नेताहरु भन्छन् ‘त्यसैले बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्दा पनि केही पद लिएर मात्रै सहमति गर्न राप्रपा तयार भएको हो ।’
संख्यात्मक प्रतिकूलता बेहोरिरहेको गठबन्धन पनि त्यसका लागि तयार भएको हो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सभामा बहुमत देखाउन हम्मेहम्मे परेको छ । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले साथ दिएमात्र बहुमत पुग्छ र उनको सरकार जोगिन सक्छ । त्यसैका लागि सत्ता गठबन्धनले ‘डिल’ गरेर राप्रपालाई प्रतिनिधि सभामा एउटा सभापति दिएको हो । यो ‘डिल’को प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसले पाएको छ । कोशीमा उसको नेतृत्वको सरकारले अब त्राण पाउने सम्भावना छ ।
‘कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेस भएको हुँदा राप्रपासँगको सहमतिमा कांग्रेसले नै संसदीय समिति सभापति छाड्नुपर्ने थियो,’ माओवादी सांसद सापकोटाले भने, ‘कांग्रेस मानेन, सबैलाई मिलाएर जाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्प्रिटअनुसार हामीले नै छोड्यौ ं।’ सहमतिका नाममा आफ्नो भागमा परेका पदहरू पनि माओवादीले छोड्दै गएको यो पहिलो पटक भने होइन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयनकै सिलसिलामा पनि माओवादीले ‘त्याग’ गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा सुरूमा मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बोको दाबी थियो । संघमा पनि माओवादीले आङ्बोलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।
तर, बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति ग¥यो । कोशी प्रदेशको संसदीय हिसाबकिताब मिलाउन माओवादीले फेरि आफ्नो दाबी छोड्नुप¥यो । यसपालि भएको ‘डिल’ अनुसार राप्रपाले कोशी प्रदेशको सभामुख र संघीय सरकारमा एउटा मन्त्री पनि पाउने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट स्रोतका अनुसार राप्रपा ऊर्जामन्त्री लिएर पुनः संघीय सरकारमा पनि जाने तयारीमा छ । ऊर्जा मन्त्रालय अहिले माओवादी केन्द्रकै भागमा छ । पार्टीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जामन्त्री छन् । त्यसो भयो भने अब बस्नेतले पनि आफ्नो मन्त्री पद गुमाउने छन् ।
यद्यपि पदका लागि सौदाबाजी नगरेको सन्देश प्रवाह गर्न भने राप्रपा लाई हम्मे परिरहेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशीमा सभामुख र एक मन्त्री लिने सहमति कसैसँग पनि नगरिएको बताएका छन् । ‘कोशीमा सभामुख र एक मन्त्री लिएर राप्रपाले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रचार गरिएका छन्, यसमा सत्यता छैन, झुटो हो,’ लिङ्देनले भने, ‘प्रक्रियाको हिसाबले पनि राप्रपाले चाहेर पनि कोशीमा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र विश्वासको मत दिने चरण समाप्त भइसकेको छ ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले आफू विदेशमा भएका बेला संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समिति नेतृत्व लिएका विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी भएको पनि बताए । ‘हामीले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसेर गरिएको प्रचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको सहमति भएको छैन भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
उनले कोशीमा सभामुख कसैसँग पनि मागिराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘सुरूको गठबन्धन गर्दा पनि बागमती र कोशी सभामुख राप्रपालाई परेको थियो । तर कोशीमा हाम्रो सांसद संख्या हेरेर सभामुख नलिइएको हो,’ उनले भने । कोशीमा राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । ‘हामीले चाह्यौं भने सत्ता गठबन्धनबाटै कोशीमा मुख्यमन्त्री पाइन्छ । हामीलाई अफर पनि आएको हो । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामै यो कुरा भन्नुभएको हो,’ उनले भने ।
संसदीय समितिमा राप्रपाले दलको सिटअनुसार नै एक सभापति पाएको उनले दाबी गरेका छन् । ‘दलको हैसियतअनुसार स्थान हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेको हो । हाम्रो गणितअनुसार १ सिटको दाबी गरिएको थियो, समितिमा,’ उनले भने, ‘हामीले एक समिति सभापति लिँदा सर्तका कुरा भए । त्यसो भए एमालेले ३ समिति सभापति लिएको छ । एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग के सर्तमा लिएको हो, तीन समिति सभापति ?’अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपालाई मुख्य चिन्ता ‘शर्त’ ले दिएको उनको अभिव्यक्तिबाटै झल्किन्छ । सम्भवतः ‘अदालतले सरकारबारे अन्तिम फैसला सुनाए अवस्था सहज भएपछि र हामीलाई चाहिएको बेला राप्रपा सहयोगी भूमिकामा पेश हुनेछ’ भनेर आत्मविश्वासपूर्वक गठबन्धन नेताहरुले भन्नुको कारण पनि यही हुनसक्छ ।
