विराटनगर । सरकार ढाल्ने र टिकाउने अनेक तिक्डममा लागेका कोशी प्रदेशका राजनीतिक दलहरूको ‘को भन्दा को कम’ शैलीको लडाइमा तत्कालिको लागि सत्ता पक्षले सफलता पाएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीसमेतको मतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतदानबारे विपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठकमै नाराबाजी र विरोध गरेको थियो । मन्सुरीले होहल्लाबीच मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिसकेकोले एमालेले अब अदालत जाने तयारी गरेकोले यसको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न अदालतबाटै निरुपण हुने देखिन्छ ।
तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने व्यवस्थाको लागि प्रदेशसभालाई पत्र पठाएका थिए । तर, सभामुखसमेतको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भदौ ४ गतेको समय तोकिदिइन् ।
सभामुखले राजीनामा दिइसकेकोले सत्ता गठबन्धनसँग विश्वासको मत पाउन पुग्ने संख्या ४७ कायम छ । तर, विपक्षी दल एमाले जसरी पनि विश्वासको मत रोक्न चाहान्थ्यो । त्यसको लागि एमालेले उपसभामुखसहित अध्यक्ष मण्डलमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई मात्र नभएर ६० वर्षमाथिका सबै जेष्ठ सदस्यलाई पनि बैठकमा अनुपस्थित गरायो । त्यसको लागि ‘विरामी’ र ‘घरयासी’ समस्यालाई कारण देखाइयो ।
सत्तारुढ गठबन्धनबाटै बैठकको अध्यक्षता भएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने भएकोले एमालेले त्यो ‘खेल’ खेलेको थियो । आफैंले बोलाएको बैठक छाडेर उपसभामुख दनुवार एकाएक आज विहान विरामी हुनु कुनै संयोग नभएर पूर्वनिर्धारित थियो भन्ने कुरा एमालेकै सांसदहरु स्वीकार गर्छन् ।
प्रदेश सभाका ७ जना ज्येष्ठ सदस्यलाई एकैपटक एकै व्यहोराको पत्र लेख्न लगाएर सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी एमालेले गराएकोमा त्यसलाई उपसभामुख दनुवारले नै आइतबार स्वीकृति दिएकी थिइन् । तर, सोमबार बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था समिति बैठक बोलाएकी उनी ७ बजेको विमानबाट काठमाडौं पुगेपछि उनको सचिवालले ‘विरामी’ भएको पत्र प्रदेशसभामा ९ बजे दिएको थियो ।
काबुबाहिरको परिस्थितका कारण बैठकमा आउन नसक्ने पत्र प्रदेशसभामा दिएका एमाले सांसद खड्गबहादुर बस्नेत विराटनगरमै एनजिओको कार्यक्रममा व्यस्त रहेको पाइनुले उपसभामुख र जेष्ठ सांससदहरुको अनुपस्थिति नियोजित रहेको स्पष्ट हुन्छ । उपसभामुखदेखि आफ्ना सात र राप्रपाका एक ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भएपछि एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारी भनिरहेका थिए ‘अब हेरौं त ! थापा सरकारले कसरी विश्वासको मत लिँदोरहेछ ?’
एमालेको अनुमान थियो, आफ्नै सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएपछि सत्ता पक्ष बैठक चलाउन हच्किनेछ । उपसभामुखले इस्राइल मन्सुरीलाई सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न लिखित पत्र दिएपछि सुरुमा गठबन्धनका नेताहरू आत्तिएका थिए ।
तर, सत्ता गठबन्धनले केन्द्रीय नेतृत्व र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेपछि सोमबार नै विश्वासको मत लिने निर्णय गर्यो । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले सुरुमा यो निर्णय सार्वजनिक गर्दा पत्रकार र अन्यले पनि सुरुमा पत्याएका थिएनन् । किनकि मुख्यमन्त्री थापाले त्यसअघि पत्रकारहरुसँग ‘आजलाई विश्वासको मत लिने संभावना देखिएन’ भनेका थिए ।
तर, बैठक चलाउने र अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीलाई पनि मत दिन लगाउने योजना बाहिरिएसँगै बैठक सुरु भयो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समर्थन गर्यो भने एमालेले मत नदिने बतायो ।
सत्ता गठबन्धनले एक्कासी सदन चलाउने र विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि प्रमुख विपक्षी एमाले बिलखबन्दमा परेको प्रदेशसभामा उसको प्रस्तुतीमा पनि देखिएको थियो । एमालेले बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदले मत दिन नपाउने र त्यसो गर्न खोजे अवरोध गर्ने योजना पनि बुनेको थियो। तर, एमालेले यस्तो तयारी गरिरहँदा सत्ता पक्षले पनि उस्तै तयारी गरेको प्रदेशसभाको दृश्यले बतायो।
विश्वासको मतमाथिको छलफलमा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई मतदान गराउने प्रयास हुनसक्ने भन्दै त्यसो गर्नु असंवैधानिक हुने बताएका थिए । उनले यसअघि सभामुखले असंवैधानिक भूमिका खेल्दा अदालतले सचेत गराएको स्मरण गर्दै खबरदारी गरेका थिए ।
गठबन्धनका नेताहरुले भने सभाध्यक्ष मण्डल सभामुख वा उपसभामुख नभएका कारण मत दिन नमिल्ने नभएको तर्क गरे । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले उपसभामुखले नियत राखेर विश्वासको मत लिने काममा अबरोध गर्न खोजेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १८६ को गलत ब्याख्या भइरहेको दावी गरे । सो धारामा उल्लेखित अध्यक्षले मतदान गर्ने विषय विश्वासको मतमाथिको मतदान नभएर विधेयकमाथिको विषय मात्र भएको उनको भनाइ थियो ।
‘धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने उल्लेख छ’ उनले भने, ‘विश्वासको मत उपस्थित हुने सदस्यहरुको बुहमतबाट नभएर प्रदेशसभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट हुने भएकोले विश्वासको मतमा त्यो धारणा आकर्षित हुँदैन ।’ विश्वासको मतसम्बन्धि व्यवस्था धारा १८८ अनुसार निर्णय हुने भन्दै उनले १८८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र रहेको सम्झाए ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो धारामा लेखिएको छ ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’ सो धारणमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख भएकोले यो धारा विश्वासको मतको लागि आकर्षित नहुने उनको जिकिर थियो ।
संविधानको १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यस्तै उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
प्रदेशसभाको बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको ३ वटा धारा उदृत गरे । उनले संविधानको धारा १८६ र १८७ अध्ययन गर्न विपक्षीलाई सुझाब दिए । संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विषेधिकार सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो धारा अनुसार प्रदेशसभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न सक्दैन ।
धारा १८७ को १ ले प्रदेश सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ । यस्तै उपधारा २ प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भएकोले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन नपाइने व्यवस्था छ ।
सो धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी नगरिने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही नचल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानका तीन धारालाई टेकेर गठबन्धनले सभाध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले बाध्य भएर विश्वासको मत दिनुपरेको जिकिर गरेको हो । उसले सभाध्यक्षता गरेका मन्सुरी बाध्यताले अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न परेकोले उनले मतदान गर्न पाउने, बराबरी भएमा मात्र मत दिने संविधानको व्यवस्था बिधेयकको हकमा मात्र भएकोले सभाध्यक्षलाई मत दिनबाट अबरोध नहुने तथाा सभाभित्र भएको निर्णय अदालतमा प्रश्न उठाइन नपाइने भएकोले यो अदालतको प्रश्न नहुने जिकिर गरेको छ । अर्कोतिर अध्यक्ष मण्डलले उपसभामुखको अनुपस्थितिमा कामचलाउ रुपमा मात्र सभा चलाउने भएकोले उनी सभामुख वा उपसभामुख नभई प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेको गठबन्धनको जिकिर छ ।
गठबन्धनको यहि तर्कलाई टेकेर सभामुख आसनमा रहेका मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । सभाको अध्यक्ष अध्यक्ष मण्डलमा रहेका जेष्ठ सदस्य एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू र राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट अनुपस्थित भएपछि सभाध्यक्ष गरेका मन्सुरीले मतदान गर्नुअघि अध्यक्ष मण्डलकै अर्का सदस्य माओवादी सांसद गीता तिम्सिनालाई सभामुखको आसनमा बोलाएका थिए ।
तिम्सिना सभामुखको आसनमा गएर बसेपछि उनी मतदान स्थलमा गएर मतदान गरे । त्यसबेलामा एमाले सांसदहरूले विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । मतदानपछि फेरि सभामुख आसनमा पुगेर मन्सुरीले मत परिणाम सुनाउँदै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको परिणाम घोषणा गरे ।
