काठमाडौँ । सुनकाण्डको छानबिनको माग गर्दै गत साउन १० देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको संघीय संसद् बुधबारबाट सञ्चालन भएको छ ।
सुनकाण्डको छानबिनको काम सकेर सिआईबीले मुद्दा दायर गरेपछि अर्को छानविन आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि संसद बैठक चलेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिनिधिसभालाई सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने दलीय सहमतिको जानकारी गराएका थिए । सुन तस्करीको छानबिनको लागि भइरहेको अनुसन्धानप्रति विश्वास नरहेको भन्दै एमालेले तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
यसअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साउन २३ गतेको संसद बैठकमा सिआईबीले छानविनको काम सकेपछि आवश्यकता भए छानविन समिति बनाउन सकिने प्रतिबद्धता जनाका थिए । तर, एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संसद अबरुद्धलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, आज गृहमन्त्रीले संसदमा राखेको भनाइकै आधारमा सहमति गर्दै संसद सुचारु गर्न एमाले तयार भएको छ ।
सिआईबीले सुनकाण्डको छानविनको काम सकेर मुद्दा अभियोजन गरिसकेपछि असोज ५ मा अर्र्को छानविन समिति गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको छ । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सीआईबीको अनुसन्धानमा प्रभाव नपरोस् भनेर असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति जनाएको बताएका छन् । सहमतिपत्रमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको सीआईबीले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध तस्करी गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध तस्करी गरिएको सुनलगायत तस्करी भई सुन मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सो बुँदामा आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन गर्ने उल्लेख छ ।
साउन १० देखि जारी संसद्को अवरोध खोल्नका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
