विराटनगर । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की आफैलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिन माग गर्दै दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
असार १५ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट हट्न बाध्य भएका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की तिनै एमाले नेता हुन्, जसले प्रदेश सभामा यसअघि बारम्बार ‘परमादेशी सरकार’ भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्थे । सरकार निर्माण अदालतले गर्न नहुने, संसद्ले गर्नुपर्ने उनको जिकिर हुन्थ्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा २०७८ असार २८ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेर ओलीलाई पदमुक्त गरेको थियो भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरको थियो । लगत्तै एमाले अदालतप्रति आक्रामक बनेको थियो । ओली निवास बालकोटको बार्दलीबाट ओलीले ‘परमादेशी सरकार’ भनेर न्यायालयलाई लल्कारेपछि एमालेले देशव्यापी रुपमा त्यस्तै शैली अपनाएको थियो ।
ओलीका विश्वास पात्र मानिने नेता कार्कीले प्रदेश सभामा बोल्दा हरेकपटक ‘परमादेशी सरकार’ भनेर व्यंग्य गर्थे । सरकार अदालतबाट नबन्ने, संसद्बाट बन्ने दोहार्याउँथे । तर, समयको सुई यसरी घुमिदियो कि, अहिले उनै कार्र्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश सभामा अनुकूल गणित छैन । असार १५ मै प्रदेश सभाले उनलाई अविश्वास प्रकट गरिसकेको छ । यसरी संसद्बाट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिएपछि कार्की मुख्यमन्त्री बन्न त्यही अदालतको सहारा खोजिरहेका छन् ।
कार्कीले बुधबार दोस्रोपटक यस्तै मागसहित सर्वोच्चमा कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की पहिलोपटक असार २२ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । असार २१ मा काँग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समेत समर्थनको हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिन र आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागेका थिए । सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा त्यसबारे फैसला गर्दै थापाको नियुक्ति बदर त गरिदियो तर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएन ।
अदालतले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अस्वीकार मात्रै गरेन, पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार बनाउन सर्वोच्चले आदेश दियो । साउन ११ को सर्वोच्चको आदेशले थापाको नियुक्ति बदर गरिसकेको थियो । त्यसैले साउन १२ मा कार्की मुख्यमन्त्रीकै रुपमा काठमाडौंबाट विराटनगर फर्कने तयारीमा थिए ।
उनको सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर विमानस्थलमा गाडी पठाउन भनेको थियो । उनले पार्टी निकटका पत्रकारहरुलाई सूचना वितरण गर्न पनि लगाएका थिए । जसमा ‘ मुख्यमन्त्री कार्की र उनको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरु सबैले मन्त्रालयमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने’ उल्लेख थियो ।
अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि कार्कीले प्रदेशको कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने तयारी गरेका थिए । साउन १२ गते बिहान साढे ९ बजे उनी जहाजबाट विराटनगर आइपुगे । सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तारान्तार फोन गरेर गाडी पठाउन भनिरहेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले गाडी पठाउन अस्वीकार गर्यो । गाडी नपठाएपछि कार्की विमानस्थलबाट विपक्षी दलको संसदीय दलको नेताले चढ्ने गाडी चढेर आफ्नो निवासतिर गए ।
साउन ११ को फैसलामा सर्वोच्चले सात दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेको थियो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने बहुमत जुटाउन गठबन्धनले सभामुख पद त्याग्यो । बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि गठबन्धनसँग् प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत कायम भयो । साउन १६ मा उद्धव थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
साउन १७ मा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा थापाको सपथ कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रममा पुगेका कार्कीले आफूलाई ‘निवर्तमान मुख्यमन्त्री’ को कुर्सीमा नराखिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा रोष प्रकट गरे । कुर्सी नपाएको गुनासोले उनलाई कतिसम्म पोलेको रहेछ भन्ने प्रमाण सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमै पनि प्रकट भयो । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन छलफलमा सामेल एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभाको रोष्ट्रमबाटै कुर्सी नराखिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
सोमबार प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे । उक्त प्रक्रिया विवादास्पद बन्यो । यो विवादमा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा कार्की नै सहभागी छन् । उनकै निर्देशनमा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘विरामी’ परिन् । एमालेका सात र राप्रपाका एक जना गरी आठ जना ज्येष्ठ सांसदलाई एकैसाथ ‘घरायसी समस्या’ आइलाग्यो । उनीहरु अनुपस्थित रहे । बैठक काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले चलाए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत उनले पनि दिए । अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत बराबरी नभएको अवस्थामा पनि मतदान गरेपछि एमाले नेता कार्की बुधबार पुनः अदालत गएका हुन् ।
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतविरूद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । रिटको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । कार्कीले बुधबार वारेसमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै कार्कीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश तथा जो चाहिने उपयुक्त आदेश गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेका छन् । यसपटक पनि उनको मुख्य माग भने आफैलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु भन्ने छ । कार्कीले फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका हुन् ।
कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालय विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
