विराटनगर ।कोशी प्रदेशमा जारी रहेको सत्ता राजनीतिको दाउपेचले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेकाहरुलाई उत्साही पारेको बताउँदै यस्तो खेल तत्काल अन्त्य गर्न विश्लेषकहरुले माग गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणदेखि नै बारम्बार खटपट, बेमेल र असमझदारी प्रकट भइरहेका छन् । पछिल्लोपटक भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा र सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्दा धेरै जनताका आवाज प्रदेशसभामा मुखरित हुन पाएका छैनन् । संघीयता विरोधीहरुको प्रदेश संरचना नचाहिने स्वर चर्को भइरहेको बेला दलहरुको यस्तो व्यवहारले तिनै संघीयता विरोधीलाई बल पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पहिलोपटक नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ६ महिना काम गर्न नपाउँदै उनको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले विश्वासको मत लिन नपाउँदै अदालतबाट खारेज भयो । तेस्रो पटक बनेको सरकारले पनि विवादरहित विश्वासको मत लिन सकेन ।
अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई सांसदको हैसियतमा छुट्टै हस्ताक्षर गराएका थिए । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि थापालाई सभाध्यक्ष गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराए । यो झनै आलोचनाको विषय भयो । गठबन्धनले यसो गर्नुमा उ आफू मात्रै जिम्मेवार छैन । नेकपा एमालेले ४७ सांसद (बहुमत) संख्या भएको गठबन्धनलाई सहज ढंगले सरकार संचालन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दा अवरोध गर्ने मनसाय राख्यो । जसको उदाहरण एकैपटक ९ जना जेष्ठ सांसदलाई विदामा राख्नु र उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएको बाहनामा काठमाडौं पठाउनुलाई हेर्न सकिन्छ ।
दलहरुको यो रवैयाले संघीयता खारेजको माग गरिरहेको राप्रपालाई मात्रै फाइदा पुगिरहेको राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । ‘जुन राजनीतिक दलहरुले संघीयताको वकालत गरेका हुन् । तिनीहरुले यो बुझ्न जरुरी छ । उनीहरु अहिले जे गरिरहेका छन् त्यसले संघीयतामाथि नै प्रहार गर्दैछ । प्रदेश संरचना माथि नै प्रहार गर्दैछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यो बुझेर दलहरुले संघीयताको पक्षलाई अनुकूल हुने गरी बाटो मोड्न जरुरी छ । किनभने सत्ता शक्तिका लागि मरिमेटेर सबै पार्टीहरु आँखा चिम्लेर लागे । यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोचेनन् ।’
प्रदेशसभामा सहभागी एमाले, काँग्रेस, माओवादी र समाजवादी दलहरुले आफूलाई संविधानको निर्माता भनेपनि व्यवहारले उल्टो भइरहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘यो कुनै एउटा दलको मात्रै होइन । राप्रपाको कुरा छोडौं एमाले, काँग्रेस, माओवादी वा समाजवादीहरु आफूलाई संविधान निर्माणको पिता मै हुँ भन्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘अब उनीहरुले अहिले बिराएको बाटो सपारेर सही दिशातिर लानसक्छन् सक्दैनन् । यसैमा संविधानको पिता हुन होइनन् भन्ने कुरा निर्भर गर्छ ।’ यद्यपि अहिलेकै घटनाले संघीय संरचना धरासायी भने नहुने उनले दाबी गरे । ‘अहिलेको घटनाले संघीयता र प्रदेश संचरनाप्रति नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर यही काण्डले प्रदेशको संरचना धरासायी हुन्छ भन्नलाई अलिक हतारो हुन्छ,’ उनले भने ।
सामाजिक संजालमा प्रदेश चाहिँदैन खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु उल्लेख्य देखिन थालेका छन् । यसअघि मौन बसिरहेका संघीयताका विरोधीहरु प्रदेशको पछिल्लो घटनाले बाहिर आउन बाध्य बनेको विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन् । ‘संघीयता खारेजको मुद्दा बोकेका पार्टीहरुको लागि मसला हुन्छ । संघीयताको आन्दोलन बोकेका बलिया प्रदेशहरु मधेस र १ नं प्रदेश हो । त्यही मर्ममा हान्नको लागि एकात्मक प्रतिगामीहरुलाई सहज भएको छ,’ बरालले भने ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका दलहरुले नै ल्याएको संविधान पालनामा गम्भीर गल्ती गरिरहेको विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । सत्ताका हत्याउनकै लागि गरिएको यस्ता कामहरु गैरलोकतान्त्रिक र गैह्रसंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सत्ता हत्याउनको निम्ति गरिएको अत्यन्तै गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र निन्दनीय अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै संघीयतालाई कमजोर बनाउन मलजल गर्ने कुरोमा कसैको प्रतिमत नरहला ।’
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत कायम गरेका छन् । जुन कुरा अहिले धेरै आलोचित बनिरहेको छ ।
