विराटनगर । निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ । आइतबार राति १२ बजेपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । सोमवारबाट प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ ।
एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार राति १२ बजेपछि सकिएको छ । असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण पारित हुने सम्भावना रहेन । हालकै सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको छ । दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ । यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको हो ।
नेपालका सातै प्रदेश यसअघि बजेट होलिडेमा गएका थिएनन् । ‘बजेट रोकिने अवस्था आयो,’ कोशीका आर्थिक मामिला मन्त्री बाबुराम गौतमले भने, ‘यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं ।’ सरकारी स्रोतका अनुसार भदौ १३ भित्रै सरकार सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । तर, सरकारले लिएको विश्वासको मत नै संविधानसम्मत नदेखिएको भनेको सर्वोच्चले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिने सम्भावना पनि निश्चित भने छैन ।
आर्थिक मामिला मन्त्री गौतमका अनुसार सर्वोच्चमा सरकारले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने तयारी गरेको छ । भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसबेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछन् ।
अदालतको आदेशका कारण बजेट अध्यादेश ल्याउन नपाउने भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने निश्चित भएको हो । आइतबारसम्म कोशी प्रदेश तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको थियो । अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।
अध्यादेशमार्फत् नै अर्को बजेट ल्याउने तयारीस्वरूप सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । यो दुवै सम्भावना समाप्त हुँदा प्रदेश पहिलोपटक बजेट होलिडेमा गएको हो । मुख्यमन्त्री उद्धव थापासहित गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्को बजेट ल्याउने बताइरहेका थिए । तर, मुख्य विपक्षी एमाले र राप्रपाले संसद बैठक बहिष्कार गरेको दिन नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बेला अदालतले सरकारलाई कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याएपछि प्रदेशमा बजेट शुन्यता निश्चित भएको हो ।
प्रदेश आर्थिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्तो अवस्थाले कर उठाउन र खर्च गर्न नरोकिने दाबी गरिरहेका छन् । ‘करको दर पहिल्यै निर्धारण भएको छ, उठाउन समस्या भएन,’ आर्थिक मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘पहिले संघमा पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला यस्तो भएको थियो । कर उठाउन र खर्च गर्न समस्या भएन । यहाँ पनि नहोला ।’
