विराटनगर ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि ‘कामचलाउ’ हैसियतमा खुम्च्याउँदै दीर्घकालीन र नीतिगत प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मतलाई ‘संविधानसम्मत नदेखिएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम र निर्णय नगर्न भनेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन इस्राइल मन्सुरीले र गीता तिमल्सिनाले पालैपालो सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । दुवैजनाले थापालाई विश्वासको मतसमेत दिएका थिए । यसरी अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान विपरित भएको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । सोही रिटमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कुनैपनि प्रस्तावमा बराबर मत भएकोमा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अहिलेका लागि दिर्घकालीन काम नगर्न कोशी सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त दिन मत बराबर भएको नदेखिएकाले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिनु संविधान र अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरित भएको सर्वोच्चले बताएको छ ।‘मत बराबर भएको भन्ने देखिएन । यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापा यसअघि पहिलोपटक पनि अदालतबाटै पदमुक्त भएका थिए । असार २१ मा सभामुखको समेत हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाविरुद्ध असार २२ मा एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो । साउन ११ मा रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गरेको थियो । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर साउन १६ मा उनी पुनल् मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
